काय करतात मुंबईचे पहारेकरी, सत्ताधारी?

अनिकेत जोशी

मोजो ब्रिस्ट्रो आणि वन अबव्ह या दोन उच्चभ्रू पबमध्ये जी भीषण दुर्घटना घडली त्याने मुंबईकर हादरला आहे. मुंबईत कुणाच्याच जिवाची शाश्‍वती राहिलेली नाही. कोणत्याही साध्यासुध्या घटनेचे रूपांतर मोठ्या अपघातामध्ये होते. अचानक पाऊस पडला तर पुलावर चेंगराचेंगरी होते आणि माणसे मरतात, रस्त्यात झाडे पडून लोकांचे जीव जातात; आणि सत्ताधारी काहीही करत नाहीत.

मुंबईमध्ये रोज नवी समस्या दुर्घटनेचे रूप घेते आहे. श्रीमंत आणि त्यातही नवश्रीमंतांच्या मौजमजेच्या जागा, या सर्व नियमांच्या पलीकडे आहेत अशी समजूत अधिकारी वर्गाची झालेल दिसते. त्यामुळे अशा सर्रास बेकायदा चालणाऱ्या पब आणि हुक्का पार्लर नामक भ्रष्ट समाजव्यवस्थेला वेसणच घातली जात नाही. एकापाठोपाठ एक मुंबईत आगीच्या भीषण घटना घडत आहेत. मोनो रेलचा एक डबा एका पहाटे जळाला. एका फरसाण कारखान्यात रात्री आग लागली आणि त्यात 12 कामगार जळून गेले आणि आता या दोन हाय-फाय हॉटेल व नाचकामाच्या जागी आग लागली, ज्यात 14 जण मरण पावले. आणखी काही जण मरणाशी झुंजत आहेत. कसे थांबणार हे सारे?

-Ads-

मुंबई मनपाच्या निवडणुकी नंतर शिवसेना सत्तेत आली तर त्यांच्यापेक्षा थोड्याशा कमी जागा घेणाऱ्या भाजपाने मनपाच्या सत्तेत आम्ही कोणताही सहभाग घेणार नाही, अशी भूमिका घेतली आणि जाहीर केले की, भाजपा मुंबईत पहारेकऱ्याच्या भूमिकेत आहे! कुठे आहेत ते पहारेकरी? पहारेकरीच जर झोपा काढत असतील तर ते रक्षण तरी कोणाचे करणार आणि कधी करणार? मुंबई भाजपाचे अध्यक्ष आशीष शेलारांनी आधी याचे उत्तर द्यायला हवे!
शेलारांचे बॉस आणि राज्याचे मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस हे सरकारचे नगरविकास खाते देखील सांभाळत आहेत. त्यामुळे त्यांच्यावर दुहेरी जबाबदारी आहे. एक नगरविकास मंत्री या नात्याने आणि दुसरी राज्याचे प्रमुख म्हणून.

मुंबई पूर येवो वा आणखी काही घटना घडो, मुख्यमंत्री प्रत्येक मोठ्या घटनेनंतर तातडीने टीव्हीवर येतात आणि जाहीर करतात की या सर्व प्रकराची गंभीर चौकशी केली जाईल! एकाही दोषी व्यक्तीची गय करणार नाही, त्यांना शोधलेच जाईल आणि कठोरात कठोर शिक्षा ही दिलीच जाईल. पण प्रत्यक्षात त्यांचा कडकपणा कृतीत कधी दिसत नाही. भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांच्या देखील अशाच चौकशा मुख्यमंत्र्यांनी मागील काळात जाहीर केल्या. पण त्यांचे काय झाले?
नागपूरहून माल व माणसांना सात तासात मुंबईत घेऊन येणारा सुसाट “समृद्धी महामार्ग’ हा मुख्यमंत्र्यांचा एक लाडका प्रकल्प आहे. विदर्भ व मराठवाड्याच्या विकासासाठी हा प्रकल्प त्यांना महत्त्वाचा वाटतो इथेपर्यंत ठीक आहे. पण गेले वर्ष दीड वर्षे त्यांच्याच पक्षाचे आमदार विधानसभेत, सभागृहाबाहेरही ज्यांच्या नावाने ओरडत होते, मुख्यमंत्र्यांपासून ते थेट सीबीआयपर्यंत पत्रे लिहित होते, त्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याला कसे शिताफीने मुख्यमंत्र्यांनी वाचवले असे प्रशासनातीलच लोकं म्हणत आहेत.

राधेश्‍याम मोपलवारांच्या वागण्यावर लक्ष ठेवा, त्यांच्या विविध प्रकरणात किती मोठ्या रकमांची उलाढाल झाली आहे, मर्जीतील काही प्रसासकीय व पोलीस अधिकाऱ्यांनी “समृद्धी महामार्गा’च्या क्षेत्रात जमिनी घेतल्या आहेत का, आणि त्याच जमिनी आता सरकारला मोठ्या भावाने विकल्या जात आहेत का, असे अनेक प्रश्नरूपी आरोप झाले. विरोधी पक्ष नेत्यांनी मोपलवारांच्या टेपही सादर केल्या. पण त्यांच्या चौकशीचा तीन महिन्यांचा फार्स उरकला आणि मोपलवार पुन्हा सन्मानाने त्याच समृद्धीच्या पदावर बसले देखील!

तिकडे नाथाभाऊ खडसे वर्षभर सांगत आहेत की, ते निर्दोष आहेत. काय ती चौकशी करा व न्याय द्या. पण त्यांना न्याय काही मिळतच नाही. खडसे तिकडे अजित पवारांबरोबर कानगोष्टीही करीत आहेत. आपण काही राष्ट्रवादी कॉंग्रेसमध्ये जात नाही असंही सांगत आहेत. या साऱ्या प्रश्नांची उत्तरे मुख्यमंत्री कधीच देणार नाहीत. पण मग जनतेला त्यांच्याकडून निवडणुकीच्या रणधुमाळीत याची उत्तरे मागावी लागतील हेही उघड आहे.
बराच आटापिटा करून व शेवटी भाजपाशी जुळते घेऊन ज्यांनी जेमतेम आपला महापौर मुंबईत बसवला त्या सत्ताधारी शिवसेनेचे काय? त्यांनी तरी शहराच्या समस्या सोडवण्यासाठी काही पावले उचलली आहेत की नाही? महापौर विश्‍वनाथ महाडेश्वर यांनी याच कमला मिल कंपाऊंडमधील अनधिकृत बांधकामांविषयी आयुक्तांकडे तक्रार केली होती म्हणे. सेनेचे युवा नेते व भावी शिवसेना पक्षप्रमुख आदित्य ठाकरे यांनीही या दोन्ही रेस्टॉरंटबाबतीत प्रश्न उपस्थित केले होते.

पण मग प्रश्न असा आहे की सत्ताधारी केवळ तक्रारी करू शकतात की काही कारवाई देखील त्यांनी करणे अपेक्षित आहे! तक्रारी होत्या, असे मुंबई महापालिकेचे अधिकारीही मान्य करतात. ते असेही सांगतात की, संबंधित हॉटेल, बारच्या मालकांना मनपाने नोटिसा बजावल्या होत्या. मोजो व वन अबाव्ह विरोधात खटलेही दाखल केले होते. असे जर सारे होते तरी ती हॉटेले सुरु कशी होती? का सुरू होती? त्यांना खटले भरण्याच्या टप्प्यावर टाळे का नाही लागले? जर अशा प्रकारे नियमभंग कऱणारी हॉटेले, बार हुक्कापार्लर बंद करता येत नसतील, तशी तरतूदच जर महापालिकेच्या कायद्यात नसेल तर मग ते आणखीनच गंभीर आहे.

कायदा बदलण्याचाही अधिकार सर्वस्वी सेना व भजापाचच आहे. ते मुंबईत आणि राज्यातही सत्तेत आहेत. नियमभंग करणाऱ्या आणि “सबकुछ चलता है ‘असे म्हणत जनतेच्या जिवाशी खेळण्याचा अधिकार मुजोर मालकांना दिला कोणी? तसा काही कडक कायदा करण्याच्या सूचना शिवेसनेने राज्य सरकारला केल्या का? नसेल तर मग सत्ताधारी करत काय होते हाही जनतेचा सवाल आहे.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)