कर्जमुक्‍ती व हमीभावाची विधेयके लोकसभेत

खा. राजू शेट्टी यांनी घेतला पुढाकार; पुढच्या अधिवेशनात चर्चा

नगर – शेतकऱ्यांच्या संपूर्ण कर्जमुक्तीचे विधेयक व शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेल्या शेतमालाचा किमान लाभकारी हमीभाव मिळण्याचा अधिकार विधेयक ही दोन अशासकीय विधेयके खासदार राजू शेट्टी यांनी लोकसभेच्या पटलावर मांडली.

कर्जमुक्तीच्या विधेयकामधे देशभरातील शेतकऱ्यांच्या डोक्‍यावर आजमितीस असणारे सर्व प्रकारचे कर्ज (राष्ट्रीयकृत बॅंका, सहकारी बॅंका, पतसंस्था, अधिकृत/अनधिकृत खासगी सावकार, फायनान्स कंपन्या) माफ करण्याची मागणी करणारे हे विधेयक आहे. अनेक वर्षे तोट्याची शेती, नैसर्गिक आपत्ती, नापिकी, रोगराई, वारंवारच्या सरकारी हस्तक्षेपामुळे शेतीमालाच्या कोसळलेल्या भावामुळे शेतकरी कर्जबाजारी झाला आहे. म्हणून या सर्व शेती कर्जाची कायदेशीर जबाबदारी घ्यावी. सरकारने अर्थसंकल्पीय तरतूद करून या संपूर्ण कर्जातून शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करावे व पुन्हा नव्याने अशी काही असाधारण परिस्थिती निर्माण झाली, तरच कर्जमुक्तीचा विचार करण्यात येईल व त्यासाठी एक स्वायत्त आयोग गठीत केला जाईल. या आयोगाचे गठण पंतप्रधान, केंद्रीय कृषिमंत्री, लोकसभा व राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते यांची समिती करेल, असे या विधेयकात म्हटले आहे.

दुुसऱ्या विधेयकामधे शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेल्या शेतीमालाला किमान लाभकारी हमीभाव मिळण्याचा अधिकाराचा समावेश आहे. यात प्रामुख्याने शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च शास्त्रशुद्ध पद्धतीने काढला जावा, यासाठी एक स्वायत्त आयोगाची निर्मिती करण्याचा प्रस्ताव आहे. या आयोगामधे देशातील वेगवेगळ्या कृषी विद्यापीठांमधील तज्ज्ञ, अर्थतज्ज्ञ, कृषी मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकारी व शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधी असतील. या सदस्यांची निवड देशाचे पंतप्रधान, केंद्रीय कृषिमंत्री, लोकसभा व राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते यांची समिती करेल. यात उत्पादन खर्च अधिक पन्नास टक्के नफा या सुत्रानुसार हमीभाव ठरविला जाईल.

तसेच देशातील कुठल्याही बाजारपेठेत व्यापाऱ्यांना हमीभावापेक्षा कमी किंमतीत शेतीमालाची खरेदी करता येणार नाही. केल्यास कायद्याने त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याची तरतूद या विधेयकात आहे. या कायद्याची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी ज्या शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर असेल, त्यांनी कर्तव्यात कसूर केल्याचे सिद्ध झाल्यास त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्याची तरतूद या विधेयकामध्ये आहे. सरकारने हमीभावाने शेतीमालाची खरेदी केली नाही, तरीही बाजारपेठेमध्ये हमीभावापेक्षा कमी दराने कुठल्याही शेतीमालाची खरेदी करता येणार नसल्याने देशातील शेतकऱ्यांना या विधेयकाद्वारे भरभक्कम संरक्षक कवच मिळणार आहे.

ही दोन्हीही विधेयके लोकसभेच्या पटलावर खा. शेट्टी यांनी मांडली आहेत. संसदेच्या पुढील हिवाळी अधिवेशनात ही विधेयके चर्चेला येतील. या विधेयकांना देशातील 21 प्रमुख राष्ट्रीय व प्रादेशिक पक्षांनी आपला पाठिंबा दिलेला आहे. या दोन्ही विधेयकांची निर्मिती 20 व 21 नोव्हेंबर 2017 रोजी दिल्ली येथील संसद मार्गावर झालेल्या किसानमुक्ती संसदमध्ये झाली. अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समितीच्या वतीने देशभरामध्ये अनेक राज्यस्तरीय संमेलने घेऊन या विधेयकांवर सांगोपांग चर्चा झाली. त्यानंतर सर्वांच्या सूचनांचा आदर करून त्याचबरोबर 21 राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींबरोबर दोन संयुक्त बैठका घेऊन त्यांचीही मते व विधायक सूचना या विधेयकांमध्ये समाविष्ट केलेल्या आहेत.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)