औद्योगिक कंपन्या व प्रदूषण समितीला धक्का देणारा निर्णय 
मागील आठवड्यात दिनांक 17 ऑगस्ट 2018 रोजी राष्ट्रीय हरीत लवादाने महाराष्ट्रातील औद्योगिक प्रकल्पातून प्रदूषित (रसायनमिश्रित) पाणी व तत्सम द्रव्य सोडणाऱ्या कंपन्यांना धक्का देणारा निर्णय दिला आहे. कारखान्यामुळे झालेली फक्त पर्यावरणाची हानी भरून न काढता प्रसंगी फौजदारी, दिवाणी, जप्तीची कडक कारवाई करण्याचे आदेश या लवादाने दिले आहेत. प्रदूषणावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी राज्य प्रदूषण नियंत्रण समितीला वगळून अगदी दुर्मीळ प्रकरणात हरीत लवादातर्फे उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण समितीचा सदस्य व जिल्हाधिकारी यांची समिती नेमली जाते. प्रदूषण करणाऱ्या कंपन्यांची सोसायटी असलेल्या तळोजा सोसायटीला 10 कोटी रुपये अनामत ताबडतोब एक महिन्याच्या आत जिल्हा न्यायाधीश यांच्याकडे जमा करण्याचे आदेश दिले आहेत. 
अरविंद पुंडलिक म्हात्रे विरुद्ध पर्यावरण मंत्रालय, वन विभाग व इतर या खटल्यात हा महत्त्वपूर्ण निकाल देण्यात आला आहे. सर्वोच्च न्यायाल्याचे निवृत्त न्यायाधीश आदर्शकुमार गोयल अध्यक्ष असलेल्या लवादात, न्या. डॉ. जावेद रहीम व डॉ. नागीन नंदा हे या लवादात आहेत. जेष्ठ वकील ऍड. सुधाकर आव्हाड, ऍड. अरविंद आव्हाड, ऍड. ललीत मोहन, ऍड. चेतन नागरे आदींनी या खटल्यात केलेल्या युक्तिवादानंतर वरीलप्रमाणे निर्णय देण्यात आला. 
महाराष्ट्रातील सुमारे 229 औद्योगिक कंपन्यांद्वारे कासर्डी नदीत दूषित पाणी व तत्सम रासायनिक द्रव्ये सोडली जातात. हे पाणी पिण्यासाठीही वापरले जाते. त्यामुळे पशु-पक्ष्यांसह पर्यावरणाची मोठी हानी होत आहे. या कंपन्यांपैकी 195 कंपन्या तळोजा सोसायटीच्या अंतर्गत आहेत. या सोसायटीद्वारे सन 2013 पासुन (कॉमन ईफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लान) म्हणजेच प्रदूषित पाण्यावर एकत्रित शुद्धीकरण प्रक्रिया करणारी पद्धती बसवण्यात आली आहे. मात्र, या प्रक्रिया पद्धतीनुसार अद्याप प्रक्रिया होत नसल्याने, पर्यावरणाची मोठी हानी होत असल्याचा अहवाल 4 एप्रिल 2018 रोजी लवादाला प्राप्त झाला. त्यावेळी लवादाने या तळोजा सोसायटीला जिल्हा न्यायाधीशांकडे 5 कोटी रुपये जमा करणेचे आदेश दिले होते. दिनांक 11 मे 2018 रोजी लवादाच्या लक्षात आले की, ही पद्धती काळजीपूर्वक काम करीत नाही त्यामुळे प्रदूषण नियंत्रण समितीला या सोसायटीवर योग्य ती कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले. त्यानंतर 31 मे 2018 पर्यंत या कंपन्यांपैकी 18 कंपन्या बंद झाल्या व इतरांना कारणे दाखवा नोटीस देण्यात आली. त्यानंतर 11 जुलै 2018 रोजी या तळोजा सोसायटीने एक प्रतिज्ञापत्र सादर केले.
या प्रतिज्ञापत्रामधे काही मोठमोठ्या मोटार दुरुस्ती, हौद दुरुस्ती, पाईपलाईन दुरुस्ती करण्यासाठी चार महिन्यांचा अवधी मागितला. सर्व कंपन्यांची वार्षिक उलाढाल फक्त सहा हजार कोटी असून पाच कोटी रुपयांच्या अनामतीबाबत फेरविचार करणेची मागणी केली गेली. तद्‌नंतर 31 जुलै 2018 पर्यंतचा अहवाल लवादाकडे आला त्यानुसार दूषित पाणी व तत्सम रासायनिक द्रव्य सोडणाऱ्या 229 कंपन्या असून त्यापैकी 195 कंपन्या तळोजा सोसायटीच्या अंतर्गत येत असून 34 सदस्यांना कंपन्या बंद करण्याचे आदेश दिले असून, 149 कंपन्यांना फक्त कारणे दाखवा नोटीस दिली असल्याचे स्पष्ट झाले.
लवादाने यापूर्वी दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार दूषित पाणी प्रक्रिया प्रकल्पाचे काम झाले नसल्याचे लवादाच्या निदर्शनास आणून दिले गेले. या प्रकल्पाचे काम, त्या पाईपलाईनचे काम अपूर्ण असून अनेक ठिकाणी बांधकाम नादुरुस्त आहे, साठ्याच्या टाक्‍याशेजारी गाळ साचला आहे, वाहतूक वेगाबाबतचे सेंसॉर बंद आहेत आदी बाबी लवादाच्या निदर्शनास आणून दिल्या. 
ऍड. आव्हाड व अन्य यांच्या युक्तिवादात फक्त कडक कारवाईचे आदेश प्रदूषण समितीला देऊन, उपाय होणे अशक्‍य असून, मा. उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत याबाबत निकालाची अंमलबजावणी व्हावी, अशी विनंती लवादाकडे केली. त्यानुसार लवादाने सोसायटीवर ताशेरे ओढत पाच कोटी ऐवजी 10 कोटी रुपये जिल्हा न्यायाधीशांकडे या सोसायटीने अनामत म्हणून जमा करण्याचे आदेश दिले आहेत. राष्ट्रीय हरीत लवाद कलम 25 नुसार लवादाचा निर्णय हा दिवाणी न्यायालयाच्या निर्णयानुसार अंमलबजावणी केला जावा, अथवा तो अंमलबजावणीसाठी दिवाणी न्यायालयाकडे हस्तांतर केला जातो. त्यानुसार तक्रार दाखल करून जप्तीपर्यंत अथवा दिवाणी प्रक्रियेनुसारची अटकही करता येईल. फक्त प्रदूषण थांबवण्यासाठी नाही तर आतापर्यंत झालेल्या प्रदूषणामुळे नुकसानभरपाईसाठी देखील प्रदूषण करणारे जबाबदार असतील, असे सांगितले.
मुंबई उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश व्ही. एम. कानडे अध्यक्ष, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण समितीचा सदस्य व जिल्हाधिकारी यांची समीती या लवादाने निश्‍चित केली. या समितीने लवादाच्या मार्गदर्शक आदेशानुसार सोसायटीने काम केले आहे का, याची पाहणी करण्याचे, आवश्‍यक सूचना देण्याचे अथवा प्रदूषण नियंत्रणसाठी उपाययोजना करण्याचे अधिकार या समीतीला असतील. प्रदूषित घटक, रसायनमिश्रित उत्सर्जित करणाऱ्या कंपन्यांनी वैयक्तिक; तसेच सोसायटीने ऑनलाईन पद्धतीने सर्व माहिती केंद्रीय प्रदूषण समितीच्या वेबसाईटवर अपलोड करायची आहे. राज्य शासनातर्फे समिती सदस्यांना योग्य मानधन दिले जाईल.
राज्य सरकार या समितीला सर्वतोपरी सहकार्य करेल. सदर समिती दोन आठवड्यांत आपली जबाबदारी स्वीकारून कामाला लागेल. तीन महिन्यांत झालेल्या कारवाई सबंधात अहवाल देईल. ऍक्‍शन प्लॅन एक महिन्यात तयार केला जाईल, असे महत्त्वपूर्ण निर्णय या राष्ट्रीय हरीत लवादाने दिले आहेत. 
एकूणच संबंधित सोसायटीचे कार्यरत अधिकारीच प्रदूषण नियंत्रणास जबाबदार धरले जाणार नसून मागील अधिकारी देखील जबाबदार धरले जातील असे महत्त्वपूर्ण निकाल या लवादाने दिले असून 10 कोटी अनामत जमा करणेबाबतचा व निवृत्त न्यायाधीशांच्या मार्फत निकालाची अमलबजावणी करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय या लवादाने दिला आहे. भविष्यात औद्योगिक प्रदूषण करणाऱ्या कंपन्यानी आपले रसायनमिश्रित, प्रदूषित पाणी अथवा घटक प्रक्रीया योग्य न केल्यास दिवाणी सह फौजदारी कारवाईलाही सामोरे जावे लागणार आहे. 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)