कलंदर : सरकारी स्वायत्त?   

उत्तम पिंगळे 

सरकारी स्वायत्त वाचून विचित्र वाटले असणारच पण तसेच काहीतरी आहे. आपण पहात आहोत की गेले काही दिवस सरकार व रिझर्व्ह बॅंक यांत शीतयुद्ध भडकले होते. मध्यंतरी आरबीआय गव्हर्नर व प्रधानमंत्री यांची एक भेटही झाली त्यानंतर अर्थमंत्र्यांनी सर्वकाही ठीक आहे असे सांगितले. याच पार्श्वभूमीवर मी प्राधापक मराठमोळ्यांकडे गेलो. मी त्यांना सरळसरळ प्रश्नच केला की आरबीआयमध्ये सरकार हस्तक्षेप का करत आहे? त्यावर प्राध्यापक हसून म्हणाले भारताची लोकशाही खूप विचित्र आहे नको तिथे खूपच लिबरल असते व हवी तेथे काही अपवाद सोडून जाते.असो तो विषय वेगळा आहे.

-Ads-

तुम्ही आरबीआय विषयी विचारताहात. आता निवडणूक वर्ष आले असल्याने सरकारला काही गरिबांच्या व सामान्यांसाठी मोठ्या घोषणा करायच्या असल्याने पैशाची गरज आहे. व सरकारचा डोळा रिझर्व बॅंकेच्या राखीव निधीवर आहे असे म्हटले जाते.त्यात थोडेफार तथ्यही आहे.मध्यंतरी सरकारने एस गुरुमूर्ती व आणखी एकाची आरबीआय वर स्वातंत्र निर्देशक म्हणून नेमणूक केली होती जी आरबीआय गव्हर्नरनाही दूखवून गेली. नीट विचार केला असता नोटाबंदीचा निर्णयही प्रधानमंत्र्यांनी न घोषित करता तो देशातील शिखर बॅंकेने म्हणजेच आरबीआयने घोषित करायला हवा होता. लोकांना यातूनच समजते की कोण कोणाच्या हातचे बाहुले आहे. एकूणच अशा घडामोडी घडताहेत की यातून स्वायत्त संस्थांना सरकार त्यांच्या कारभार स्वायत्ततेनुसार करून देणार की नाही हाच प्रश्न पडला आहे.

मध्यंतरी सर्वोच्च न्यायालयातील चार प्रमुख न्यायाधीशांनीही स्वतंत्र पत्रकार परिषद घेतली होती जे पूर्वी कधीच घडले नव्हते. त्यातुनच सरकार व न्यायाधीकरण यांच्यातील असंमजपणा थेट लोकांसमोर आला. निवडणूक आयोगही स्वतंत्र असतो पण तेथेही काहीतरी शिजत आहे असे लोकांना वाटले, कारणही तसेच होते. कर्नाटकातील निवडणुकांच्या तारखा निवडणूक आयोगाच्या अगोदर केंद्रीय मंत्र्याने घोषित केल्या. आता त्यात सीबीआयचीही भर पडलेली आहे सीबीआय मुख्यतः दिल्ली व केंद्रशासित प्रदेशांसाठी वेगळी तपास यंत्रणा असते. राज्यांसाठी मात्र तिला राज्यांची परवानगी घ्यावी लागते पण सर्वच राज्यांनी सरसकट परवानगी आधीच दिलेली आहे. पण आताच्या गोंधळाच्या पार्श्वभूमीवर पश्‍चिम बंगाल व आंध्र प्रदेशने अशी सरसकट परवानगी काढून घेतलेली आहे. त्यांचे म्हणणे सीबीआयवर सरकार स्वतःचे नियंत्रण आणू पाहत आहे असेच आहे.

आता तुम्ही म्हणाल पूर्वीची सरकारेही असेच करत इंदिराजींनी तर कित्येक स्वायत्त संस्थाना स्वतःच्या हातातील बाहुले बनवले होते. बरोबर आहे पण त्यावेळची परिस्थिती वेगळी होती एकूणच जनता एवढी जागृत नव्हती याचे कारण माहिती व तंत्रज्ञान एवढे जागृत नव्हते. आता क्षणार्धात इकडची माहिती तिकडे जात आहे व विरोधक नेमके याचे भांडवल करत असतात. पूर्वीच्या सरकारने असे ज्या ज्या वेळी केले त्या त्यावेळी विरोधक व पत्रकार यांना खरे काढून घेण्यासाठी खूप खटपट करावी लागली. आता तसे काही नाही सर्वच ओपन सिक्रेट आहे.

सरकारचे प्रतिनिधीच जर अशी गोष्ट थेट जाहीर करत असतील तर प्रश्नच नाही. विरोधकांच्या हातात सहज कोलीत मिळते.कॉंग्रेसने एवढे वर्ष सत्ता भोगली. आताचे सरकार सत्तेसाठी थोडे नवखेच आहे. असे म्हणतात की ‘नकल के लिए भी अकल चाहिए’। तसेच थोडेसे आहे. असो यातून सरकारला सुबुद्धी सुचून जसे पुढे न्यायपालिकेत सरकारने समजूतदारपणा दाखवला व बहुदा रिझर्व बॅंक बाबतीतही तसेच घडेल असे वाटते तर एकूणात लोकशाहीच्या दृष्टीने
चांगले होईल.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
1 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
1 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)