कलंदर: राजकारणावर बोलू काही

उत्तम पिंगळे

प्राध्यापक मराठमोळे पेपर वाचत होते. मी केलेल्या दारावरील टकटकीने त्यांनी पेपरच्या बाहेर पाहिले. त्यांच्याकडील कपातील अर्धा कप चहा मला देऊ केला कारण नोकर नुकताच चहा बनवून घराबाहेर गेला होता. मी चहा हाती घेऊन म्हणालो, “काय सर, निवडणुकीचे पडघम वाजू लागलेत? परवाच बघा बंगालमध्ये महागठबंधनाची महारॅली झाली. सर्वत्र मोठा उल्लेख आलेला आहे. आपण या घडामोडीकडे कशा रीतीने पाहात आहात?’

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

प्राध्यापक दोन क्षण थांबले मग सांगू लागले की, स्वातंत्र्योत्तर काळात कॉंग्रेसने अनेक वेळा एकहाती सत्ता आणली होती. आणीबाणीनंतर खऱ्या अर्थाने विरोधी सरकार सत्तेवर आले पण तेही अल्पकाळच चालले. याचे कारण म्हणजे सत्तेच्या पदाची महत्त्वाकांक्षा त्यानंतर चौधरी चरणसिंह पंतप्रधान झाले; पण ते औट घटकेचेच! कारण ते कधीच लोकसभेला सामोरे गेले नाहीत. मग पुन्हा कॉंग्रेसची सत्ता आली. इंदिराजींच्या हत्येनंतर कॉंग्रेसला मोठे बहुमत मिळाले होते. वर्ष 1989 ला आघाडी सरकार आले. पण तेही टिकले नाही. 1991 ला पी. व्ही. नरसिंह राव यांचे सरकार आले. त्यावेळी देशाची आर्थिक स्थिती अत्यंत बिकट होती. त्यातून बाहेर पडण्याकरिता त्यांनी डॉ. मनमोहन सिंग यांची अर्थमंत्री म्हणून नेमणूक केली. आघाडी सरकार बनण्याचे सत्र सुरू झाले. जागतिक रेट्यामुळे कित्येक आर्थिक उदारीकरणाचे दरवाजे आपल्याला नाईलाजाने उघडावे लागले. पुढे 2004 ते 2014 कॉंग्रेसप्रणीत सरकार अस्तित्वात आले. परंतु आघाडी असल्यामुळे एकाच पक्षाचा जाहीरनामा ते पुढे रेटू शकत नव्हते तसेच धोरणात्मक निर्णयही घेता येत नव्हता.

वर्ष 2014 ला पूर्णपणे कॉंग्रेस विरोधी एकाच पक्षाचे बहुमताचे सरकार सत्तेवर आले. अनेक धोरणात्मक निर्णय घेतले गेले व विकासाला चालना मिळेल अशा योजनाही कार्यान्वित केल्या गेल्या. आता पुन्हा निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. विरोधी पक्षांतील महागठबंधन तयार होत आहे. परंतु अजून त्यांचा नेता निश्‍चित होत नाही. बहुतेक पक्षांचे नेते म्हणत आहेत की, निकालानंतर नेता निवड होईल. सत्ताधारी पक्षाचे मित्र पक्षदेखील कमी झाले असल्यामुळे त्यांनाही आगामी निवडणूक सोपी जाणार नाही. आता दोन्ही बाजूने प्रचाराची राळ उडू लागेल.

आता सरकार सध्याचेच परत येवो अथवा विरोधकांचे; पण त्यातील मुख्य पक्ष जवळजवळ बहुमताच्या जवळपास असावा जेणेकरून निर्णय घेणे सुकर होईल. तसेही आता आर्थिक धोरण व जागतिक व्यापाराची धोरणे तसेच विकासाची गती कोणतेही सरकार आले तरी सहजासहजी बदलू शकणार नाही. फक्त सरकार स्थिर असल्यास उद्योगवाढ अर्थव्यवस्थेच्या वाढीची गती कमी होणार नाही.

सरकार कणखर असले पाहिजे म्हणजे अंतर्गत धोरणे व जागतिक पातळीवर देशाच्या शब्दाला किंमत राहते. म्हणूनच माझे म्हणणे आहे की, लोकांनी स्थिर सरकार निवडून द्यावे. तसे झाल्यास सरकार अर्थव्यवस्थेची गती कायम राखेल व जागतिक पातळीवरही मुत्सदीपणे भारताची बाजू मांडू शकेल; मग ते सध्याचे असो वा विरोधकांचे. पण जास्त पक्षांची गर्दी झाली की निर्णय क्षमता कमी पडू लागते व वैयक्तिक महत्त्वाकांक्षा वाढू लागते. सर्वच लोकांनी अलीकडील आघाडी सरकारांचा इतिहास पाहिलेला आहे. म्हणूनच एकाच पक्षास बहुमताने निवडून देण्याचा संकल्प करावा असे मला वाटते.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)