कायदाविश्व : न्यायव्यवस्थेपुढील आव्हाने

न्यायालयाचे पावित्र्य आणि स्वातंत्र्य हे लोकशाहीसाठी अत्यंत आवश्‍यक आहे. न्यायाधीश हे नेहमीच काचेच्या घरात असतात. मात्र कोणी चुकूनही त्यांच्यावर हेत्वारोप करू नयेत, अशी समाज अपेक्षा असते. तथापि, ज्याप्रमाणे जनतेच्या मनात किंतु निर्माण झाल्यामुळे सीतेला अग्निपरीक्षा द्यावी लागली त्याप्रमाणे न्यायालयांनाही आता आपापसांतील मतभेद त्वरित मिटवण्यासाठी एक यंत्रणा शोधावी लागणार आहे.

ब्रिटिशांच्या दीडशे वर्षांच्या गुलामगिरीतून मुक्‍त होत देशाने स्वातंत्र्य मिळवले त्याला आता 70 वर्षांहून अधिक काळ लोटला आहे. 26 जानेवारी 1950 पासून देशाने संविधानाची अंमलबजावणी सुरू केली आणि प्रजासत्ताक देश म्हणून भारत ओळखला जाऊ लागला. या स्वतंत्र आणि प्रजासत्ताक देशाची जी तीन प्रमुख अंगे आहेत त्यामध्ये न्यायपालिका हा एक महत्त्वाचा स्तंभ आहे. लोकशाहीच्या बळकटीकरणासाठी एकरुप आणि सदृढ न्यायव्यवस्था नितांत गरजेची आहे. सर्वसामान्यांसाठी आशेचा शेवटचा किरण हा न्यायव्यवस्था असतो. त्यामुळेच न्यायव्यवस्थेच्या सन्मानाला, प्रतिष्ठेला, आदरस्थानाला धक्‍का लागणारी छोट्यातील छोटी गोष्टही मोठी हानिकारक ठरू शकते.

अलीकडील काळात घडणाऱ्या घटना पाहून सामान्यांचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्‍वास डळमळीत होणार नाही यासाठीची जबाबदारी पाळण्यामध्ये काही कमतरता राहात असल्याचे दिसत आहे. एका बाजूला राजकारण्यांकडून न्यायव्यवस्थेवर टीका होताना दिसते तर दुसऱ्या बाजूला न्यायव्यवस्था आपली लक्ष्मणरेषा ओलांडत असल्याचा सूर ऐकायला मिळतो.

-Ads-

न्यायव्यवस्थेतील अंतर्गत वाद तसेच न्यायपालिका आणि सरकार यांतील आपसी संघर्ष हा सामोपचाराने मिटवला गेला पाहिजे. जाहीरपणाने त्याबाबत बोलले जाऊ लागले तर देशात अराजकसदृश परिस्थिती माजण्यास वेळ लागणार नाही. न्यायव्यवस्थेचे पावित्र्य जपण्याचे काम या व्यवस्थेतील घटकांनाही करावे लागणार आहे.

‘जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाईड’ असे म्हटले जाते. मात्र आज भारतीय न्यायव्यवस्थेपुढे तुंबलेल्या खटल्यांचा प्रश्‍न आ वासून उभा आहे. अनेक खटल्यांमध्ये न्यायालयाने आरोपमुक्‍त केलेल्या आरोपींविरोधात सरकार अपील करते. या प्रकरणांमध्ये सरकार पक्षकार असल्यामुळे त्याची फारशी चर्चा होत नाही. तथापि, आज मुंबई उच्च न्यायालयात अशा प्रकारच्या अपिलांवरील सुनावण्या या 10-10 वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. गुन्हेगार सुटला तर तो का सुटला, कशामुळे सुटला आणि कुणाच्या चुकीमुळे सुटला असे तीन प्रश्‍न जनतेच्या मनात निर्माण होतात आणि मग गुन्हा कुणी केला याचे उत्तर जनतेला मिळत नाही. यासंदर्भातील चौकशीला 12-13 वर्षे लागतात.

आज सार्वजनिक हिताच्या पीआयएलची सुनावणी जितक्‍या लवकर होते तितक्‍या गतीने दिवाणी खटल्यांचा निपटारा होत नाही. त्यामुळे न्यायव्यवस्थेपुढे हे एक मोठे आव्हान आहे. आपण पाहतो की, अनेक संवेदनशील खटल्यांचे निकाल लवकर लागत नाहीत, असा समज जनतेच्या मनामधे आहे. त्यामुळे जनतेमधे रोष असतो. मात्र न्यायालयापुढे दोन पक्ष असतात. त्यामुळे नक्की कुणामुळे निकाल लागण्यास उशीर होतो, याचा अभ्यास करण्यासाठी प्रत्येक संवेदनशील खटल्यांचे ऑडिट झाले पाहिजे. त्यावरून कुणामुळे उशीर झाले हे समजेल आणि त्यानुसार संबधित पक्षांना कायदेशीर परिणामाना सामोरे जाण्यासांठी आपल्या कायद्यांमध्येही तरतूद येणे अपेक्षित आहे. जेणेकरून सामान्य जनतेचा कायद्यांवरील विश्‍वास अढळ राहील. आणि लवकर न्याय प्राप्त होईल.

दुसरी गोष्ट म्हणजे, आपल्याकडे फाशीच्या शिक्षेसंदर्भात नेहमीच चर्चा होताना दिसते. फाशीची शिक्षा देण्याची प्रक्रिया गुंतागुंतीची असते. बरेचदा सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत फाशीची शिक्षा टिकेलच याची शाश्‍वती नसते. ती टिकली तर राष्ट्रपतींच्या दरबारात ती कायम राहील याची खात्री नसते. राष्ट्रपतींनी हिरवा कंदिल दर्शवला तरीही शिक्षेची अंमलबजावणी लागलीच होताना दिसत नाही. कोल्हापूरचे बालहत्याकांड हे याचे एक उदाहरण, सर्वोच्च न्यायालयाने फाशीची शिक्षा कायम ठेवली, राष्ट्रपतींनीही दयेचा अर्ज फेटाळला; मात्र या प्रकरणातील दोन स्रियांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि तिथे याला तहकुबी मिळाली. अशा बाबींकडे जनतेचे लक्ष राहात नाही आणि शिक्षा प्रलंबित राहते. त्यामुळे उशिरा न्यायामुळे जनतेच्या मनावर काय परिणाम होतो याचा विचार न्यायालयालाही करावा लागणार आहे.

(शब्दांकन : हेमचंद्र फडके)


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)