काय होता सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल…

नवी दिल्ली – कोणत्याही सरकारी अधिकाऱ्यावर ऍट्रॉसिटीचा आरोप झाल्यास त्याला थेट अटक न करण्याचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने 20 मार्चला दिला होता. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची परवानगी असेल तरच सरकारी अधिकाऱ्यावर ऍट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत अटकेची कारवाई करता येईल, असे न्यायमूर्ती उदय ललित आणि ए. के. गोयल यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले होते.

त्यामुळे सरकारी अधिकाऱ्यांसह सामान्य व्यक्तींनाही संरक्षण मिळाले होते. ऍट्रॉसिटीच्या कायद्याचा गैरवापर वाढू नये, त्यातून चुकीच्या लोकांना शिक्षा होऊ नये, यासाठी अशा पद्धतीची गरज असल्याचे मत न्यायालयाने नोंदविले होते.
हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने सुभाष काशीनाथ महाजन यांनी मुंबई हायकोर्टाच्या निर्णयाविरोधात दाखल केलेल्या याचिकेवर दिला होता.


-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा


ताज्या बातम्यांसाठी प्रभातचे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)