#कलंदर: ‘आधारास’ टेकू 

– उत्तम पिंगळे 
नुकतेच सर्वोच्च न्यायालयाने आधार कार्ड वैध ठरवले आहे. गमतीचा भाग असा की ज्यांनी ते आणले तेच त्याचा विरोध करत होते. म्हणजे आज अमेरिका जसं करीत आहे. अमेरिकेने जागतिक व्यापार कराराचा आग्रह धरला होता व आता तीच अमेरिका इतर देशांच्या वस्तूंवर विविध अतिरिक्‍त कर लावत आहे. मुळात एकच असे वैधानिक ओळखपत्र आवश्‍यक होते. जसजशी त्या ओळखपत्राच्या कार्याची व्याप्ती वाढत गेली तसतसे काही लोकांनी गोपनीयतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन होत असल्याचा कांगावा केला. बरे ज्यांनी कांगावा केला त्यांची गोपनीय माहिती आधार येण्यापूर्वीही हॅक होत होती. त्यात नवीन असे काही नाही.
ज्यावेळी आधार कार्ड बॅंक खाते व मोबाइल यासाठी अनिवार्य केले त्या वेळी गुन्हेगार मग ती कोणत्याही प्रकारचे असो अशा लोकांचे धाबे दणाणले. मग त्याने गोपनीयतेच्या नावाखाली कांगावा सुरू केला. हे म्हणजे देशात कुठे काही जरा झालं की मानवाधिकारवाले येतात पण काश्‍मिरात ज्यावेळी अतीरेकी हैदोस घालतात त्यावेळी हेच मानवाधिकारवाले मूग गिळून गप्प असतात.असो तो वेगळा विषय आहे.
सध्या बॅंक खाते, मोबाईल, शाळा प्रवेश व स्पर्धा परीक्षा वगळून आधार कार्ड वैध केले गेले त्याचे स्वागत होणे आवश्‍यक आहे. मुळातच प्रचंड खर्च करून ही योजना आणली होती आणि आता जवळजवळ एकशेवीस कोटी लोकांच्याकडे आधार कार्ड आहे त्यामुळे ते अधिकृत ठरले जाणे आवश्‍यक होते. बरं, गोपनीयतेचा विचार करण्याचे ठरले तर आपण आपली माहिती सोशल मीडियावर व ऑनलाइन वेबसाइटवर स्वतः देत असतो. एखादा डिस्काउंट किंवा फ्री तिकीट वगैरे असे काही मिळत असेल तर आपण आपली माहिती बिनभोभाट देतो. त्या वेळी गोपनीयता कुठे जाते? आधारामुळे व्यवहार पारदर्शक होणार हे जाणून काही तरी कारण सांगून त्याला विरोध करणारे कोर्टात गेले. सर्वांनाच कोर्टाच्या निर्णयाची उत्सुकता होती. निकाल आधार विरोधात गेला असता, तर हे कार्ड नुसताच बिनकामाचा तुकडा ठरले असते.
यावरून एक गोष्ट आठवली गावाकडे फोनू (लाऊड स्पीकर) आणायचा त्याशिवाय लग्न होत नव्हते. एकवेळ भटजी नसला तरी चालेल पण फोनू हवाच. एका लग्नात गावात दोन तट पडले की फोनू हवाच व दुसरा तट म्हणे नको उगाच ध्वनिप्रदूषण व नको तो खर्च होत असतो. दोन्ही गट हमारीतुमरीवर आले शेवटी सर्वांनी आप्पांकडे जायचे ठरवले. कारण आप्पांचा निर्णय हा नेहमी गावात अंतिम असे. दोन्ही गटांनी आपापले म्हणणे मांडले व शेवटीआप्पांना सांगितले की फायनल निर्णय घ्या. आपले हात वरती करून दोन्ही गटांना शांत केले व एकच वाक्‍य म्हणाले ‘फोनू आणायचा, पन वाजवायचा नाय’.
विनोदाचा भाग सोडला तर आधार कार्ड असेच फ़ुकट गेले असते.आता मोबाईल, बॅंक खाते त्यातून वगळले आहे ज्यामध्ये गैरव्यवहाराची जास्त शक्‍यता आहे.यामुळे साध्या साध्या गोष्टींना आधार लागेल व जो मुख्य गुन्हेगारीचा गाभा आहे तो मोकळा राहील.अर्थात पहिली लढाई जिंकलेली आहे कारण आधारला वैधानिक दर्जा प्राप्त झालेला आहे.हळूहळू त्यात सुधारणा होउन बहुतेक गोष्टी त्यात सामावल्या यातील ज्यामुळे अधिकाधिक पारदर्शक व्यवहार व गुन्हेगारांना अटकाव होईल.काही अपप्रवृत्तीचे लोक या आधारास यूजलेस बनवायला निघाले होते. आजच्या निकालाने ते यूजफ़ुल झालेले आहे ते अजून फुलप्रूफ होवो हीच अपेक्षा.
-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)