कर्ज वसूली प्राधिकरणाला जागा द्या…

हायकोर्टाचा केंद्र आणि राज्य सरकारला आदेश
मुंबई – दक्षिण मुंबईतल्या बेलार्ड इस्टेट येथे असलेले कर्ज वसूली प्राधिकरण आगीत भस्मसात झाल्याने गेल्या महिनाभर बंद असल्याने उच्च न्यायालयाने तिव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली. केंद्र आणि राज्य सरकारला तातडीने जागा उपलब्ध करून देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिला आहे.

कर्ज वसूली प्राधिकरणासाठी नवी जागा देण्यात यावी, अशी विनंती करणारी याचिका डेप्ट रिकव्हरी ट्रॅब्यूनल बार असोसिएशनने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती रियाज छागला यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.

यावेळी याचिकाकर्त्यांनी कार्यालय नसल्याने कर्ज वसुलीचे काम ठप्प झाल्याने केंद्रासाठी तातडीने दुसरी जागा द्यावी, अशी विनंती केंद्र सरकारला केली. मात्र त्याची अद्याप दखल घेतली नाही. मात्र आयकर विभागाकडून महसूल मिळत असल्याने त्यांना तातडीने जागा उपलब्ध करून देण्यात आली. परंतु आमच्याकडून महसूल मिळत नसल्याने दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला. याची न्यायालयाने गंभीर दखल घेत राज्य सरकारचे कान उपटले. सरकारी कार्यालयांना जागा उपलब्ध करून देण्यास तुम्ही दुर्बल नसल्याने तातडीने जागा उपलब्ध करून द्या, असा आदेश देऊन याचिकेची सुनावणी सोमवारपर्यत तहकूब ठेवली.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)