अग्रलेख | कायद्याचीच परीक्षा

अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याच्या अर्थात ऍट्रॉसिटी कायद्याच्या अंतर्गत जर कोणाच्या विरुद्ध तक्रार दाखल केली असेल, तर संबंधित व्यक्‍तीला तत्काळ अटक करता येणार नाही, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयानेच मंगळवारी दिला आहे. तसे करताना या कायद्याच्या संदर्भात काही तरतुदीही न्यायालयाने स्पष्ट केल्या आहेत.

सरकारनेच गेल्या आठवड्यात संसदेत जाहीर केल्याप्रमाणे जातीच्या आधारावर भेदभावाची अथवा अन्यायाची वागणूक देण्याच्या घटनांत सन 2015 च्या तुलनेत 2016 मध्ये साडेपाच टक्‍के वाढ झाली आहे. देशभरातील अशा नोंदल्या गेलेल्या गुन्ह्यांचे प्रमाण 50 हजारांच्या जवळपास आहे. न नोंदलेल्यांची मोजदाद कशी करणार? काही महिन्यांपूर्वी महाराष्ट्र पोलिसांनीही त्यांच्या एका अहवालात ऍट्रॉसिटीच्या प्रकरणात खोटे गोवले जाते, ही ओरड अनाठायी असल्याचे म्हटले असून याबाबत विस्तृत माहितीही दिली.

जर एखाद्या सरकारी कर्मचाऱ्याच्या विरोधात ऍट्रॉसिटीची तक्रार दाखल झाली असेल, तर त्याला अटक करण्यापूर्वी, त्याच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची परवानगी घेतली जावी; आणि सरकारी कर्मचारी नसणाऱ्या व्यक्‍तीच्या विरोधात जर अशी तक्रार आली असेल, तर वरिष्ठ पोलीस अधिक्षकांनी अगोदर प्राथमिक चौकशी करावी. आवश्‍यकता असल्यास त्यांच्या लेखी परवानगी नंतरच संबंधिताला अटक करण्याची कारवाई केली जावी. तसेच ऍट्रॉसिटीच्या प्रकरणांत अटकपूर्व जामीन देण्यास पूर्णपणे मनाई नसल्याचेही न्यायालयाने यावेळी स्पष्ट केले.

याचा अर्थ, या कायद्यानुसार गुन्हा दाखल झाला तर अटकच केली पाहिजे, असे नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. ऍट्रॉसिटी कायद्याचा गैरवापर होत असल्याची ओरड गेल्या काही काळापासून उच्चरवात केली जात आहे. त्याची दखल घेत न्यायालयाने हे औचित्य साधले असल्याचे म्हटले जाऊ शकते. न्यायालयाने ज्या नव्या गोष्टी स्पष्ट केल्या आहेत, त्याला विरोध करण्याचे कोणतेही कारण नाही. केलेली एखादी गोष्ट अथवा नियम चिरकाळ तसाच राहिला पाहिजे व त्यात कोणी कोणतीही दुरुस्ती किंवा बदल करता कामा नये, असे म्हणणे प्रगत समाजाचे लक्षण नाही. त्या अर्थाने न्यायालयाचा निर्णय योग्यच आहे, असे म्हणायला हवे. मात्र तत्पूर्वी मुळात हा कायदा करण्याची गरजच का पडली होती, तसेच तो जेव्हा केला गेला तेव्हाच्या आणि आताच्या परिस्थितीत काय आणि किती फरक पडला आहे, याचाही मागोवा घेणे आवश्‍यक ठरते.

आपल्या समाजात जातीच्या आधारावर निर्माण झालेली दुही किती घट्ट आहे, याची असंख्य उदाहरणे आहेत. किंबहुना वर्तमानपत्रांच्या 40-50 वर्षांपूर्वीच्या यासंदर्भातील बातम्या जरी आज काढून वाचल्या तरी त्या कालबाह्य आहेत, असे वाटत नाही. सातत्याने त्याच आणि तशाच घटना घडताना आपण पाहत असतो. त्यामागे अर्थातच विचार आणि संस्कार यांची घट्ट पायाभरणी आहे. ती इतकी भक्‍कम आहे, की त्यात तयार झालेली व्यक्‍ती एका मर्यादेच्या पलीकडे जाऊच शकत नाही. वर्षानुवर्षे श्रेष्ठत्वाच्या भावनेची जी बीजे पेरली गेली आहे, त्याचा चांगलाच वृक्ष झाला आहे. असे असताना अचानक त्या मान्यतेला, त्या विचारांना धक्‍का देणाऱ्या बाबी समोर आल्या की हा सबल आणि सक्षम वर्ग अस्वस्थ होतो.

त्याच्या जन्मजात अधिकारांवर जे त्याच्यावर बिंबवले गेले असते व त्यात काही वावगे आहे, असे त्याला वाटत नसते, अशा अधिकारांवर अतिक्रमण होत असल्याचे त्याला वाटत असते. त्यातून त्याच्या हातून नैसर्गिकपणे काही प्रमाद घडत असतात. या सगळ्याचा अभ्यास करून समाजातील दुबळ्या वर्गाला व्यवस्था म्हणून काहीतरी बळ मिळावे, या भावनेतून हा कायदा करण्यात आला होता. जेथे प्रबळ वर्गाच्या विरोधात तक्रार करण्याचेही धारिष्ट्य नाही, तेथे अशा तक्रारीची दखल घेत लगोलग कारवाई केली जाईल, असे मानणे भाबडेपणाचेच होते. त्यामुळे हा जो पिचलेला घटक आहे, तो जर धाडस करून तक्रार करण्यास पुढे आला तर त्याची तत्काळ दखल घेतली जावी; त्याच्यावर अत्याचार करणाऱ्यास ताबडतोब अटकाव केला जावा व पीडिताला संरक्षणाची भावना निर्माण व्हावी हा या कायद्याचा विशुद्ध हेतू होता. मात्र, काही प्रकरणात त्याचा दुरूपयोग झाला. अर्थात तेही शब्दश: खरे नाही. त्याचे कारण म्हणजे, पीडिताने कोणत्या बाह्यशक्‍तीच्या दबावाने जर आपला जबाब अथवा आरोप बदलला किंवा नाकारला तरी त्याची गणनाही कायद्याच्या दुरुपयोगात होते.

या अशा जबाब बदलण्याच्या किंवा साक्षीदाराच्या उलटण्यामागे कोणता आत्मसाक्षात्कार नसतो, आपल्या आणि आपल्या कुटुंबाच्या सुरक्षेचा मुद्दाच त्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा असतो हेही नियमित काळाने समोर येत असते. जातीचा विखारी प्रचार व त्यातून परस्परांबद्दल वाटणारी असूया, द्वेष आणि असुरक्षितता यामुळे समाजात आजही तेच वातावरण आहे, जे काही दशकांपूर्वी होते. उलट आता तर जातींचा झेंडा हातात घेउन रोज नवनवे शिलेदार उगवत असतात, व त्यांच्यासारख्यांना त्या झेंड्याखाली ते एकत्र आणत असतात. अशा स्थितीत जो दुर्बल वर्ग आहे तो वंचितच राहतो.

सरकारनेच गेल्या आठवड्यात संसदेत जाहीर केल्याप्रमाणे जातीच्या आधारावर भेदभावाची अथवा अन्यायाची वागणूक देण्याच्या घटनांत सन 2015 च्या तुलनेत 2016 मध्ये साडेपाच टक्‍के वाढ झाली आहे. देशभरातील अशा नोंदल्या गेलेल्या गुन्ह्यांचे प्रमाण 50 हजारांच्या जवळपास आहे. न नोंदलेल्यांची मोजदाद कशी करणार? काही महिन्यांपूर्वी महाराष्ट्र पोलिसांनीही त्यांच्या एका अहवालात ऍट्रॉसिटीच्या प्रकरणात खोटे गोवले जाते, ही ओरड अनाठायी असल्याचे म्हटले असून याबाबत विस्तृत माहितीही दिली. सर्वोच्च न्यायालयाने कोणाला विनाकारण अन्यायाला सामोरे जावे लागणार नाही, याकरता दक्षता घेतली ते चांगलेच. कायद्याचा दुरूपयोग करणे थांबायलाच हवे. मात्र त्याचवेळी ज्यांना न्यायाची गरज आहे, त्या दुर्बल घटकाला न्यायाचे दरवाजे बंद होणार नाहीत, याचीही खबरदारी घेतली जावी.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)