देशभरातील टोलनाक्‍यांवर न्यायाधीश आणि अतिमहत्त्वाच्या व्यक्‍तींसाठी स्वतंत्र लेन असावी, अशा सूचना एका सुनावणीदरम्यान मद्रास न्यायालयाने दिल्या आहेत. हा निर्णय मुळातच चुकीचा आहे. न्यायालयही आता वर्गवारी करू पाहात असेल तर ती बाब चिंताजनक आहे. न्यायासनावर बसून स्वतःसाठी न्याय करायचा आणि सामान्यांवर अन्याय करायचा हे न्याय्य नक्कीच नाही. वास्तविक, टोलआकारणी हीच बेकायदेशीर आहे. रस्ते चांगल्या दर्जाचे असणे हा हक्क आहे आणि ते पुरवणे हे सरकारच्या प्रशासकीय यंत्रणांचे कामच आहे. त्या रस्त्याचे व्यवस्थापनही त्याच करप्रणालीतून केले पाहिजे. मात्र, या सर्वांना फाटा देत टोल आकारणी करत राजरोसपणे नागरिकांच्या खिशातून पैशांची लूट होत आहे. याबाबत न्यायालयाने सरकारांची कानउघाडणी करायला हवी.

“न्यायाधीशांना आणि व्हीव्हीआयपींच्या गाड्या टोलनाक्‍यांवर थांबवल्या जातात, तेथे त्यांना 10-15 मिनिटे प्रतीक्षा करावी लागते ही बाब अत्यंत दुर्दैवी आहे. त्यामुळे येणाऱ्या काळात न्यायाधीश आणि व्हीव्हीआयपींसाठी टोल नाक्‍यांवर स्वतंत्र लेन असावी’ असा निर्णय मद्रास उच्च न्यायालयाने नुकताच दिला आहे. यासंदर्भात नॅशनल हायवे अॅथॉरिटी ऑफ इंडियाला न्यायालयाने तशा सूचनाही दिल्या आहेत.

वास्तविक पाहता हा निर्णय अत्यंत चुकीचा आहे. यातील सर्वांत प्राथमिक भाग म्हणजे उच्च न्यायालयाचे परीक्षेत्र हे त्या-त्या राज्यापुरते मर्यादित असते. त्यामुळे त्यांचा निर्णय देशभरात लागू करा असे सांगण्याचा अधिकारच मुळी त्यांना नाही. तसेच असा पायंडा पाडणे चुकीचे आहे. कारण भारतीय संविधानानुसार आपण समानतेचे तत्त्व स्वीकारले आहे. प्रत्येकाला भेदभाव विरहीत दर्जा दिलेला आहे. अशा स्थितीत ठरावीक व्यक्‍ती या अतिकार्यशील, अतिव्यस्त आणि उर्वरित लोक रिकामे असे मानण्याचे कारणच नाही. रस्त्यावर प्रवास करणारा माणूस जेव्हा पैसे भरून दुसरीकडे जाण्याची इच्छा व्यक्त करतो तेव्हा प्रत्येकजण कामानिमित्तानेच बाहेर पडतो. त्यामुळे कुणालाही विशेष दर्जा देण्याची काही गरजच नाही. अशा प्रकारच्या स्वतंत्र लेन तयार करण्याच्या सूचनांमधून न्यायालय नवीन वर्गवारी तयार करत आहे. हा निर्णय अंमलात आल्यास न्यायाधीश आणि अतिमहत्त्वाच्या व्यक्‍ती हा सामान्यांपासून वेगळा वर्ग निर्माण केला जाईल. देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर आपण दिवाण, कुलकर्णी, नवाब हे वर्ग नष्ट केले आहेत. अशा परिस्थितीत न्यायाधीशांना वेगळा न्याय देण्याचा हा प्रघात कशासाठी पाडला जात आहे?

दुसरा मुद्दा म्हणजे समजा न्यायालयाचा निर्णय अंमलात आणायचा झाल्यास व्हीआयपी म्हणजे कोण आणि व्हीव्हीआयपी म्हणजे कोण हे कोण ठरवणार हा प्रश्‍न निर्माण होणार आहे. त्यात लागेबांधे, ओळखी यांचे राजकारण सुरू होणार. आज आपण पाहतो की, राजकीय पक्षाचे किंवा सत्तेशी जवळीक साधून असणारे लोक व्हीआयपी आणि व्हीव्हीआयपी होतात. त्या व्यक्तींना तसा दर्जा देण्यासाठी कित्येकदा मुख्यमंत्री आपली पत-प्रतिष्ठा पणाला लावतात. त्यातून केंद्रावर किंवा राज्य सरकारवर अनावश्‍यक जबाबदारी पडते. त्यामुळे अनेकविध मुद्द्यांवर काम करण्याची गरज असताना एक गैरलागू मुद्दा मद्रास उच्च न्यायालयाने विनाकारण चर्चेत आणला आहे.

कशाला हवी “नवी वर्गवारी’? (भाग-2)

खरे पाहता, न्यायालयाने एकूणच वाहनांच्या गर्दीबद्दल चिंता व्यक्‍त करणे, वाहतुकीचे नियम कसे अधिक चांगले होतील, परिवहन यंत्रणा कशी चांगली होईल, दळणवळण यंत्रणा अधिक प्रभावी कशी होईल, रस्त्यांची अवस्था अधिक चांगली कशी होईल याकडे पाहणे आवश्‍यक आहे.

– अॅड. असीम सरोदे

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)