कर्जरोख्यांसाठी पालिकेला केंद्राकडून बोनस

200 कोटींवर 26 कोटींचे अनुदान मिळणार

पुणे: समान पाणी योजनेसाठी 200 कोटी रुपयांचे कर्जरोखे उभारणाऱ्या महापालिकेस केंद्रशासनाने काही प्रमाणात दिलासा आहे. त्या अंतर्गत केंद्राकडून अमृत योजनेमध्ये 100 कोटी रुपयांच्या कर्जरोख्यांवर प्रत्येकी 13 कोटींचे अनुदान केंद्रशासनाकडून दिले जाणार आहे. महापालिकेने 2017-18 मध्ये 200 कोटींचे कर्जरोखे काढलेले असल्याने पालिकेस 26 कोटींचे अनुदान मिळणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. केंद्रशासनाने देशातील 30 शहरांना हे अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला असून त्यात सर्वप्रथम कर्जरोखे उभारण्याचा मान पुणे आणि अहमदाबाद शहराला मिळालेला आहे.

महापालिकेकडून शहरात 2,350 कोटी रुपये खर्चून समान पाणी योजना राबविण्यात येत आहे. ही योजना राबविण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात खर्च येणार असल्याने पालिकेकडून 2 हजार कोटींचे कर्जरोखे उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र, आता या योजनेचा खर्च फेरनिविदा प्रक्रीये नंतर कमी झाल्याने प्रशासनाकडून 1400 कोटींचे कर्जरोखे उभारले जाण्याची शक्‍यता आहे. मात्र, प्रशासनाने हे काम सुरू होण्यापूर्वीच या योजनेसाठी मागील वर्षी 200 कोटींचे कर्जरोखे उभारले आहे. या कर्जरोख्यांवर केंद्रशासनाकडून 2 टक्के सबसिडी देण्यात येणार असल्याचे महापालिका प्रशासनाकडून सांगण्यात येत होते. मात्र, केंद्रशासनाकडून त्याबाबत अंतिम निर्णय झालेला नव्हता.

मात्र, आता केंद्रशासनाने अमृत योजनेतून या कर्जरोख्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी 100 कोटींच्या कर्जरोख्यांना 13 टक्के अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याबाबतचे पत्र नुकतेच केंद्रशासनाडून राज्याच्या नगरविकास विभागास पाठविण्यात आले आहे. त्यानुसार, कर्जरोखे काढण्यासाठी करण्यात आलेला ठराव, महापालिकेचे क्रेडीट रेटींग, तसेच कर्जरोख्यांसंबंधी सर्व कागदपत्रे सादर करून केंद्रशासनाच्या या अनुदानाचा फायदा घ्यावा, असे या पत्रात नमूद केले आहे. त्यासाठी संबंधित महापालिकांनी प्रस्ताव पाठविण्याच्या सूचनाही या पत्रात देण्यात आलेल्या आहेत.

व्याजाची रक्कम भरून निघणार
महापालिकेने हे कर्जरोखे काढले असले तरी, अद्याप त्या निधीचा वापर या योजनेच्या कामासाठी करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे या रकमेतील 3 कोटींचा खर्च प्रशासकीय कामकाजासाठी खर्च करता महापालिकेने उर्वरीत 197 कोटी बॅंकेत मुदतठेवीमध्ये ठेवले आहेत. त्यासाठी महापालिकेस महिन्याला 13 लाख 60 हजार रुपयांचे व्याज मिळत आहे. तर कर्ज रोख्यांच्या व्याजापोटी महिन्याला 1 लाख 25 हजार रुपये भरावे लागत आहे. म्हणजेच महापालिकेस महिन्याला 15 लाखांचा फटका बसत होता. मात्र, आता केंद्राच्या या अनुदानामुळे महापालिकेस काही प्रमाणात दिलासा मिळणार आहे.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)