कायदाविश्व: घटस्फोटाची प्रक्रिया आता होतेय सुलभ…

गेल्या काही वर्षात न्यायालयात येणाऱ्या खटल्यांमधे कौटुंबिक वादाच्या खटल्याचे प्रमाण वाढले आहे. बहुतांश कौटुंबिक कलहाचा परिणाम घटस्फोटाच्या रूपात होतो.

घटस्फोटाचे वाढलेले प्रमाण चिंताजनक असले तरीही वर्षानुवर्षे न्यायालयात चालणाऱ्या दाव्याला आळा घालून घटस्फोटाची प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी सर्वोच्च व इतर न्यायालयांच्या अनेक महत्त्वपूर्ण निकालांनी त्यात सुलभता आणल्याचे स्पष्ट होत आहे. त्यामुळे पती व पत्नी दोघानाही जलद न्याय मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला असल्याचे चित्र समोर येत आहे.

हिंदू विवाह कायद्याच्या कलम 13 मधे घटस्फोटाची कारणे व कोणत्या परिस्थितीत घटस्फोट देता येतो याबाबतची माहिती दिली आहे. सदर कारणे व आवश्‍यक बाबींची माहीती या अगोदर कायदाविश्‍वच्या 19 सप्टेंबर 2017 च्या लेखात घेतली आहेच.

-Ads-

मागील महिन्यात दिनांक 14 डिसेंबर 2017 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने ए. व्ही. जी. रामु विरुद्ध ए. एस. आर. भारती या खटल्याचा निकाल दिला या खटल्यामधे पती व पत्नी यानी आपापसात पटत नसल्याच्या कारणाने घटस्फोट घेण्याचा करार केला त्यावर दोघांनी सह्या केल्या. नंतर या करारानुसार न्यायालयात संमतीने घटस्फोट अर्ज दाखल केला.

दोघांनीही आपापल्याच सह्या त्या करारावर असल्याचे मान्य केले; मात्र न्यायालयाने सहा महिन्यांची मुदत दिल्यावर पत्नी न्यायालयात हजरच राहिली नाही त्यामुळे अनेक तारखा पडून शेवटी न्यायालयाने त्यांचा घटस्फोटाचा अर्ज फेटाळला. पतीने मग उच्च न्यायालयात या निकालाविरुद्ध अपील दाखल केले. त्यावेळी पत्नीच्या वतीने वकिलानी हजर राहून पत्नीने, या घटस्फोटाला मान्यता दिली नसल्याचा बचाव केला. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने देखील हा पतीचा अर्ज फेटाळला व घटस्फोट नामंजूर केला.

दोन्ही न्यायालयाच्या निकालानंतर पतीने सर्वोच्च न्यायालयात घटस्फोट अर्ज दाखल केला. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाचे खंडपीठातील न्या. आर. के. आगरवाल व अभय मनोहर सप्रे यांनी अतिशय महत्त्वपूर्ण निकाल दिला. त्यानुसार, जरी पत्नी न्यायालयात अर्जाच्या सुनावणीकामी हजर राहिली नसली तरी तिने पतीच्या घटस्फोटाच्या अर्जाला विरोध केला नाही; तसेच तिने घटस्फोटाच्या करारावर केलेल्या सह्या आपल्याच आहेत, हेही मान्य केले आहे. तसेच जरी पत्नीच्या वतीने वकिलानी तिचे उच्च न्यायालयात म्हणणे दिले असले, तरी पतीच्या अर्जाला विरोध दर्शविण्यासाठी ती हजर ही राहिली नाही; अथवा शपथपत्रदेखील दाखल केले नाही.

दोघेही चार वर्ष एकमेकापासुन विभक्त आहेत; अशा परिस्थितीत जरी पत्नी न्यायालयात हजर राहिली नसली व तिच्या वकिलांनी केवळ घटस्फोटास तिची समती नाही म्हणणे योग्य नसून त्यातून तिला घटस्फोटाच्या खटल्यात उत्सुकता नसल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे तिच्या अपरोक्ष पतीचा घटस्फोटाचा अर्ज मंजूर करता येईल, असे सांगितले व घटस्फोटाचा अर्ज मंजूर केला. म्हणजेच अर्ज देऊन वर्षानुवर्षे न्यायालयात दावा चालू ठेवण्याच्या पत्नीच्या पद्धतीला न्यायालयाने विरोध केला व पतीच्या बाजूने निर्णय दिला.

या अगोदर दिनांक 9 मार्च 2017 ला देखील सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश आदर्श कुमार गोयल यानी कृष्णा वेन्नी निगम विरुद्ध हरीश निगम या खटल्यात असाच महत्त्वपूर्ण निकाल दिला. कौटुंबिक कलहापायी पत्नीने हैदराबाद न्यायालयात खटला दाखल केला, तर पतीने जबलपूर मध्यप्रदेशमधे वैवाहिक संबंध पुन:स्थापित करण्यासाठी दावा दाखल केला. सर्वोच्च न्यायालयाने पत्नीच्या बाजूने निर्णय देत पत्नीच्याच ठिकाणी दावा चालवा; मात्र जर तडजोड करायची असल्यास मध्यस्थाची मदत मिळेल व सर्व सोपस्कार व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे अथवा ई-मेल फोनद्वारे करण्याचे स्वातंत्र्य उच्च न्यायालयाला असेल, असे सांगितले त्यामुळे हा वाद लवकरात लवकर मिटु शकेल अशी व्यवस्था न्यायालयाने केली.

के. श्रीनिवास विरुद्ध के. सुनिता या खटल्यातही सर्वोच्च न्यायालयाने पत्नीने खोटी फौजदारी तक्रार केल्याचे निष्पन्न झाले, पतीची आरोपातून मुक्‍तता झाली; त्यावेळी पतीला पत्नीने क्रूरता केली, या कारणाने पतीचा घटस्फोट मंजूर केला. याशिवाय अमरदिपसिंग विरुद्ध हरवीन कौर या खटल्यातही सर्वोच्च न्यायालयाने, जर वर्षानुवर्ष खटले चालत असतील, तर हिंदू विवाह कायद्यातील कलम 13 ब मधील 2 हे उपकलम प्रत्येक खटल्यात बंधनकारक नसून न्यायालय खटल्याची परिस्थिती पाहून सहा महिन्यांचा अवधी माफ करुन घटस्फोट त्वरित मंजूर करू शकते, असे सांगितले आहे.

एकूणच घटस्फोटाच्या दाव्यात वर्षानुवर्ष वेळ वाया जाण्याची शक्‍यता आता कमी होत चालली असून गेल्या काही महिन्यातील निकालातून हे स्पष्ट झाले आहे. जलद न्यायाच्या दृष्टीने आणखी एक पाऊल पडले आहे असेच म्हणावे लागेल.

बारामतीतही निकाल दिला गेला वेगाने…
बारामती येथील अतिरिक्‍त जिल्हा न्यायालयात पती व पत्नी यांनी संमतीने घटस्फोटाचा अर्ज दाखल केला. मात्र अर्जदार पती परदेशात असल्याने तो सहा महिन्यांच्या मुदतीनंतर हजर होऊ शकत नाही, हे समजल्यावर येथील वरिष्ठ दिवाणी स्तर न्यायाधीश एम. एस. बडे यांनी सदर अर्जदार पतीशी व्हॉट्‌सअप व्हिडीओ कॉल करण्यास परवानगी देऊन, त्याची या घटस्फोटास संमती असल्याची साक्ष घेतली व या पती-पत्नीचा घटस्फोट मंजूर झाल्याचा आदेश दिला.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)