#कलंदर: अनागोंदी ? 

– उत्तम पिंगळे 
नुकताच केंद्र सरकारने दिवाळखोरीच्या उंबरठयावर असलेल्या आयएल अँड एफएसमध्ये हस्तक्षेप केलेला आहे अशी बातमी वाचली. मुळात मला आयएल अँड एफएस हे काय गौडबंगाल आहे ते समजावे म्हणून ऑफिस सुटल्या सुटल्या मी तडक प्राध्यापक मराठमोळे यांच्या घरी गेलो.मी थेट त्यांना कशाकरीता आलो तेच सांगितले.
प्राध्यापक म्हणाले, आयएल अँड एफएस म्हणजे इन्फ्रास्ट्रक्‍चर लीझिंग अँड फायनान्शिअल सर्व्हिसेस. ही एक मोठी कंपनी असून पायाभूत सुविधांसाठी कर्ज देते. त्यात मुख्यत: दळणवळण, वीजनिर्मिती उद्योगांसाठी जागा किंवा इंडस्ट्रियल झोन निर्माण केले जातात. तशा प्रकारच्या सेवा देणाऱ्या कंपन्यांना कर्ज देणे हे काम या कंपनीचे आहे. आता प्रथम आयएल अँड एफएस या कंपनीचे स्वरूप जाणून घेणे आवश्‍यक आहे. या मूळ कंपनीच्या सुमारे 200 उपकंपन्या आहेत. आपण त्यांना वेगळे डिपार्टमेंट्‌स समजू. आता कित्येकदा केंद्राभिमुख कारभार चांगला की स्थानिक पातळीवरील कंपन्यांना स्वायत्तता देऊन त्यांचा त्यांनी निर्णय घेऊन कारभार करणे चांगला हा वादाचा विषय ठरू शकतो. दोन्ही प्रकारचे वेगवेगळे फायदे-तोटे आहेत. आता या प्रकरणात नक्की काय झाले व कसे झाले हे नवीन संचालक मंडळ शोधून काढेलच.पण मी दोन महत्त्वाचे मुद्दे मांडतो.
आपल्याकडे पायाभूत प्रकल्पांना कर्ज देणे जास्त जोखमीचे आहे. कागदावर प्रकल्प चांगला गोंडस व फायदेशीर वाटला तरी प्रत्यक्ष तो तडीस नेणे हे शिवधनुष्य पेलण्यासारखेच आहे. त्याचे मुख्य कारण म्हणजे विविध परवाने. आपण कितीही म्हटले तरी पायाभूत प्रकल्पांना विविध प्रकारचे परवाने, जमिनीचे वादविवाद, वीज पाणीपुरवठा, विविध खटले बैठका आंदोलने आयत्या वेळची आश्वासने यातून जो खूप वेळ निघून जातो तो प्रकल्पाचा हानीस कारणीभूत होतो. प्रकल्पाचा खर्च अनेक पटीने वाढू लागतो. मग कर्ज घेतलेली कंपनी मूळचेच कर्ज फेडू शकत नाही. त्यात परदेशातून यंत्रसामग्री येणार असेल आणि वेळ गेला तर परकीय चलनातील चढउतार खर्च वाढीस कारणीभूत होतात. यामुळे नवीन येऊ पाहणाऱ्या प्रकल्पाचे कंबरडेच मोडते. म्हणूनच अशा उद्योगांना कर्ज देणे मोठे जिकिरीचे झालेले आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे यांच्या सुमारे दोनशे कंपन्या त्यांच्यावर नक्की कसे नियंत्रण आहे म्हणजे मूळ कंपनीच्या ध्येय धोरणास पूरक असे निर्णय होतात की नाही ते पाहावे लागेल. कित्येक वेळा अनावश्‍यक स्वायत्ताही डबघाईचे कारण ठरू शकते. जास्त नफ्याच्या अपेक्षेने अशा स्वायत्त कंपन्या धोकादायक वा चुकीचे निर्णय घेऊ शकतात. प्रकल्पाचे नीटपणे आकलन न करता भरमसाठ कर्जे देऊन जातात. त्यांना असे वाटते की काही झालेच तर आपली मूळ कंपनी आयएल अँड एफएस आहेच. असा काही कारभार अनेक काळ चालला असल्यामुळे अचानक या सर्व कंपन्या डबघाईला आल्या व मोठा प्रश्‍न पडलेला आहे.
बरं हा आकडा थोडा थोडका नसून 91 हजार कोटी रुपयांचा आहे व त्यात अनेक सरकारी बॅंकांचे व म्युचुअल फंडाचे पैसे अडकलेले आहेत ते सुमारे 58 हजार कोटी आहेत. सरकारने आता उदय कोटक यांच्याकडे ही जबाबदारी टाकलेली आहे. कोटक यांना अशा प्रकारचा चांगला अनुभव आहे. पाहू आता पुढे काय होते ते. एवढे ऐकल्यावर मला आयएल अँड एफएस विषयी माहिती समजली पण ही मोठी संस्था होती. आपल्या देशात अनेक ठिकाणी कितीतरी छोट्या छोट्या को-ऑपरेटिव्ह बॅंका बुडाल्या आहेत ज्यात सामान्यांचे पैसे अडकले आहेत त्याबाबतही सरकारने योग्य दखल घ्यावी असे वाटते.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)