कायदा कठोर झाला; पण… (भाग-१)

लोकसभेत मंजूर झालेले गुन्हेगारीविषयक कायदा (संशोधन) विधेयक हे स्वागतार्ह असून समाजातून होत असलेल्या मागणीला ते न्याय देणारे आहे. मात्र कायदे कठोर करूनही समाजात अत्याचार, बलात्कार, गॅंगरेप, बाललैंगिक शोषणाचे प्रकार थांबताना अथवा कमी होताना दिसत नाहीत. याचे कारण या कायद्यांची अंमलबजावणीच होत नाही. अत्याचारासारख्या घटनांची प्रकरणे लवकरात लवकर तडीस जाऊन कठोर कायद्यांचा आधार घेत दोषींना शिक्षा झाली तरच या कायदेबदलांचा हेतू साध्य झाला असे म्हणता येईल. यातून समाजात एक सकारात्मक संदेश जाईल. दुसरीकडे अशा प्रकारची कृत्ये करू इच्छिणाऱ्या विकृतांना आणि नराधमांनाही एक जरब बसेल.

सध्या अत्याचाराच्या बातम्या वाचून मन सुन्न झाल्याशिवाय राहत नाहीत. सरकारकडून कितीही कडक कायदा आणण्याचा प्रयत्न केला जात असला तरी आरोपींना या कायद्याची कोणतीच भीती नसल्याचे सध्याचे चित्र आहे. या पार्श्‍वभूमीवर अलीकडेच अल्पवयीन मुलींवर अत्याचारप्रकरणी दोषीला फाशीची शिक्षा देण्यासंबंधीचा कायदा लोकसभेत मंजूर झाला. देशातील वाढते अत्याचार रोखण्यासाठी कायदे अधिक कडक केले जात असताना बिहारच्या मुझफ्फरपूर येथील मुलींच्या वसतीगृहात अल्पवयीन मुलींवर अनेक महिन्यांपासून सुरू असलेल्या अत्याचाराचे आणि गर्भपाताचे धक्कादायक प्रकरण उघडकीस आले. 2012 च्या निर्भया प्रकरणानंतर दोषींना अधिकाधिक कडक शिक्षा देण्याची तरतूद करूनही अशा गुन्ह्यांचे प्रमाण घटलेले नाही. मुझफ्फरपूरची घटना हा त्याचा पुरावा मानता येईल.

कठुआ येथे आठ वर्षाच्या मुलीवर आणि उत्तर प्रदेशच्या उन्नाव येथील एका महिलेवरील अत्याचाराचे प्रकरण घडल्यानंतर सरकारने एक अध्यादेश काढला होता. लोकसभेत मंजुर झालेले गुन्हेगारीविषयक कायदा (दुरुस्ती) विधेयक हे या अध्यादेशाची जागा घेईल. सरकारने कायद्यात बदल करून अशा प्रकारच्या घटनेतील आरोपींची दोन महिन्यात चौकशी पूर्ण करुन सहा महिन्यात शिक्षेबाबत कार्यवाहीची व्यवस्था केली आहे. असे असताना पुरेसे मनुष्यबळ असणे देखील तितकेच महत्त्वाचे आहे. या प्रकरणाचा तातडीने छडा लावण्यासाठी तपास अधिकारी, वकील आदींची नियुक्ती करावी लागणार असून ही जबाबदारी राज्य सरकारला पार पाडावी लागेल.

कायदा कठोर झाला; पण… (भाग-२)

या कायद्यानुसार 12 वर्षांपर्यंतच्या मुलीवर अत्याचार करणाऱ्या आरोपीला किमान 20 वर्षाची शिक्षा तर याच वयोगटातील मुलीवर सामूहिक अत्याचारप्रकरणी जन्मठेप किंवा फाशीची तरतूद केली आहे. तसेच 16 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलीवरील अत्याचारप्रकरणी शिक्षेचा कालावधी हा किमान दहा वर्षाचा निश्‍चित करण्यात आला आहे. तो वाढून 20 वर्षे होऊ शकतो किंवा त्यापेक्षा अधिक जन्मठेप देखील होऊ शकते.

– प्रा. शुभांगी कुलकर्णी


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)