कर्जे फेडा नाही तर कंपन्या विका; जेटलींची तंबी

नवी दिल्ली- खासगी कंपन्यांच्या कर्जांबाबत अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी आज कठोर भूमिका घेतली आणि “कर्जे फेडा अथवा कंपन्या विका’ असा सज्जड दमच दिला. दिवाळखोरीविरोधातील नवीन कायद्याद्वारे रिझर्व बॅंकेने अन्य बॅंकांना मोठ्या थकबाकीच्या कर्जांची वसूली करण्याचा तगादा लावला आहे.

देशातील 12 मोठ्या कंपन्यांकडे 2 लाख कोटी रुपयांच्या कर्जांची थकबाकी आहे. हे थकित कर्जे देशाच्या एकूण बुडित कर्जाच्या एक चतुर्थांश इतकी आहेत. या संदर्भात कारवाईसाठी अधिक थकबाकीदारांची निश्‍चिती केली जात आहे. बॅंकांना अधिक भांडवल पुरवण्याची सरकारची तयारी आहे. मात्र कर्जांचा ताण कमी करणे हे सर्वात प्राधान्याचे काम आहे, असेही जेटली म्हणाले.

दिवाळखोरी विषयक कायद्याद्वारे देशातील थकबाकीदारांकडे प्रथमच विचारणा केली जात आहे. मोठ्या थकबाकीदारांविरोधातल्या कारवाईमुळे बॅंकांची स्थिती कशी सुधारते हे दिसून येईल. मात्र या प्रक्रियेला वेळ लागणार आहे. यासाठी “सर्जिकल तोडगा’ काढला जाऊ शकणार नाही. सोपा मार्ग म्हणजे करदात्यांनी कर भरणा केलाच पाहिजे. त्यातूनच सार्वजनिक बॅंकांना सरकारकडून भांडवल दिले जाऊ शकेल. त्यामुळे खासगी क्षेत्रांनी आपल्या कर्जांची परतफेड करावी अथवा अन्य कोणाला तरी उद्योग सांभाळू द्यावे, असे जेटली यांनी स्पष्ट केले.

सरकारने बॅंकांना भांडवल म्हणून 70 हजार कोटी रुपये दिले आहेत. यापेक्षाही अधिक पैसे देण्याची सरकारची तयारी आहे. काही बॅंका बाजारामधून पतपुरवठ्याचे स्रोत निर्माण करण्याचीही शक्‍यता आहे. काही काळानंतर बॅंकांना सरकारकडून अधिक पतपुरवठा केला जाऊ शकेल. मात्र त्यासाठी कंपन्यांची थकित कर्जे वसुल होणे आवश्‍यक आहे, असेही जेटली यांनी सांगितले.

भरमसाठ बॅंका नकोतच…!
सार्वजनिक क्षेत्र एकसंघ करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. खूप सार्वजनिक बॅंका सरकारला नको आहेत. थोड्या आणि सक्षम बॅंका हव्या आहेत. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने गेल्या आठवड्यात 21 सार्वजनिक बॅंकांचे एकत्रीकरण करण्याच्या प्रक्रियेला वेग देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या 21 सार्वजनिक बॅंकांमध्ये सरकारचा वाटा सर्वाधिक आहे. या बॅंकांकडे सर्व ठेवींच्या 74 टक्के इतक्‍या ठेवी आहेत. यापैकी काही बॅंकांच्या एकत्रीकरणामुळे मोठे आर्थिक पुनरुज्जीवन केले जाणार आहे. कार्यक्षमता वाढवणे आणि कॉर्पोरेट प्रशासनाची गुणवत्ता वाढवण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र सरकारकडून बॅंकांना नव्याने पतपुरवठा होऊ शकला नाही, तर या एकत्रीकरणाचाही किती चांगला परिणाम होईल, याबाबत जेटली यांनी साशंकता व्यक्‍त केली.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)