कारवाईत नको संशयाला जागा

सध्या देशभरात डाव्या व उजव्या विचारांत संघर्ष सुरू झाला आहे. उजव्यांचा दहशतवाद जसा पुढे यायला लागला, तसाच डाव्यांचाही. नालासोपारा, पुणे, सोलापूर, मुंबई आदी ठिकाणी घातपात, दहशतवादी कृत्ये करणार असल्याच्या संशयावरून काही उजव्यांना अटक करण्यात आली. अटक करण्यात आलेल्यांचे धागेदोरे डॉ. नरेंद्र दाभोलकर, कॉ. गोविंद पानसरे, एम. एस. कलबुर्गी, गौरी लंकेश यांच्यापर्यंत पोचले. त्याच्यावरची शाई वाळत नाही, तोच नक्षलवादी संघटनांशी संबंध असल्याच्या संशयावरून बुद्धिवंत वर्गातील काही जणांचे अटकसत्र सुरू करण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्या पोलीस कोठडीत ठेवण्याची मागणी फेटाळून त्यांना नजरकैदेत ठेवण्याचा आदेश दिला. या अटकसत्रांमुळे डाव्या व उजव्या विचारांमधील टोकाचा संघर्ष चर्चेत आला आहे. पुणे पोलिसांनी सुधा भारद्वाज, तेलगू साहित्यिक वरवरा राव, गौतम नवलखा, वरनॉन गोन्साल्विस, अरुण परेरा यांना विविध शहरांत अटक केली. कोरेगाव भीमा इथे एक जानेवारीला झालेल्या हत्याकांडात हात असल्याचा त्यांच्यावर आरोप आहे. सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या युक्तिवादाच्या वेळी अटक केलेले त्या काळात महाराष्ट्रात नव्हते, जानेवारीच्या आरोपपत्रांत त्यांच्या नावाचा कुठेही उल्लेख नव्हता, असे सांगण्यात आले. उजव्यांवरील छाप्यांमध्ये स्फोटके, बॉंब, शस्त्रे सापडल्याने डाव्या विचारवंतांवरील कारवाईच्या टायमिंगवर प्रश्‍नचिन्ह लागले आहे. उच्च न्यायालयाच्या कानउघाडणीनंतर उजव्यांना झालेली अटक, दहशतवादविरोधी पथकाला यश मिळत असताना केंद्रीय गुप्तचर विभागाचे समोर आलेले अपयश या बाबींचीही चर्चा होणे स्वाभावीक आहे. मालेगाव बॉंबस्फोट प्रकरणात दहशतवादविरोधी पथकाच्या तपासावरच नंतर राष्ट्रीय तपास संस्थेने कसे पाणी फेरले, हे सर्वज्ञात आहे. सरकारी वकिलांनी केंद्र सरकारचा आलेला दबाव जाहीरपणे बोलून दाखविला. सीबीआयने दाभोलकर, पानसरे हत्या प्रकरणात अटक केलेल्यांना नंतर कसे सोडून दिले, हा मुद्दाही चर्चिला गेला. विचारवंतांच्या सुनियोजित हत्यांचे प्रकरण अधिक गंभीर आहे. त्यामुळे वेगवेगळ्या हिंदुत्ववादी संघटना आणि त्यांचे समर्थन करणारे राजकीय पक्ष अडचणीत आले असताना देशभरातील डाव्या विचारवंतांना अटक झाल्यामुळे तपासाबाबत संशय निर्माण होणे स्वाभावीक आहे. माओवादी गटांनी समाजात अशांतता निर्माण करण्याच्या हेतूने कट रचला व या गटांना वैचारिक रसद पुरविणारे त्यात सहभागी होते. कोरेगाव भीमा हिंसाचाराबरोबरच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हत्येचा कट अटक करण्यात आलेल्यांनी आखला होता, हा आरोप आहे. एवढा गंभीर आरोप असताना संबंधितांनी सर्वोच्च न्यायालयाने संबंधितांना पोलीस कोठडीऐवजी नजरकैदेत ठेवायला सांगितले, याचा अर्थ काय घ्यायचा? पंतप्रधानांच्या सुरक्षेचा मुद्दा समोर आल्यामुळे प्रकरण डाव्यांच्या अटकेचे प्रकरण कोरेगाव भीमापुरते मर्यादित राहिलेले नाही. डाव्या विचारवंतांना अटक झाली, की सरकारवर दडपशाहीचा आरोप करणारी मंडळी उजव्यांना अटक झाली, की मात्र पोलिसांची पाठ थोपटतात. उजव्यांचेही तसेच. डाव्यांना अटक झाली, की न्यायव्यवस्थेवरच्या विश्‍वासावर बोलणारे उजवे स्वकीयांना अटक झाली, की मग मात्र हिंदूंच्या विरोधातील कटाचा भाग असल्याचा टाहो फोडतात. या पार्श्‍वभूमीवर तपास संस्थांवर सत्ताधारी मंडळींवर मोठी जबाबदारी आहे. कारवाई पारदर्शक असावी आणि डाव्या-उजव्या विचारांच्या पलीकडे असणाऱ्या सर्वसामान्यांचा तिच्यावर विश्‍वास बसावा, ही अपेक्षा अनाठायी नाही. एकीकडे कोरेगाव भीमा प्रकरणात संभाजी भिडे व मिलिंद एकबोटे हे सूत्रधार असल्याचा दावा करणे व त्याचवेळी वैचारिकदृष्ट्‌या दुसऱ्या टोकांवरील मंडळींवर त्याचा ठपका ठेवणे, असे काही अंतर्विरोध या कारवाईमध्ये दडले आहेत. त्यामुळे भूमिकेविषयी शंका उपस्थित होतात. हे संशयाचे मळभ दूर होणे आवश्‍यक आहे. मुंबई, पुणे व देशातील अनेक शहरांत जे डावे व उजवे पकडले गेले, ते पाहिले, की देशाला एकाच वेळी डाव्या व उजव्या अशा दोन्ही दहशतवाद्यांपासून धोका असल्याचे स्पष्ट होते. डाव्या आणि उजव्यांत एक साधर्म्य असते. त्यांच्यातील कडव्यांनी शस्त्राचार करायचा आणि सौम्यांनी त्यांचे वैचारिक समर्थन करायचे अशी त्या दोहोंचीही कार्यपद्धती आहे. डावे दहशती पकडले गेले, की डावे विचारवंत व स्वत:ला मानवतावादी म्हणविणारे अनेकजण त्यांच्या समर्थनार्थ पत्रके काढतात, लेख लिहितात किंवा न्यायासनाकडे धाव घेतात. उजव्या दहशतवाद्यांचे समर्थन करणारे सरकारमध्ये आहेत. त्याचमुळे गेल्या चार वर्षांत सामूहिक हत्याकांडात अडकलेले सगळे हिंदुत्ववादी कडवे न्यायालयातूनही निर्दोष सुटले. मालेगाव बॉम्बस्फोटापासून समझोता एक्‍स्प्रेसमधील स्फोटापर्यंतचे सगळे उजवे हिंसाचारी शस्त्रांसह हेमंत करकरे यांनी जेरबंद केले होते; पण पुढे राष्ट्रीय तपास संस्थेने काय भूमिका घेतली आणि करकरे यांनाच कसे संशयाच्या पिंजऱ्यात उभे केले, हे देशाने पाहिले. भारत हा मध्यममार्गींची संख्या मोठी आहे. त्याला डावे व उजवे असे दोन्ही संप्रदाय मान्य नाहीत. डाव्यांनी जसे शेकडो बळी घेतले तसेच उजव्यांनीही अनेक थोरामोठ्यांचे जीव घेतले आहेत. हिंसाचार वा कडवेपणा हा डावा असो वा उजवा; तो देश व समाज या दोन्हींनाही घातक आहे. त्याचा सरकारने कठोरपणे बंदोबस्त केला पाहिजे. कोरेगाव भीमा दंगलप्रकरणी माओवाद्यांचा तपास होत असेल, तर त्यात चुकीचे काही नाही; परंतु त्याचवेळी संभाजी भिडे आणि मिलिंद एकबोटे यांचीही नावे तिच्याशी जोडली असताना त्याची दखल जात नसल्याने संशय घ्यायला जागा राहते. मूलतत्त्ववादी प्रवृत्ती कोणतीही असो; ती उखडून काढण्यासाठी प्रयत्न होण्याची गरज आहे.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)