कसोटीचे अधिवेशन (अग्रलेख)

राज्य विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन खरेतर दरवर्षी नागपुरात होते. पण आता सुमारे 55 वर्षांनंतर आज सोमवारपासून हे अधिवेशन मुंबईत सुरु होत आहे. नागपूरच्या थंडीत अधिवेशनाच्या काळात विविध विषयांमुळे तापलेल्या राजकारणाला खरी मजा येत असे. पण आता मुंबईच्या दमट आणि काहीशा गरम वातावरणात राज्याचे राजकारणही अनेकविध विषयांमुळे अधिकच तापण्याचे संकेत मिळत आहेत. मुळातच हे अधिवेशन फक्त 9 दिवस चालणार असल्याने विरोधकांनी आधीच सरकारवर पळपुटेपणाचा आरोप केला आहे.

विरोधकांना सामोरे जाण्याची सरकारची हिंमत नाही अशी टीकाही केली जात आहे. त्यातच महाराष्ट्रात बहुतांश भागात दुष्काळाची परिस्थिती बिकट झाली असून, शेतकऱ्यांच्या प्रश्‍नाचे अधिवेशनात जोरदार पडसाद उमटण्याची चिन्हे आहेत. त्याशिवाय राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालानंतर मराठा समाजाचे संभाव्य आरक्षण, अवनी वाघिणीची गोळ्या घालून हत्या करण्याचे प्रकरण, राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाचे लाभ देण्यातील दिरंगाई याविषयांवर विरोधक आणि सत्ताधारी पक्षात जोरदार खडाजंगी झाली नाही तरच नवल. अर्थात सरकारसाठी मात्र हे अधिवेशन मराठा आरक्षणाच्या विषयाला पुर्णविराम देण्यासाठी महत्वाचे आहे आणि सरकार इतर विषय बाजुला ठेउनच या विषयाला प्राधान्य देईल असे दिसते.

-Ads-

अधिवेशनाच्या काही दिवस आधीच मराठा आरक्षणाबाबतचा अहवाल सादर झाल्याने हा अहवाल विधीमंडळात मांडून त्यावर चर्चा घडवून हा विषय पुढे नेण्याचा सरकारचा प्रयत्न असेल. या विषयाला कोणीही विरोध करण्याची शक्‍यताही नसल्याने याबाबतचा सरकारचा मार्ग सोपा असेल. पण तरीही अधिवेशनात इतरही अनेक विषय असल्याने विरोधकांनी गोंधळ करुन सरकारला कामच करु दिले नाही तर पेच निर्माण होउ शकतो. अर्थात “मराठा आरक्षणाच्या विषयावर आंदोलने कसली करता आता 1 डिसेंबरला जल्लोषाची तयारी करा,’ अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नगर येथील कार्यक्रमात केली असल्याने या घोषणेचा मान राखण्याचे काम सरकारला करावेच लागेल. अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल सादर करण्यात आला आणि त्यावर चर्चाही करण्यात आली.आता आरक्षणाबाबत निर्णय घेउन तो निर्णय विधीमंडळाच्या दोनही सभागृहात मांडून सरकारला आरक्षणाच्या निर्णयावर विधीमंडळाची मान्यता घ्यावी लागेल.

सरकारच्या सुदैवाने हिवाळी अधिवेशनाच्या कालावधीतच हा विषय आला असल्याने अध्यादेश काढण्याची गरज भासणार नाही. या संधीचा फायदा घेउन सरकारने राज्यापुढील एक महत्वाचा विषय निकालात काढायला हवा. मराठा आरक्षणाचा विषय अंतिम टप्प्यात असतानाच आता धनगर आणि मुस्लीम आरक्षणाचा विषयही समोर येउ लागला आहे. त्या विषयांना सामोरे जाण्यासाठी सरकारला प्रथम मराठा आरक्षणाचा विषय संपवावा लागणार आहे. आधीच्या आघाडी सरकारने मराठा समाजाबरोबर मुस्लीम समाजाला पाच टक्के शिक्षण व शासकीय सेवेत आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र फडणवीस सरकारने मराठा आरक्षणावा प्राधान्य देताना मुस्लीम आरक्षणाचा विषय अडगळीत टाकला आहे. साहजिकच आता सत्ताधाऱ्यांवर राजकीय कुरघोडी करण्यासाठी मुस्लीम आरक्षणाच्या मागणीचा विरोधक वापर करतील हे उघड आहे. सरकारमधील पशुसंवर्धनमंत्री महादेव जानकर हे धनगर समाजाला आदिवासींचे आरक्षण येत्या महिनाभरात देणार असल्याचे ठामपणे सांगत असल्यामुळे धनगर आरक्षणाचा प्रश्‍नही पुन्हा उचल खाण्याचे संकेत मिळत आहेत.

राज्य सरकारने राज्यातील अनेक तालुक्‍यांमध्ये आणि महसुली मंडळात दुष्काळ जाहीर केला आहे. मात्र दुष्काळ निवारण्यासाठी सरकारने ठोस उपाययोजना केल्या नाहीत, अशी टीका विरोधी पक्षांकडून आधीच केली जात आहे. आता त्याला विधीमंडळाचे व्यासपीठ मिळार आहे. त्याजोडीला जलयुक्त शिवार योजनेतील कथित गैरव्यवहार, शेतकरी कर्जमाफीचा गोंधळ या अनुषंगिक प्रश्‍नांवर विरोधी पक्ष सत्ताधाऱ्यांना अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न करतील.दुष्काळाचा हा विषय सरकारची कसोटी पहाणाराच ठरणार आहे.कारण महाराष्ट्रात, विशेषत: मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र आणि विदर्भातील अनेक जिल्ह्यांत दुष्काळाची परिस्थिती भयानक असून, पुढील पावसाळा येईपर्यंत आठ महिने पिण्याचे पाणी, शेतीचे पाणी, पशुधन जगविण्यासाठी चारा, दुष्काळग्रस्तांना रोजगार असे गंभीर प्रश्‍न आहेत. त्यातच अनेकवेळा घोषणा करुनही केंद्र सरकारचे पथक दुष्काळग्रस्त भागाच्या पाहणीसाठी अजून आलेले नाही. त्यामुळे सरकारला कोणताही निर्णय घेता आलेला नाही. दुष्काळ निवारणासाठी केंद्राकडे 7000 कोटी रुपयांची मदत मागितली असल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली असली तरी त्याचे पुढे काय झाले याबाबत काहीच तपशील देण्यात आला नाही. या सर्व गोष्टी लक्षात घेउनच विरोधक सरकारची कोंडी करण्याची संधी सोडणार नाहीत. सरकारनेही या अधिवेशनाला तोंड देण्याची पुर्ण तयारी केली असली तरी दुष्काळाबाबतही काही महत्वाच्या घोषणा सरकारला कराव्या लागतील.

मराठा आरक्षण हा राजकीय विषय असला तरी दुष्काळ हा सामाजिक विषय आहे आणि सरकारला या विषयालाही महत्व द्यावेच लागेल. गेल्या 4 वर्षाच्या काळात शेतकरी आत्महत्येचे प्रमाण वाढत असल्याने आणि त्याला दुष्काळ हेच कारण असल्याने सरकारला दुष्काळ निवारणासाठी, शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी भरीव आणि ठोस निर्णय घ्यावेच लागतील. येत्या काही महिन्यात लोकसभेच्या निवडणुका होणार असल्याने आणि त्यानंतर लगेचच विधानसभा निवडणुकांनाही सामोरे जावे लागणार असल्याने सरकारला गतीमान प्रशासनाचा अनुभव दाखवावा लागेल. एकूणच आरक्षणाचा विषय मार्गी लागल्याने सरकारने सुटकेचा निश्‍वास सोडला असला तरी दुष्काळ आणि इतर विषय मात्र या अधिवेशनात सरकारची कसोटी पहाणार आहेत.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)