कर्जरोख्यांवर मिळणार केंद्राकडून 26 कोटी रुपये

महापालिकेला बक्षीस 


बॉन्डस्‌ काढण्याचा निर्णय ठरला इष्टापत्ती

पुणे- समान पाणीपुरवठा योजना राबविण्यासाठी महापालिकेने बाजारातून कर्जरोखे (बॉन्डस्‌) घेतले. त्यामुळे प्रशासन आणि सत्ताधाऱ्यांना टीकेचा धनी व्हावे लागले होते. मात्र कर्जरोखे घेण्याचा निर्णय महापालिकेला इष्टापत्ती ठरला आहे. पायाभूत सुविधा पुरविण्यासाठीचा प्रकल्प राबवण्यासाठी कर्जरोखे घेतलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांना काही रक्कम बक्षीस म्हणून देण्याचा निर्णय केंद्राने घेतला आहे.

केंद्रीय गृहनिर्माण आणि नागरी व्यवहार मंत्रालयाने तसे जाहीरही केले आहे. 100 कोटी रुपयांचे कर्ज घेणाऱ्यांना 13 कोटी रुपयांचे अनुदान दिले जाणार असल्याने महापालिकेला 13 कोटी रुपयांचे अनुदान मिळणार आहे. पुणेकरांना चोवीस तास पाणीपुरवठा करण्यासाठीच्या योजनेसाठी महापालिकेने सव्वादोन हजार कोटी रुपयांचे कर्जरोखे काढण्याचे धाडसी पाऊल उचललेले आहे. महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार यासाठी विशेष आग्रही होते. कर्ज घेऊन ही योजना करू नये, यासाठी विरोधी पक्षांनी याला कडाडून विरोध केला होता. मा, बहुमताच्या जोरावर हा प्रस्ताव मान्य करण्यात आला.

समान पाणीपुरवठा करण्यासाठीची ही योजना 3300 कोटी रुपयांची असून, केंद्र आणि राज्य सरकार, तसेच पुणे महापालिका सुमारे एक हजार कोटी रुपयांचा वाटा उचलणार आहेत. उर्वरित 2,264 कोटी रुपये कर्जरोख्यांद्वारे उभारण्यात येणार आहेत. यावर महापालिकेला सुमारे 8.7 टक्के व्याज द्यावे लागणार होते. त्यातील दोन टक्‍क्‍यांचा भार केंद्र सरकार उचलण्याची शक्‍यता आहे. एवढ्या रकमेच्या परतफेडीसाठी पुणेकरांना 2021 पर्यंत दरवर्षी 15 टक्के आणि त्याच तुलनेत 2047 पर्यंत दरवर्षी 5 टक्के इतक्‍या पाणीपट्टीवाढीचा भार सोसावा लागणार आहे.

या योजनेसाठी पहिल्या टप्प्यात 200 कोटी रुपयांचे कर्जरोखे काढले. यासाठी 7. 59 टक्के व्याज महापालिका देत आहे. प्रकल्प सुरू होण्याआधीच त्याची निविदा प्रक्रियेमुळे तो वादात अडकला. प्रकल्पाचे काम सुरू होण्यापूर्वीच कर्ज काढल्याने परतफेडीच्या व्याजाच्या भरपाइसाठी हे 200 कोटी रुपये बॅंकेत मुदत ठेव म्हणून ठेवावे लागले.

दहा स्थनिक स्वराज्य संस्थांना प्रोत्साहन
केंद्रीय गृहनिर्माण आणि नागरी व्यवहार मंत्रालयाने गेल्या आठवड्यात एक परिपत्रक काढून कर्जरोखे घेतलेल्या स्थनिक स्वराज्य संस्थांना अनुदान देण्याचे जाहीर केले आहे. केंद्र सरकारच्या “अमृत’ योजनेत 11 सुधारणांचा समावेश आहे. यामध्ये 54 मापदंड आणि नागरिकांच्या क्रेडिट रेटिंग आणि कर्जरोखे यांचा समावेश आहे. नागरी संस्थांना कर्जरोखे घेण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यासाठी अनुदान देणे याचा यामध्ये समावेश आहे.

सन 2018-19 या चालू आर्थिक वर्षांत केंद्र सरकारने दहा स्थनिक स्वराज्य संस्थांना प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय घेतला आहे, कर्जरोखे घेतलेल्यांमध्ये महाराष्ट्रातील पुणे महापालिकेचा समावेश असल्याचे या आदेशात म्हटले आहे. या योजनेत 100 कोटी रुपयांच्या कर्जामागे 13 कोटी रुपयांचे अनुदान दिले जाणार आहे. त्यामुळे महापालिकेला 200 कोटी रुपयांच्या कर्जासाठी 26 कोटी रुपयांचे अनुदान मिळणार आहे.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)