अग्रलेख | कायद्याचे बळ मिळेल पण…

बारा वर्षापर्यंतच्या अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार केल्यास नराधमाला फाशीची शिक्षा देण्याच्या प्रस्तावाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या निवासस्थानी पार पडेल्या बैठकीत हा अत्यंत महत्त्वाचा आणि मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिलेल्या या प्रस्तावानुसार 12 वर्षापर्यंतच्या मुलीवर बलात्कार केल्यास फाशीची शिक्षा, 12 ते 16 वर्षापर्यंतच्या मुलीवर बलात्कार केल्यास 10 ते 20 वर्षांची शिक्षा सुचवण्यात आली आहे. गेल्या काही दिवसात देशाच्या कानाकोपऱ्यात घडलेल्या घटनांच्या पार्श्‍वभूमीवर सरकारकडून असा एखादा निर्णय घेतला जाणे अपेक्षितच होते.

महिलांच्या स्वातंत्र्याचा आदर करण्याची मानसिकता जोपर्यंत तयार होत नाही, तोपर्यन्त लैंगिक गुन्ह्याचे प्रमाण कमी होणार नाही. यासाठी सरकारप्रमाणेच सामाजिक संघटना आणि घराघरातील पालकांनी प्रयत्न करण्याची गरज आहे. “निर्भया’ प्रकरणानंतर पुन्हा एकदा बलात्काराचा विषय जास्त गांभीर्याने समोर आला आणि त्यानिमित्ताने कायदा अधिक कठोर झाला. त्या जोडीला कायद्याची कठोर अंमलबजावणी गरजेची आहे आणि त्याचवेळी समाजाची निरोगी मानसिकता विकसित करण्यासाठी प्रबोधनाची मोहीमही राबवावी लागणार आहे.

विशेषतः सरकारच्या विरोधात तयार होत असलेले वातावरण पाहता सरकारला काहीतरी हालचाल करावीच लागणार होती. कठुआ या ठिकाणी 8 वर्षांच्या चिमुरडीवर बलात्कार करून तिची क्रूरपणे हत्या करण्यात आल्यानंतर या प्रकरणाची दखल संयुक्त राष्ट्रांनीही घेतली होती. या प्रकरणातल्या नराधमांना कठोरातली कठोर शिक्षा झाली पाहिजे अशी भूमिका संयुक्त राष्ट्राचे महासचिव अँटिनो गुटेरस यांनी उघडपणे मांडली कठुआ प्रकरण हे अत्यंत भयंकर आहे. यातल्या नराधमांना शिक्षा झालीच पाहिजे असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची दखल आंतरराष्ट्रीय पातळीवर घेण्यात आल्याने सरकारला हा निर्णय घ्यावा लागला, हे उघड आहे.

अर्थात सरकारच्या या निर्णयामुळे बलात्काराच्या विकृत मानसिकतेविरुद्ध लढताना आता कठोर कायद्याचे बळ मिळणार असले तरी ही विकृत मानसिकता बदलण्यासाठी आणखी बरेच काही करावे लागणार आहे. कारण जम्मू काश्‍मीरमधील कठुआ येथील बालिकेच्या हत्येनंतर आणि तिच्यावर झालेल्या पाशवी बलात्कारानंतरही तिच्या यातना संपलेल्या नाहीत. विकृतीचा कहर म्हणावा म्हणजे पॉर्न साइट्‌सवर आता कठुआ बलात्काराचा व्हिडिओ शोधला जातो आहे. पॉर्न साइट्‌सवर अनेक विकृत नेटकऱ्यांकडून कठुआत झालेल्या या बलात्काराचा व्हिडिओ सर्च केला जातो आहे. समाजातली मानसिकता कोणत्या विकृत आणि किळस आणणाऱ्या थराला गेली आहे त्याचेच हे उदाहरण म्हणावे लागेल.

ही मानसिकता बदलण्यासाठी काय करायचे याचाच अधिक गांभीर्याने विचार करावा लागणार आहे. खरे तर, अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार केल्यास फाशीची शिक्षा केली जाईल, अशी तरतूद असलेला कायदा जम्मू काश्‍मीरच्या मुख्यमंत्री मेहबुबा मुफ्ती आणण्याचा विचार करत आहेत. राजस्थान आणि मध्यप्रदेश या दोन राज्यांनी यापूर्वीच अशी तरतूद केली आहे. अर्थात नराधम बलात्काऱ्याला फाशी देऊन प्रश्‍न सुटेल का, हा विचार करण्यासारखा प्रश्‍न आहे. कदाचित काही प्रमाणात गुन्हेगारीचे प्रमाण कमी होईल. मात्र संपूर्णपणे आळा बसेल की नाही, हे सांगणे अवघड आहे. कारण देशात सध्या अस्तित्वात असलेले कायदेही पुरेसे कठोर आहेत पण अशा कायद्याची तरतूद असूूनही गुन्हेगार सुटत असल्याने कायद्याची जरब बसत नाही, हे वास्तव आहे.

सरकारच्या या नव्या प्रस्तावात खटला लवकर निकालात काढण्याची तरतूद असली, तरी तसे होऊ शकत नाही हे “निर्भया’ प्रकरणावरून सिद्ध झाले आहे देशभरात गाजलेल्या बलात्कार प्रकरणांची चर्चा होते. म्हणून त्या प्रकरणात तपास गांभीर्याने होऊन गुन्हेगारांना शिक्षा होण्याची शक्‍यता निर्माण होते. पण देशाच्या कानाकोपऱ्यात घडणाऱ्या अशा अनेक घटनांची चर्चा होत नाही आणि तपास ढिसाळ पद्धतीने केला जातो आणि गुन्हेगार सुटतात. म्हणूनच हा कठोर कायदा आणताना त्याला तपास अधिकाऱ्यांच्या प्रामाणिकपणाचे आणि गांभीर्याचे बळ मिळण्याची गरज आहे. अर्थात एकीकडे कायदा कठोरपणे राबवत असताना दुसरीकडे समाजाची विकृत मानसिकता बदलण्यासाठी अधिक प्रयत्न करावे लागणार आहेत. काही अपवाद वगळता बलात्काराच्या गुन्ह्यातील आरोपी विशीतील आणि कधीकधी अल्पवयीनही असतात. नको त्या वयात नको ती माहिती चुकीच्या पद्धतीने हातात पडल्याने विकृती वाढते, आणि लैंगिक गुन्हे करण्यासाठी प्रोत्साहन मिळते.

महिलेलाही “नाही’ म्हणण्याचा अधिकार असतो आणि त्या अधिकाराचा आदर करायला हवा, हे या पिढीला कोणीतरी शिकवण्याची गरज आहे. अमिताभ बच्चन यांच्या गाजलेल्या “पिंक’ या चित्रपटात हाच विषय हाताळण्यात आला होता आणि महिलेचा नकार “नो मीन्स नो’ याच पद्धतीने स्वीकारण्याचा संदेश देण्यात आला होता. महिलांच्या स्वातंत्र्याचा आदर करण्याची मानसिकता जोपर्यंत तयार होत नाही, तोपर्यन्त लैंगिक गुन्ह्याचे प्रमाण कमी होणार नाही.यासाठी सरकारप्रमाणेच सामाजिक संघटना आणि घराघरातील पालकांनी प्रयत्न करण्याची गरज आहे. “निर्भया’ प्रकरणानंतर पुन्हा एकदा बलात्काराचा विषय जास्त गांभीर्याने समोर आला आणि त्यानिमित्ताने कायदा अधिक कठोर झाला. त्या जोडीला कायद्याची कठोर अंमलबजावणी गरजेची आहे आणि त्याचवेळी समाजाची निरोगी मानसिकता विकसित करण्यासाठी प्रबोधनाची मोहिमही राबवावी लागणार आहे. नजिकच्या काळात सरकार आणि तपास यंत्रणांनी तातडीने हालचाल करुन कठुआ प्रकरणातील नराधमांना फाशीच्या शिक्षेचे कठोर शासन दिले तरच या कायद्याला काही अर्थ आहे हे सिध्द होईल.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup:
0 :heart:
0 :joy:
0 :heart_eyes:
0 :blush:
0 :cry:
0 :rage:

1 COMMENT

  1. वरील अग्रलेख वाचल्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ह्यांच्या निवास्थानी पार पडलेल्या बैठकीत १२ वर्ष अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार झाल्यास फाशीची शिक्षा ,१२ ते १६ वर्ष वयावरील मुलीवर बलात्कार केल्यास १० ते २० वर्ष वयाची शिक्षा सुचविणात आल्याचे वाचून ह्या अति शहाण्याच्या बुद्धीचे कवतुक करावे कि ह्यांची गाढवावरून धिंड काढावी हेच कळेनासे झाले आहे कारण गुन्हा एकच व सामान असून शिक्षेत तफावत का ? तसेच १० ते २० वर्ष शिक्षेचे प्रमाण हे कोणत्या निकषावर ठरविण्यात आलेले आहे ? त्यासाठी आता मुलींनी आपल्या कपाळावर जन्मतारीख गोंदवून घ्यावी का ? कि बलात्कार करणाऱ्याच्या विविध पद्धती नुसार हे शिक्षेचे १० ते २० वर्ष प्रमाण ठरविण्यात आले आहे ? आता २० वर्षांवरील तरुणीवर बलात्कार करण्याची अप्रत्यक्षरीत्या ह्या नियमानुसार परवानगी देण्यात आली आहे असे समजावे एक ? कि २० वर्षांवरील तरुणीवर बलात्कार झाल्यास तो गुन्हा समजण्यात येणार नाही असे वरील बैठकी तील विचारवंतांची समजूत नसावी ? तेव्हा वरील बैठकीला जे विद्वान उपस्थित होते त्यांची नावे अग्रलेखात दिली असती तर त्यांचे मनोविश्लेषण करणे शक्य झाले असते कदाचित त्यांच्या स्वताहाच्या अनुभवावरून २० वर्ष वयावरील तरुणीवरील बलात्कार हा गुन्हा समजण्यात येऊनये अशी त्यांची अप्रत्यक्षरीत्या स्वतःची सोडवणूक करवून घेणयासाठी इच्छा तर नसावी ?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)