कायदा : गरज स्थानिक पोलीस यंत्रणा सक्षमीकरणाची   

ऍड. असीम सरोदे 

सीबीआयमध्ये होणाऱ्या राजकीय हस्तक्षेपाचा मुद्दा वारंवार चर्चिला जातो. हा धागा पकडून चंद्राबाबू नायडू आणि ममता बॅनर्जी यांनी आपल्या राज्यात सीबीआयला चौकशीस मनाई केली. ती राजकीय खेळी असली तरी त्याला देशद्रोहाचे लेबल लावले जाऊ नये. भाजपाशासित राज्यांमध्येही अशा प्रकारची बंदी आहे. केंद्रीय तपास यंत्रणेबाबत अशा प्रकारचा संभ्रम, गोंधळ, साशंकता निर्माण होणे हे लोकशाहीसाठी पोषक नाही. म्हणूनच स्थानिक पोलीस यंत्रणा अधिक मजबूत होण्याची गरज आहे. 

दिल्लीत स्पेशल पोलीस एस्टाब्लिशमेंट ऍक्‍ट 1946 हा कायदा 1941 निर्माण झाला आणि 1946 मध्ये तो अमलात आला. हा कायदा फक्त दिल्लीच्या नॅशनल कॅपिटल रिजन (एनसीआर) या भागाला आणि केंद्रशासित प्रदेशालाच लागू आहे. इतर अनेक ठिकाणी बॉम्बे पोलीस ऍक्‍ट लागू होतो. तो राज्य सरकारचा आहे. दिल्लीतला कायदा हा केंद्राचा आहे. या कायद्यांतर्गत केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण म्हणजेच सीबीआय ही चौकशी यंत्रणा कार्यान्वित आहे. सीबीआय ही केंद्राची खूपच प्रभावी तपास यंत्रणा आहे, असा समज हळूहळू रुढ होत गेला आहे. केंद्र सरकार वेळोवेळी सीबीआयकडे देशाच्या सुरक्षेसंबंधी चौकशी करू शकते. त्यासाठी राज्यांकडून साधारण संमती घ्यावी लागते.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

दिल्ली स्पेशल पोलिस एस्टाब्लिशमेंट ऍक्‍टच्या कलम 6 नुसार राज्याचा मुख्य सचिव किंवा त्या दर्जाचा अधिकारी असेल तर त्याच्याविरोधात भ्रष्टाचारासंदर्भात सीबीआयला चौकशी करण्यासाठीही राज्य सरकारची परवानगी घ्यावी लागते. तथापि, सर्वोच्च न्यायालयाने 2014 मध्येच हे कलम रद्दबातल केले आहे. त्यामुळे कोणत्याही अधिकाऱ्याचीही चौकशी कोणत्याही पूर्वपरवानगी अथवा संमतीशिवाय करण्याचा अधिकार सीबीआयला आहे.

जनरल कन्सेंट म्हणजे राज्य सरकारे सीबीआयला आपल्या राज्यात चौकशी करण्यासाठी संमती देत असतात. ही संमती सहा महिने ते एक वर्ष कालावधीसाठी असते. प्रत्येक वेळी ती पुनर्नवीकरण करावी लागते. आंध्र प्रदेश सरकारने 8 नोव्हेंबर 2018 रोजी एक नोटीफिकेशन काढून सीबीआयला आपल्या राज्यात परवानगी नाही अशी बंदी आणलेली आहे. त्यामागे राजकीय कारणे आहेत. त्याआधी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि चंद्राबाबू नायडू यांच्यात मनोमिलन झाले होते, ते एकत्र आले होते; पण काही महिन्यांपूर्वी चंद्राबाबूंनी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला आणि आता त्यांनी राहुल गांधींशी हातमिळवणी केली.

चंद्राबाबूंच्या या निर्णयामुळे चिडून जाऊन आंध्र प्रदेश सरकारच्या अनेक मंत्री, नेत्याच्या घर-कार्यालयांवर आयकर विभागाच्या धाडी पडल्या; भ्रष्टाचाराची चौकशी सुरू झाली. यादरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयात सीबीआयच्या शक्‍तिशाली सर्वोच्च अधिकारांसंदर्भात गोंधळ झाला. सीबीआयच्या कार्यपद्धतीमध्ये राजकीय हस्तक्षेप असल्याच्या शंका दोन्ही बाजूंनी व्यक्त झाल्या. त्याचा फायदा घेत नायडू यांनी ही योग्य राजकीय खेळी करत सीबीआयला बंदी जाहीर करून टाकली. याचा अर्थ आधीच्या प्रकरणातील चौकशी बंद होणार नाही. कारण हा निर्णय पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू होत नाही.

परिणामी, 8 नोव्हेंबरनंतर सीबीआयला अशा चौकशा नव्याने करता येणार नाहीत. पण आधी सुरु असलेल्या चौकशा पूर्ण करता येणार आहेत. नायडूंचा असा दावा आहे की केंद्र सीबीआयचा गैरवापर करत आहे; राजकीय कारणांसाठी चौकशी लादून अनेक लोकांवर दबाव आणत आहे. दैनंदिन व्यवहाराचा भाग म्हणून सीबीआयला चौकशीच्या ज्या परवानग्या दिल्या जात होत्या त्यावर चंद्राबाबूंनी बंदी आणल्यानंतर पश्‍चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जींनीही बंदी आणली आहे. यामागेही राजकीय कारणे आहेतच.

सर्वोच्च न्यायालयातही हे स्पष्ट झाले आहे की, चौकशी यंत्रणा निःपक्षपाती, तटस्थ असली पाहिजे. मोठ्या प्रमाणात सीबीआयचा गैरवापर सुरू झाला आहे, त्याला अनेकांचा विरोध आहे. सीबीआयला आवश्‍यक असणारी जनरल कन्सेंट न्यायालयाने रद्द केलेली असली तरी, केस बेसिसवर ही परवानगी देण्याचा अधिकार राज्य सरकारला आहे.

समाजमाध्यमांवर याची सध्या जोरदार चर्चा सुरृ आहे. या चर्चांमध्ये बॅनर्जी आणि नायडू यांनी घेतलेल्या निर्णयावर टीका केली जात आहे. सीबीआयला आपल्या राज्यात चौकशीबंदी करण्याचे त्यांचे निर्णय हे लोकशाहीविरोधी आहेत, त्यांना लोकशाहीचा आदर नाही, असे यामध्ये मांडले जात आहे. तथापि, नागालॅंडमध्ये अनेक वर्षांपासून सीबीआयला जनरल कन्सेंटसाठी परवानगी दिलेली नाही. कर्नाटकात कॉंग्रेसचे सरकार असताना तब्बल आठ वर्षे सीबीआयला चौकशीची परवानगी नव्हती. आज महाराष्ट्र, छत्तीसगड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश या राज्यांनीही सीबीआयला सर्वसाधारण संमती दिलेली नाही. त्यामुळे असा संबंध देशप्रेमाशी लावणे चूक आहे.

या सर्व पार्श्‍वभूमीवर एक महत्त्वाचा प्रश्‍न लक्षात घेतला पाहिजे. तो म्हणजे केंद्रीय चौकशी यंत्रणेसंदर्भातच संभ्रम, शंका निर्माण होणे आणि चौकशी यंत्रणा राजकीय लोकांच्या हाती जाणे ही बाब देशाच्या लोकशाहीसाठी अत्यंत घातक आहे. अशा प्रकारच्या संभ्रमामुळे आणि गैरवापरामुळे लोकशाहीला कायमचा डाग लागेल याविषयी कोणीही विचार करत नाही. लोकशाही सक्षम होण्यासाठी चौकशी यंत्रणा निःपक्ष, प्रामाणिकच असली पाहिजे.

त्यापुढे जाऊन असाही विचार केला पाहिजे की, राज्य सरकारची एसआयटी, सीआयडी किंवा सीबीआय याच तपास यंत्रणांकडून चौकशी करण्याची मागणी राजकीय नेते, आंदोलनकर्ते यांनी करणे ही बाब चुकीची आहे. तसे होऊ द्यायचे नसेल तर स्थानिक पोलीस यंत्रणा अधिक मजबूत होण्याची गरज आहे.

स्थानिक पोलिसांवर अविश्‍वास दाखवून आपण थेट सीबीआय चौकशीची मागणी का करतो? या यंत्रणांकडे एखादे प्रकरण सोपवण्याची गरजच भासू नये इतकी ताकदवान यंत्रणा स्थानिक पोलिसांची का निर्माण करता येऊ नये? याचा विचार होण्याची गरज आहे. त्यासाठी स्थानिक क्राईम ब्रॅंच ही खूप मजबूत आणि सक्षम असली पाहिजे. स्थानिक पातळीवरील गुप्तवार्ता विभाग राजकीय प्रभावमुक्त असला पाहिजे. तरच खऱ्या अर्थाने आपण मजबूत लोकशाही आणू शकतो. चौकशी यंत्रणाच राजकीय पक्षांच्या अथवा व्यक्तींच्या पदराखाली जात असतील तर ती धोक्‍याची घंटा आहे.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा


ताज्या बातम्यांसाठी प्रभातचे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)