#कलंदर : पाचावर दहा… 

 – उत्तम पिंगळे 

सकाळी बाजारात फेरी मारत होतो रविवार असल्याने थोडी गर्दी होती. थोडा भाजीपाला, सामान घेतले मग पुन्हा माझ्या स्कूटरकडे वळलो व पाहतो तर मिसकॉल होता प्राध्यापक मराठमोळे यांचा. मी त्वरीत फोन केला तर म्हणाले, “कुठे आहात?’ मी म्हणालो, “बाजारात होतो!’ “मग येताना येऊन जा’ म्हणाले. त्यांचे घर तेथून जवळच होते. मग तडक स्कूटर त्यांच्या घराकडे वळवली. त्यांचे दार उघडेच होते व महाशय पेपर वाचत होते. मला पाहताच पेपर बाजूस ठेउन ‘या… या…’ असे रूंद आवाजाने स्वागत केले. घरात शिरता शिरता विचारले की, सकाळीच तुम्ही मला फोन केला? तर मला म्हणाले की, रविवार असल्याने तुम्ही बाजारात आले असालच म्हणून फोन केला.’ मी विचारले, “काहीतरी विशेष असेल म्हणून फोन केलात का? तर म्हणाले की, काही विशेष असे नाही. मग थोड्या ताज्या विषयावरील गप्पा झाल्या. त्यांच्या समोरील फळ्यावर पाच व त्यावर दहा शून्य होती व प्रश्नचिन्ह होते. प्राध्यापक म्हणाले, “फुकटचे पाच हजार कोटी कमावले!’ मी म्हणालो, “कुणी आणि कसे?’ तर म्हणाले, ‘आपल्या बॅंकांनी. मी म्हणालो कसे मिळाले?’

-Ads-

प्राध्यापक म्हणाले, ‘हे बघा मी जे चांगले आहे, त्याला चांगलेच म्हणतो. आपल्या बॅंकिंग सिस्टीममधील ढिसाळपणा व वरच्यांच्या आशीर्वादाने नीरव मोदी 13 हजार कोटी व विजय माल्या नऊ हजार कोटीतून फरारही झाले. आता ते गेले पळून; बॅंका राहिल्या आपणास लूटून. बॅंका त्यांच्या जुन्या पद्धतीत चालू राहून अनेकांची बुडीत खाती निर्माण झालेली आहेत. शासनाने त्यात स्वतः शेअर्स घेऊन भर टाकलेली आहे व कारभार सुधारण्यास सांगितले आहे. आता याच बॅंका सर्वसामान्य मध्यम वर्गावर डल्ला मारत आहेत. “बेसिक सेव्हिंग’ व “डिपॉझिट’ तसेच “प्रधानमंत्री जनधन खाती’ सोडून सर्वांना त्याने “मिनिमम बॅलन्स’ विषयीचा दंड घेतलाय तब्बल पाच हजार कोटी.

फळ्यावर बघा तेवढा आहे त्यातील निम्मी रक्कम स्टेट बॅंकेला मिळालेली आहे. चहा घेता घेता प्राध्यापक म्हणाले, “म्हणजे लुटणारे सुटले; मोठे लोकही सुटले कारण त्यांचे तेवढे पैसे असतात. आताच्या पेपरलेस युगात कामे कमी झालेली आहेत. अशा वेळी दंडाबाबतचा विचार करायला हवा. सरकारने बॅंकांमध्ये मोठमोठे हे घोटाळे कसे झाले, ते शोधणे आवश्‍यक असून दोषींवर कडक कारवाई करावयास हवी. तसेच नोटाबंदीनंतर “जनधन’ खात्यात सुमारे लाख कोटींचा आसपास रक्कम जमा झाली त्याचे काय झाले ते कुणी सांगत नाही. का ते “जनधन’मधील पैसे परस्पर काढून दिले, तेही कुणाला माहित नाही. अर्थव्यवस्था गतिमान होत असताना मध्यम वर्ग जो नेहमी बचतीला प्राधान्य देतो, त्यांना असा दंड करणे योग्य नव्हे. त्यामुळे या दंडाचा सर्वंकष विचार व्हावा हेच माझे सांगणे आहे. नाहीतर नवनवीन बॅंका हायफाय बॅंका म्हणजे श्रीमंतांना गरज नाही. गरिबांना परवडत नाही. मग माध्यमवर्गांना दंड आकारल्याशिवाय त्या सोडत नाहीत, असे व्हायचे. तसे न होवो हीच सदिच्छा!


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)