कामगार कायद्यात सुधारणांची आवश्‍यकता

नवी दिल्ली – भारताने कामगार कायद्यावर अधिक भर देत रोजगारनिर्मितीला प्राधान्य द्यावे आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंकांचे प्रशासन सुधारण्यावर भर द्यावा असे आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने म्हटले. या दोन सूचनांनी भारताच्या मध्यमकालीन विकासाला मदत होईल असे सांगण्यात आले. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने आपल्या जागतिक अर्थव्यवस्था आऊटलूकमध्ये भारतीय अर्थव्यवस्था विकासदर स्थिर ठेवला. 2018-19 मध्ये 7.4 टक्के आणि 2019-20 मध्ये 7.9 टक्के विकासदर अंदाज कायम ठेवला. खासगी क्षेत्रातून गुंतवणूक वाढल्याने आर्थिक व्यवहार वाढण्यास मदत होईल.

जीएसटी आणि नोटाबंदीचे अर्थव्यवस्थेवरील परिणाम आता घटत आहेत. मध्यम कालावधीसाठी विकास दरामध्ये सतत वाढ होणार आहे. उत्पादकता आणि खासगी गुंतवणूक वाढल्याने सुधारणा होण्यास मदत होईल असे सांगण्यात आले. जागतिक बॅंक आणि आशियाई विकास बॅंकेने 2018-19 या चालू वर्षासाठी 7.3 टक्‍क्‍यांनी भारतीय अर्थव्यवस्थेचा विकास होईल असे भाकित केले आहे. या कालावधीत जागतिक वाढ चालू आणि पुढील वर्षी 3.9 टक्‍क्‍यांनी होईल असे म्हणण्यात आले. मजबूत आर्थिक संकेत, बाजारातून मागणीत वाढ, आर्थिक स्थिरता, देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय आर्थिक धोरणांमुळे अर्थव्यवस्थेत तेजी कायम राहील. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मध्यम कालावधीसाठी विकासात घसरण होत 3.7 टक्‍क्‍यांपर्यंत पोहोचेल. आंतरराष्ट्रीय व्यापारासाठी अयोग्य निर्णय आणि आर्थिक स्थिरता घसरल्याने कमजोर संकेत देण्यात आले आहेत. 2018-19 मध्ये चीनचा विकास 6.6 वरून 5.5 टक्‍क्‍यांपर्यंत घसरण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup:
0 :heart:
0 :joy:
0 :heart_eyes:
0 :blush:
0 :cry:
0 :rage:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)