संग्रहित फोटो

– उत्तम पिंगळे

शासनाने नुकताच खरीप पिकांना खर्चाच्या दीडपट हमीभाव घोषित केला. नेहमीप्रमाणे “सत्ताधाऱ्यांनी स्वागत, विरोधकांनी 2019 ची तयारी’ असा विरोध केला. मलाही त्यात शंका व सूचना करावीशी वाटत असल्याने मी नेहमीप्रमाणे प्राध्यापक मराठमोळे (रिटायर्ड) यांचेकडे फोन करून गेलो. पाऊसपाणी, नागपुरातील पूर नंतर हमीभावाचा विषय काढल्यावर प्राध्यापक म्हणाले… 

गेल्या आठवड्यात सर्वच चॅनल व वृत्तपत्रात हा विषय चर्चिला जात होता. मुळात दीडपट भावासाठी जो पाया आहे, तोच नीट समजत नाही. त्यात खते, बियाणे, विविध औषधे, पाणीपुरवठा, मजुरी यांच्याबरोबरच शेतकरी कुटुंबांनी केलेली मेहनत व जमिनीच्या भांडवली खर्चावरील व्याज गृहीत धरले पाहिजे. त्याप्रमाणे सर्व खर्च धरले आहेत की नाही हा प्रश्न आहे. प्राध्यापकांचे डिटेलिंग पाहून मी चक्रावलोच. पुढे तेच म्हणाले ठीक आहे, तो विस्तृत चर्चेचा विषय आहे. पण आजचे जे भाव होते ते तरी शेतकऱ्यांना मिळत होते का? सरकारकडे सर्व शेतकऱ्यांचा माल खरेदी करण्याची प्रशासकीय, आर्थिक तसेच साठवणूकतेची क्षमता आहे का हा खरा प्रश्‍न आहे. शेवटी कोणत्याही बाजारातील दर हे मागणी पुरवठा या तत्वावर अवलंबून असतात. अशावेळी उत्पादन अधिक झाल्यास भाव पाडतात व हमीपेक्षा कमी भावाने व्यवहार केल्यास गुन्हा ठरल्याने कोणीच खरेदीला पुढे येत नाही.

मग मिळेल ते भावाने गुपचूप शेतकरी माल विकतो. एवढ्यात प्राध्यापकांचा नोकर चहा घेऊन आला. चहा पिता पिता ते म्हणाले की, कित्येकदा अधिकृत खरेदी सुरुवात होत नाही. मग बडे शेतकरी, राजकारणी व व्यापारी लोक मामुली भावाने शेतकऱ्यांकडून माल खरेदी करून ठेवतात. अधिकृत खरेदीत दिवसाचा कोटा ठरून जातो. यात लहान शेतकरीच भरडला जातो. बाजारात माल आणण्याचा खर्च होतो. यानंतर दर माल खरेदी केला गेला नाही तर काय हा प्रश्‍नच आहे. म्हणून हे दिसतयं ते कागदी घोडे नाचवून काही फायदा नाही तुम्ही जरा डोके चालवा आता.

मीही डोकं चालवत होतो. मग जणू युरेका… युरेका… वाटल्याने मी म्हणालो- एक मार्ग आहे. प्राध्यापकांनी खुणेनेच “सांगा’ असे केले. “सरकार सगळीकडेच आधार अनिवार्य करत आहे जसे फोन, रेशन, बॅंकेत खाते उघडणे, कर्ज इ. अशावेळी शेतकऱ्यांना आगाऊ नोंदणी करावयास सांगणे. अशी नोंदणी ग्रामपंचायत पातळीवर आधार कार्डासह केली जावी. म्हणजे शेतकऱ्याने घोषित करावे की, अमुक एक क्षेत्रात त्याने तूर लावले आहे किंवा इतर काही व अंदाजे उत्पन्न किती होईल ते नोंदवावे. शेतमाल तयार झाल्यावर या शेतकऱ्यांकडून प्राधान्याने खरेदी करून त्यांना त्याच दिवशी आधार लिंक बॅंक खात्यावर रक्कम जमा करून द्यावी. यामुळे शेतकऱ्याला धान्य लावतानाच खरेदीची हमी मिळून जाईल व मध्यस्थ व दलाल यांचा त्रास होणार नाही. यामुळे खरोखरचा हमीभाव खरोखरच्या शेतकऱ्याला मिळेल.’ हे ऐकताच प्राध्यापक महाशय खुश होऊन म्हणाले-

बळीराजास मिळेल धान्य दराची हमी. 

ई-तंत्रज्ञान व ‘आधाराची’ युक्ती नामी. 

(ता.क. यास काही बड्या धेंड्यांचा विरोध असणारी शक्‍यता नाकारता येत नाही. जसे “आधार’ सगळीकडे लिंक होत आहे, पण मतदार ओळखपत्राशी कुठे अजून झाले आहे? तसेच काहीतरी…)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)