कसोटीचा काळ (अग्रलेख)

रिझर्व्ह बॅंकेचे पतधोरण बुधवारी जाहीर झाले. बॅंकेच्या पतधोरण समितीने अपेक्षेप्रमाणे व्याजदर जसेच्या तसे 6.5 टक्‍के या पातळीवर कायम ठेवले. त्यामुळे तूर्ततरी गृह, वाहन आणि अन्य कर्जाचे दर कायम राहणार आहेत. त्यामुळे शहरी भागांत संघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्या मोठ्या वर्गाला दिलासा मिळाला आहे. हा दिलासा असाच लोकसभा निवडणुकीपर्यंत कायम राहिल्यास अर्थातच ते केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारलाही फायद्याचे ठरणार आहे. त्याचे कारण संघटित क्षेत्रात काम करणारा वर्ग “हॅपी मोड’मध्ये असला की, तो अचाट धाडस करत नाही. आहे ते चालू द्यावे, असे मानण्याची खास नोकरदाराची मानसिकता त्याच्यात पुरती भिनलेली असते. तशी ती निवडणुकीपर्यंत कायम राहिली तर ते सरकारसाठी शुभसंकेत ठरतील. हे त्यांच्याकरता “अच्छे दिन’च असतील.

सरकारचे नशीब सध्या एकूणच त्यांना साथ देते आहे. त्याचे सगळ्यात महत्त्वाचे लक्षण म्हणजे कच्च्या तेलाच्या दरात गेल्या काही दिवसांत झालेली कपात. गेल्या महिनाभरात किंवा नेमकेपणे सांगायचे झाले तर गेल्या सहा आठवड्यांत इंधनाच्या दरात 12 ते 13 टक्‍के कपात झाली आहे. ऑक्‍टोबर महिन्यात पेट्रोलचे दर सतत चढेच होते. त्यांनी तब्बल नव्वदी गाठली होती. आता शतक मारणार असाच अंदाज व्यक्‍र केला जात होता.

-Ads-

अमेरिकेचे इराणशी कायम बिनसलेले संबंध, त्यात त्यांनी त्या देशावर लादलेले निर्बंध आणि अन्य देशांनी इराणकडून तेल घेण्यास केलेला मज्जाव या घटनाचक्राच्या पार्श्‍वभूमीवर कच्च्या तेलाच्या किंमती फुगणार आहेत व त्याचे परिणाम सगळ्यांच देशांच्या अर्थव्यवस्थेवर होणार हे विधिलिखित. या आधारावर पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरातली संभाव्य वाढ लक्षात घेऊन देशोदेशीच्या नेत्यांनी जमाखर्च लिहिण्यास सुरुवात केली. पण सुदैवाने स्थिती हाताबाहेर गेली नाही. दर आवाक्‍यात राहिले. इतकेच नव्हे, तर नोव्हेंबर महिना संपेपर्यंत त्यात लक्षणीय घसरण झाली.

इंधनाचे दर वाढले की सगळ्याच वस्तूंच्या किमतीवर त्याचा प्रभाव पडत असतो. ते न घसरल्याने हा प्रभाव जाणवला नाही. त्याचेच प्रतिबिंब रिझर्व्ह बॅंकेने जाहीर केलेल्या पतधोरणात उमटले. ही चांगली घडामोड असली तरी राज्य चालवताना सरकारला भेदभाव करता येत नाही. केवळ शहरी भागापुरताच विचार करून तेथील नागरिकांचे जीवन सुखकर करणे किंवा अफॉर्डेबल राहणे एवढेच सरकारचे काम नसते. तसे असूही नये. देश म्हणून सर्वच राज्यांचा व त्यातील ग्रामीण भागाचा विचार करणे त्यांना क्रमप्राप्त ठरते. नव्हे, ती त्यांचीच जबाबदारीही असते. ते पाहता आगामी काळात विशेषत: लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर सरकारला आता तातडीने काहीतरी हातपाय मारावे लागणार असून ग्रामीण भारतातील जनतेलाही दिलासा द्यावा लागणार आहे.

देशात गुंतवणूक वाढत असल्याचे पतधोरणात नमूद केले आहे. त्यामुळे विकासदर वाढीत अडथळे येण्याची शक्‍यता कमीच आहे. मात्र त्याचवेळी यंदाचा दुष्काळ व्हिलन ठरला आहे. बहुतेक भागात यंदा सरासरीपेक्षाही कमी पाऊस झाला आहे. त्याचा परिणाम रब्बीवर झाला आहे. नोव्हेंबर अखेरपर्यंतची रब्बी पेरणीची जी आकडेवारी उपलब्ध करून देण्यात आली आहे, त्यावरून यंदाचे प्रमाण गेल्या वर्षीच्या तुलनेत 8 ते 9 टक्‍क्‍यांनी घटले आहे. देशातल्या प्रमुख जलसाठ्यांची स्थितीही चिंताजनक आहे. रब्बीसाठी मुख्य स्त्रोत असलेल्या या साठ्यांत केवळ 61 टक्‍के पाणी आहे. उन्हाळा किती भयावह असेल याची दाहकता आताच जाणवून देणारी ही आकडेवारी आहे.

ग्रामीण भागाचे सगळे अर्थकारण ज्या शेतीवर चालते त्याची ही अवस्था तेथील नागरिकांच्या संपूर्ण जीवनमानावर दूरगामी परिणाम करणारी आहे. हातातोंडाची लढाई सुरू असताना त्यांनी खर्च काय आणि कसा करावा? एक हा भारत आहे तर दुसरा शहरी भारत आहे. चमत्कारिक बाब म्हणजे येथे गेल्या काही महिन्यांत महागाई कमी झाली आहे. भाज्या, साखर स्वस्त झाली आहे. दुग्धजन्य पदार्थ आणि डाळींचे दर स्थिर राहिले आहेत. त्याचा शहरी ग्राहकांना अर्थातच लाभ झाला व होतो आहे. मात्र, याच गोष्टीचा शेतकऱ्याच्या अर्थकारणावर विपरीत परिणाम होताना दिसतोय. महागाई आटोक्‍यात असल्यामुळे मध्यमवर्गाला वा शहरी भागातील नागरिकाला चार पैसे बाजूला ठेवता येतात.

निवडणुका येईपर्यंत आता अशीच स्थिती राहण्याची मानसिकता त्याची तयार होते व त्यातून तो पैसा अन्यत्र खर्च करण्याचे धाडसही करतो. त्यामुळेच उद्योगांच्या कामगिरीत लक्षणीय सुधारणा झाली आहे व गेल्या दोन वर्षांतील सध्याची अत्युत्तम स्थिती असल्याचेही मध्यवर्ती बॅंकेच्या सर्वेक्षणात समोर आले आहे. राजकीय अनुषंगाने विचार करायचा झाल्यास सरकारसाठी हा अनुकूल काळ आहे, हे निर्विवाद. पॉझिटिव्ह मोडमध्ये असणारा हा मतदार सरकारला धक्का देण्याचा प्रयत्न करेल असे मानण्याचे किमान आजचे तरी चित्र नाही. मात्र, शेती हेच ज्याचे सर्वस्व आहे, त्या उर्वरित निम्मेपेक्षा जास्त वर्गाला रब्बीने ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर धक्का देत त्यांच्या तोंडचे पाणी पळवले आहे. या दोन वर्गात संतुलन साधत सगळ्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न सरकारला करावा लागणार आहे. त्यांच्या कसोटीचाच हा काळ आहे.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
1 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)