पुणे- देशाची लोकशाही न्यायाचे राज्य या संकल्पनेने संरक्षित आहे. मात्र, ही संकल्पना जपली नाही तर कायद्याचे राज्य कोसळल्याशिवाय राहणार नाही. न्याय शाश्‍वत आहे. मात्र, परिस्थिती, काळानुसार बदलतात. त्यामुळे कायद्याच्या राज्यापेक्षा न्यायाचे राज्य महत्त्वाचे आहे, असे प्रतिपादन भारताचे सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांनी केले. भारती विद्यापीठाचे संस्थापक डॉ. पतंगराव कदम यांच्या स्मृतीप्रित्यर्थ भारती विद्यापीठ आणि भारती विद्यापीठ अभिमत विश्‍वविद्यालय यांच्या संयुक्‍त विद्यमाने डॉ. पतंगराव कदम स्मृती प्रबोधन व्याख्यानमालेचे आयोजन केले आहे. या व्याख्यानमालेत “घटनात्मक अधिकाराचे संतुलन’ या विषयावर मिश्रा बोलत होते.

मिश्रा म्हणाले, एकमेकांच्या स्वातंत्र्याचा आदर करीत समाजाची उभारणी व्हावी. लोकशाहीत प्रत्येक अधिकाराला महत्त्व आहे. पण सर्वच अधिकार परिपूर्ण नाहीत. मात्र, हक्‍क आणि अधिकारांच्याबाबत कोणतीही तडजोड झालेली नाही. आपण सध्या लोकशाही व्यवस्था आणि मुक्‍त समाजात राहत आहोत. लोकशाहीच्या परिघात असलेल्या एकमेकांच्या अधिकारांविषयी आपण सजग राहिले पाहिजे.

आपल्याकडे एक घटनात्मक लोकशाही आहे. संविधानिक संरचनेत संरक्षित आणि हमी मिळणे हे कोणत्याही लोकशाही आणि मुक्‍त समाजाची लक्षणे आहेत. आपल्याकडे हक्‍क आहेत. पण ते घटनेच्या चौकटीत वापरणे आवश्‍यक आहे. योग्य न्यायनिवाडा होणे हा कायद्याने दिलेला अधिकार आहे. संघर्ष जेव्हा अंतर्गत असेल तेव्हा समाजाचा विचार करून न्याय देणे गरजेचे आहे. न्याय हा आरोपीला नाही, तर समाजाला अपेक्षित असावा. वकिलांनी सामाजिक दायीत्वाच्या भावनेतून काम करणे अपेक्षित आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)