कर्नाटक सरकार टिकविणे कॉंग्रेसची कसोटी 

राहूल गोखले 

भाजपविरोधी पक्षनेत्यांच्या एकजुटीचे दर्शन घडवित कुमारस्वामी यांचे धजद-कॉंग्रेसचे संयुक्त सरकार सत्तेत देखील आले. मात्र अवघ्या महिन्याभराच्या काळातच या दोन पक्षांदरम्यानचे मतभेदाचे सूर ठळक होऊ लागले आहेत. त्यास स्वाभाविकच कारण आहे, ते कॉंग्रेसच्या वाट्याला आलेले भागीदारीतील कमी अधिकार. तरिही आता हे सरकार टिकवणे, ही कॉंग्रेसचीच जबाबदारी बनली आहे. 

ज्या धर्मनिरपेक्ष जनता दलाला (धजद) कर्नाटक विधानसभेत विरोधी पक्षनेतेपद मिळावे, इतक्‍याही जागा मिळाल्या नव्हत्या, त्या पक्षाचे नेते कुमारस्वामी मुख्यमंत्री बनले, ते कॉंग्रेसच्या पाठिंब्यामुळे. या दोन्ही पक्षांनी जिंकलेल्या जागांच्या संख्येत मोठी तफावत आहे; आणि त्या न्यायाने “थोरल्या भावाच्या भूमिकेत’ असलेल्या कॉंग्रेसचा मुख्यमंत्री असणे गरजेचे होते. परंतु कुमारस्वामी सत्तेसाठी भाजपबरोबर देखील सलगी करू शकतात, हा धोका लक्षात घेत; भाजपला काहीही करून सत्तेबाहेर ठेवण्यासाठी कॉंग्रेसने धजदला पाठिंबा देत स्वत:कडे कमीपणा घेतला आहे.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

आता कर्नाटकचे माजी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी, “कुमारस्वामींचे सरकार आपला कार्यकाळ पूर्ण करू शकणार नाही,’ असे भाकीत करून अधिकच खळबळ उडवून दिली आहे. आता येत्या रविवारी (उद्या) कुमारस्वामी यांनी समन्वय समितीची बैठक बोलावली आहे. या आघाडीत सारे काही आलबेल आहे, असा संदेश देण्याचा त्यांचा प्रयत्न असला तरीही या दोन पक्षांदरम्यान कुरबुरी सुरु आहेत हे लपलेले नाही. या सरकारचे अस्तित्व दोन्ही पक्षांसाठी महत्वाचे आहे, कारण सन 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत “मोदीविरोधी आघाडी’ करायची तर मतदारांना विरोधकांच्या एकजुटीचे उदाहरण दाखविण्यासाठी कर्नाटकचे संयुक्त सरकार कामी येईल. परंतु ज्या रीतीने मतभेदांच्या बातम्या येत आहेत, त्यावरून हे सरकार अडचणीत येण्याची शक्‍यता निर्माण झाली आहे.

आता सत्ता हातात असतानाही धजदच्या वर्चस्वाखाली कॉंग्रेसचे कर्नाटकातील आमदार आणि नेते किती काळ एकत्र राहू शकतील, हा प्रश्नच आहे. त्यातच धजदच्या अनेक अवाजवी मागण्या कॉंग्रेसने मान्य केल्याने कॉंग्रेसच्या प्रादेशिक स्तरावरील नेत्यांची कुचंबणा होत आहेच. मुख्यमंत्रिपद दोन्ही पक्षांनी अडीच-अडीच वर्षे सांभाळावे असा कॉंग्रेसचा प्रस्ताव होता आणि तो अवाजवी नव्हता. पूर्वीही काही राज्यांत असे प्रयोग झाले आहेत. परंतु धजदने कॉंग्रेसची भाजपला सत्तेबाहेर ठेवण्याची अपरिहार्य अशी अगतिकता लक्षात घेत, ही मागणी धुडकावून लावली होती. कॉंग्रेसला उपमुख्यमंत्रिपदावर समाधान मानावे लागले. परंतु निदान उपमुख्यमंत्री तरी दोन असावेत, असा कॉंग्रेसचा आग्रह होता. पण ती मागणीसुद्धा धजदने मान्य केली नाही. त्यानंतर कॉंग्रेस मागितलेले अर्थमंत्रीपदही त्यांना देण्यात आले नाही.
आता धजदने अर्थसंकल्प मांडण्याचा निर्णय घेतला आहे. यावरच सिद्धरामय्या यांनी आक्षेप नोंदविला आहे. आधीच्या त्यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने अर्थसंकल्प मांडला होता. तेंव्हा “कुमारस्वामी यांची पुन्हा अर्थसंकल्प मांडण्याची इच्छा आक्षेपार्ह आहे; आणि तरिही मांडायचा असेलच, तर त्यांनी पुरवणी अर्थसंकल्प मांडावा,’ अशी भूमिका सिद्धरामय्या यांनी घेतली आहे.

याचे एक कारण म्हणजे अर्थसंकल्पातील काही तरतुदी. कुमारस्वामी यांचे धोरण शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी देण्याचे आहे तर कॉंग्रेसचे धोरण कृषी पायाभूत सुविधा कॉरिडॉर निर्माण करण्याचे आहे. धजदने आपल्या जाहीरनाम्यात कर्जमाफीचे आश्वासन दिले होते आणि आता त्याची पूर्तता करण्याची कुमारस्वामी यांची तयारी आहे. मात्र या राजकीय सुंदोपसुंदीला काहीशी वैयक्तिक किनारही आहे. ज्या धजदमधून सिद्धरामय्या बाहेर पडून कॉंग्रेसवासी झाले त्याच धजदच्या नेतृत्वाखालील सरकारमध्ये कॉंग्रेसला दुय्यम भूमिका घ्यावी लागत आहे, याविषयी खुद्द सिद्धरामय्या यांच्या मनात सल आहे. खरे तर सिद्धरामय्या हे धजद-कॉंग्रेस समन्वय समितीचे अध्यक्ष आहेत. तेंव्हा त्यांचे काम सरकार टिकेल हे पाहणे हे आहे. पण प्रत्यक्षात “सन 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर कर्नाटकातील सरकारचे काय भवितव्य असेल, हे सांगता येत नाही,’ असे विधान करून, एका प्रकारे समन्वय करण्याची जबाबदारी असणाऱ्यानेच वितुष्टाचे सूतोवाच केले आहे. धजद-कॉंग्रेस यांच्या नात्यात मीठाचा खडा टाकला आहे.

यामुळेच खळबळ माजली असून कर्नाटकातील सरकारचे आयुष्य किती राहणार असे प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. कुमारस्वामी व देवेगौडा आणि सिद्धरामय्या यांच्यातून विस्तवही जात नाही. तेच कुमारस्वामी मुख्यमंत्री झाल्याने सिद्धरामय्या यांचा तिळपापड झाला असल्यास नवल नाही. तथापि, असे वैयक्तिक अहंकार आणि महत्वाकांक्षा याच्यापायी कर्नाटकातील सरकारचे भवितव्य वेठीस धरू देण्याची मुभा, कॉंग्रेसचे केंद्रीय नेतृत्व आपल्या प्रादेशिक नेत्यांना देणार आहे का, हा खरा प्रश्न आहे. कुमारस्वामी सरकारचे सत्तेत टिकणे हे जसे या दोन्ही पक्षांसाठी आवश्‍यक आहे; तद्वतच ते एकूणच भाजप विरोधकांच्या एकजुटीसाठी देखील गरजेचे आहे.

खरे तर कॉंग्रेसकडे मुख्यमंत्रिपद आले नसले तरीही सत्तेत कॉंग्रेसची भागीदारी आहे. तेंव्हा सरकारच्या निर्णयांची जबाबदारी कॉंग्रेसला नाकारता येणार नाही. शिवाय जी. परमेश्वर आणि कॉंग्रेस प्रदेशाध्यक्ष शिवकुमार यांनी देखील नव्या सरकारला अर्थसंकल्प मांडण्याचा अधिकार आहे, असे मान्य केले आहे. तेंव्हा बंडखोरीचा स्वर उमटतो आहे, तो प्रामुख्याने सिद्धरामय्या यांच्याकडूनच. परंतु त्यामुळे जनतेत संदेश जातो, तो बेदिलीचा. कारण सिद्धरामय्या हे त्या राज्याचे माजी मुख्यमंत्री आहेत. तेंव्हा कर्नाटकातील सरकार टिकवायचे तर ती जबाबदारी धजदची आहेच; पण कॉंग्रेसची ती अधिक आहे कारण कॉंग्रेसचा आवाका धजदपेक्षा मोठा आहे.

कर्नाटकातील सरकार पडले तर धजदकडे गमावण्यासारखे विशेष काही नाही; शिवाय भाजपबरोबर जाण्याचा पर्यायही आहेच. नेमकी हीच स्थिती ओळखून धजद कॉंग्रेससमोर नमण्यास राजी नाही. साहजिकच सरकार टिकविण्याची जबाबदारी कॉंग्रेसवर येते. आधीच मोजक्‍या राज्यांत सत्ता असणाऱ्या कॉंग्रेसला हे राज्य गमावणे परवडणारे नाही. तेंव्हा सिद्धरामय्या यांच्यासारख्या बोलभांड नेत्यांना अटकाव करायचा, की सरकारचे भवितव्य अधांतरी ठेवायचे याचा निर्णय कॉंग्रेसच्या केंद्रीय नेतृत्वाला घ्यावाच लागेल. एरवी भाजप या सगळ्या घडामोडींचा लाभ घेण्यासाठी भिंतीआडून वाट पाहतच आहे, याची जाणीव कॉंग्रेसने ठेवावयास हवी.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)