कलंदर : बहिष्कार… सततच!   

उत्तम पिंगळे 

नेहमीप्रमाणे विरोधी पक्षाने मुख्यमंत्र्यांच्या चहापानावर बहिष्कार टाकला. आता अगदी बातम्यांमध्येही अशी बातमी सुरू झाली की शेंबडे पोरही सांगेल की विरोधकांनी चहापानावर बहिष्कार टाकला म्हणून एवढा तो अंगवळणी पडला आहे. वास्तविक चहापानाची प्रथा पूर्वापार आहे यानिमित्ताने विरोधी नेते व सत्ताधारी पक्ष यांच्यामध्ये सुसंवाद निर्माण व्हावा. अधिवेशनात सरकार कोणकोणते मुद्दे मांडणार आहे, कोणती विधेयके मांडणार आहे त्यावर समोरासमोर चर्चा होऊन कल्पना देणे हेच मुख्य उद्दिष्ट असते.तसेच विरोधकांतही काही मुद्दे असतील तर ते याच अधिवेशनात द्यावे की नाही? अपवादात्मक बाबींमध्ये प्राधान्याने एखादा विषय घ्यावा असे असेल तर त्याचीही कल्पना देता येऊ शकते.

-Ads-

एकूणच अलीकडे लोकप्रतिनिधी हे विरोधासाठी विरोध करत आहेत असे त्यांच्या कृतीवरून वाटत असते. कित्येक मुद्दे हे सभागृहात चर्चिले जाणे आवश्‍यक असते तसेच त्यावर चर्चा होऊन काही ठोस उपाययोजना होणे आवश्‍यक असते. एखादा कायदा करणे आवश्‍यक असता सांगोपांग चर्चा होऊन सर्वसमावेशक असा मसुदा तयार होणे आवश्‍यक असते जेणेकरून मूळ मुद्द्याचा हल निघेल. आता आपण पाहतो की बहुतेक विधानसभा, विधान परिषदा किंवा लोकसभेमध्ये सुद्धा लोकप्रतिनिधींचा गोंधळ चाललेला असतो. कायदे मंडळाच्या या प्रमुख सभागृहांमध्ये जर सभासदांचे वागणे हे उड्डाण टप्पू विद्यार्थ्यांप्रमाणे असेल तर त्यातून इतरांना व जनतेला काय बोध मिळणार आहे हा प्रश्नच आहे. कित्येकदा लोक कल्याणाच्या बाबतीत ठोस निर्णय निर्णय अपेक्षित असताना कोणता तरी दुय्यम मुद्दा उचलून आणण्याचा असेही होते.

आता मुंबई नागपूर समृद्धी महामार्ग तयार होऊ घातला आहे त्याला नाव कुणाचे द्यायचे यांच्यावरून वाद होतील असे दिसते. सभागृहात कोणत्या पद्धतीने बोलावे याचे भान लोकप्रतिनिधींना नसते. याची दुसरी बाजू अशी आहे की सभागृहातील वक्‍तव्यावर कोणत्याही न्यायालयात खटला दाखल होत नसल्यामुळे आपण काहीही हवे तसे बोलू शकतो असा सगळ्यांचा भ्रम आहे. मग अगदी खालच्या पातळीवर जाऊन आरोप करणे किंवा निराधार अशी वक्‍तव्य करणे सहज शक्‍य होते. आपण विरोधक आहोत त्यामुळे सरकारने कोणतेही चांगले कार्य आणले तरीही त्यास विरोध करायलाच हवा असा बहुतेकांचा समज झाला आहे. अर्थात, यापूर्वी विरोधक नव्हते असे नाही पण पूर्वीचा विरोध हा विधायक असे व खरोखर जेथे विरोध आवश्‍यक आहे तेथे तो केला जायचा.पूर्वी सभात्याग हा अपवादात्मक केला जायचा आता तो नित्याचा खेळ झाला आहे.

आता म्हणजे अधिवेशन काळात एखाद्या विरोधी पक्षाच्या नेत्याला कुठे दुपारनंतर उद्‌घाटनाचे आमंत्रण असेल तर तो बेधडक घेऊ शकतो. मनांत म्हणणार दुपारनंतर सभात्याग करायचा आहेच मग हा कार्यक्रम तरी उरकू. अलीकडे औरंगाबाद पालिकेत एका सदस्याने अटलजींच्या शोक प्रस्तावास विरोध करून आपली वैचारिक दिवाळखोरी जाहीर केली होती. आपण पाहतो की न्यायाधीश किंवा सनदी अधिकारी यांना सार्वजनिक आयुष्यात कसे जगावे असे निर्देश केलेले असतात मग लोकप्रतिनिधींना का नाही? कायदे करणारेच उनाडटप्पूप्रमाणे वागून जनतेचा वेळ व पैसा खर्च करत असतात. यावर काही ठोस उपाय आवश्‍यक आहे असे वाटते. बरं हे सगळं चालू असताना ज्या वेळी आमदारांचे पगार व भत्तेवाढ यावर चर्चा होते (चर्चा कसली? काही चर्चा होतच नाही) त्या वेळी सत्ताधारी विरोधक हम सब एक है असे दर्शन घडवून क्षणार्धात विधेयक मंजूर करतात. त्यावेळी कोणाचा विरोध नसतो.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)