कामात टाळाटाळ करणाऱ्यांचे “सीआर’ खराब होतील

विश्‍वासराव देवकाते यांचा इशारा : जि.प. स्थायी समितीच्या बैठकीत अधिकाऱ्यांची खरडपट्टी

पुणे – दरवर्षी अखर्चित निधी राहतोच कसा… वारंवार सूचना देऊनही जाणूनबुजून कामांना टाळाटाळ केली जाते… एक काम वेळेत होत नाही… प्रत्येक कामाला विलंब होतो… अशा शब्दात अधिकाऱ्यांना झापत, यापुढे वेळेत काम झाले नाही किंवा कामात टाळाटाळ करणाऱ्या अधिकाऱ्यांचे “सीआर’ खराब होतील, असा इशारा जिल्हा परिषद अध्यक्ष विश्‍वासराव देवकाते यांनी स्थायी समितीच्या बैठकीत दिला. यावेळी अध्यक्षांच्या झापाझापीमुळे अधिकाऱ्यांची “दातखिळ’च बसली. त्यात मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारीही सुटले नाही.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

जिल्हा परिषदेत गुरूवारी (दि.25) स्थायी समिती बैठक पार पडली. त्यावेळी उपाध्यक्ष विवेक वळसे-पाटील, बांधकाम व आरोग्य सभापती प्रवीण माने, महिला व बालकल्याण सभापती राणी शेळके, गटनेते शरद बुट्टेपाटील, सदस्य रणजीत शिवतारे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी सूरज मांढरे, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी एन. पी. मित्रगोत्री यांच्यासह सर्व विभागांचे प्रमुख आणि समिती सदस्य उपस्थित होते.

या बैठकीत अखर्चित निधी, पाणी टंचाई यासह विविध विषयांवर चर्चा झाली. परंतु, नेहमीप्रमाणे अधिकाऱ्यांकडून वरच्यावर माहिती देऊन बैठक गुंडाळण्याचा प्रयत्न होता. मात्र, अध्यक्षांनी एक-एक विषयाची सविस्तर माहिती मागण्यास सुरूवात केल्यावर अधिकाऱ्यांकडून समाधानकारक उत्तरे मिळाली नाही. त्यामुळे अध्यक्षांसह उपाध्यक्ष आणि पदाधिकाऱ्यांचा पारा वाढला आणि अधिकाऱ्यांच्या कामाची “पोलखोल’ सुरू झाली. त्यावेळी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा घाम फोडत “तुम्ही कधी साईटवर गेला का?’ असा प्रश्‍न विचारत यापुढे कामात हलगर्जीपणा करणाऱ्यांची गय केली जाणार नाही, असे देवकाते यांनी सांगितले.

ग्रामपंचायतींना 15 लाखांपर्यंतची कामे करण्याचे अधिकार दिल्यास विकास कामे लवकर मार्गी लागतील. सगळेच अधिकार स्वत:कडे ठेवून विकास कामांच्या नावाने “शिमगा’ आहे. सर्व शिक्षा अभियानच्या जेवढ्या खोल्या शालेय व्यवस्थापनाकडे गेल्या ती सर्व कामे झाली, निधी खर्च झाला. त्यानुसार नियोजन करा. असे सांगत, पावसाळ्यापूर्वी बंधाऱ्यांना ढापे बसविले असते तर, पाणी अडविता आले असते. त्यामुळे दोन महिने तरी पाण्याचा प्रश्‍न सुटला असता. पदाधिकारी किंवा सदस्यांना विश्‍वासात न घेता अधिकारी परस्पर निर्णय घेतात, कोणत्या विभागाला किती आणि कधी निधी आला हे अधिकाऱ्यांकडून पदाधिकाऱ्यांना सांगितले जात नसल्याचा आरोप शरद बुट्टेपाटील आणि रणजीत शिवतारे यांनी केला. एवढेच नव्हे तर, वर्षभरात किती निधी खर्च झाला, किती शिल्लक राहिला याची माहिती वेळोवेळी न दिल्यामुळे हा अखर्चित राहत असून, “सगळे आम्हीच करणार’ अशा भ्रमात अधिकारी काम करत असल्याचे सांगत अधिकाऱ्यांना घाम फोडला.

दुर्घटना घडल्यास जबाबदार कोण?
बारामती तालुक्‍यातील लोणी भापकर येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या इमारतीचे काम निकृष्ट दर्जाचे असल्यामुळे ती धोकादायक बनली आहे. त्याबाबत 2014 मध्ये सर्वसाधारण सभेत ठराव करून प्राथमिक आरोग्य केंद्र पाडण्याचे आदेश दिले. त्याला चार वर्षे झाली तरी अधिकाऱ्यांकडून आदेशाची अंमलबजावणी होत नाही. त्याबाबत अधिकाऱ्यांना विचारले तर “चुकून राहिले’ अशी उत्तरे देतात. भविष्यात इमारत पडून दुर्घटना घडल्यास त्याला जबाबदार कोण, असा प्रश्‍न उपस्थित करत, विद्यमान अध्यक्षाच्या तालुक्‍यातील ही परिस्थिती असेल तर गरीब आणि आदिवासी भागातील कामे कधी करणार, अशा सडेतोड शब्दात अधिकाऱ्यांना धारेवर धरत, आदेशाची अंमलबाजवणी न करणाऱ्यांवर कडक कारवाई करा, अन्यथा मला ठोस निर्णय घ्यावा लागेल, असे अध्यक्षांनी सांगितले.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)