कल्याणकारी योजनांसाठी स्वतंत्र उपायुक्‍त

पिंपरी – शहरातील अपंग व्यक्तींच्या विकासासाठी महापालिकेच्या नागरवस्ती विकास योजना विभागांतर्गत राबविल्या जाणा-या कल्याणकारी योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी होण्यासाठी महाराष्ट्र शासन निर्णय 14 नोव्हेंबर 2017 नुसार महापालिकेने स्वतंत्र उपायुक्त नेमावा. अपंगांच्या सर्व मागण्या तत्काळ पूर्ण करण्यासाठी तातडीने उपाययोजना कराव्यात, अशा सूचना सहायक आयुक्त स्मिता झगडे यांनी प्रशासनाला केल्या.

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या हद्दीतील सर्व अपंग व्यक्तींच्या मागण्या प्रशासनापर्यंत पोहोचविण्यासाठी प्रहार अपंग क्रांती आंदोलनच्या पदाधिका-यांसोबत पालिकेच्या अधिका-यांची शुक्रवारी (दि. 30) बैठक पार पडली. अतिरिक्त आयुक्त संतोष पाटील अपरिहार्य कारणास्तव उपस्थित राहू न शकल्यामुळे नागरवस्ती विकास योजना विभागाच्या सहायक आयुक्त स्मिता झगडे यांच्या अध्यक्षतेखाली अपंगांची ही बैठक पार पडली. बैठकीत प्रहार अपंग क्रांती आंदोलनच्या वतीने अपंगांच्या विविध मागण्या प्रशासनापुढे मांडण्यात आल्या. या बैठकीला विविध विभागाचे सहायक आयुक्त उपस्थित होते.
अपंगांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी शासकीय अधिनियम 2016 ची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्याची मागणी प्रशासनाने मान्य केली. मतिमंदांच्या धरतीवर अपंगांना अर्थसहाय देण्याची मागणी मान्य केली. चलनवाढ अर्थसहायाची रक्कम वाढवून ती 50 हजार रुपये करणे, अपंग स्टॉल धारकांना स्टॉल दुरूस्तीसाठी एक लाख रुपये अनुदान देणे आणि

-Ads-

चारचाकी अपंग वाहन धारकांना सीएनजी कीटचे अनुदान देणे, या मागण्यांसंदर्भात स्वतंत्र बैठक घेऊन निर्णय घेतला जाईल, असे स्पष्टीकरण प्रशासनाने दिले. अपंगांच्या योजना व निधी खर्च करण्यासाठी महापालिकेने स्वतंत्र उपायुक्त नेमावे, अशी मागणी देखील प्रहार आंदोलन संघटनेनी केली होती. त्यानुसार शासन निर्णय 14 नोव्हेंबर 2017 नुसार मनपाने अपंगांच्या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी स्वतंत्र उपायुक्त नेमावा, अशा सूचना सहायक आयुक्त झगडे यांनी प्रशासनाला दिल्या. अपंग कल्याणकारी योजनांचे कामकाज चालणा-या विभागात प्रशासकीय सुसुत्रता आणण्यासाठी दोन मुख्य लिपिक, तीन रिक्त समाजसेवकांची पदे तातडीने भरण्यात यावी. कामकाजासंदर्भात माहिती देण्यासाठी दर महिन्याला आढावा बैठक घेण्याच्याही सूचना देण्यात आल्या आहेत, अशी माहिती प्रहार अपंग क्रांती आंदोलनाचे उपाध्यक्ष राजेंद्र वाकचौरे यांनी दिली.

प्रशासकीय अडचणी दूर करणार…
व्यापारी, निवासी भूखंड व गाळे आरक्षित ठेवून सवलतीत देण्यासाठी धोरणात्मक आरक्षण ठेवण्याचा विचार होईल. अपंगांसाठी घरकूल योजना राबवून घर बांधण्यासाठी व दुरूस्तीसाठी अनुदान देण्याची मागणी होती. त्यावर प्राधिकरण आणि मनपा प्रशासनाची बैठक घेऊन प्राधिकरणाकडून भूखंड घेऊन त्यावर घरे बांधण्याचे काम मनपातर्फे केले जाईल, असे स्पष्टीकरण प्रशासनाने दिले. वाहनतळ अपंग व्यक्तींना भाडेतत्वावर चालविण्यासाठी देण्याबाबत धोरण तयार केले जाईल. या आणि अशा अनेक मागण्या मान्य केल्या असून काही मागण्या पूर्ण करण्यासाठी प्रशासकीय स्तरावरील अडचणी दूर करण्याच्या दृष्टीने मार्ग काढला जाईल, असेही स्पष्टीकरण अधिका-यांनी बैठकीत दिले.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)