कर्जमाफी व तातडीच्या मदतीच्या जाचक अटी रद्द करा!

धनंजय मुंडेंची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी
मुंबई, दि.20 (प्रतिनिधी) – खरीपाच्या तोंडावर शेतकऱ्यांना तातडीचे दहा हजारांचे कर्ज उपलब्ध करुन देताना सरकारने घातलेल्या जाचक अटींमुळे बहुतांश गरीब, गरजू शेतकरी मदतीपासून मोठ्या प्रमाणावर वंचित राहण्याची शक्‍यता आहे. त्यामुळे शासन निर्णयातील जाचक अटी रद्द करा आणि शासनाने जाहिर केलेल्या कर्जमाफीच्या घोषणेची अंमलबजावणी तातडीने व्हावी, अशी मागणी विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली.
शेतकरी कर्जाच्या जाचक अटींवरून सुरु असलेल्या गोंधळाच्या पार्श्वभूमिवर विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी मंगळवारी मुख्यमंत्री धनंजय मुंडे यांची मंत्रालयात भेट घेतली. या भेटीदरम्यान मुंडे यांनी मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या सात पानी निवेदनात शासन निर्णयातील अटींचा उहापोह करुन या अटी शेतकऱ्यांना मदतीपासून कशा वंचित ठेवणाऱ्या आहेत हे स्पष्ट केले. शासन निर्णयात 30 जून 2016 रोजीच्या थकबाकीदारांचाच कर्जमाफीसाठी विचार करण्याचा सरकारचा निर्णय अन्यायकारक आहे. कारण, 31 मार्चअखेर राज्यातील 80 टक्के शेतकरी थकबाकीदार झाले आहेत. त्यामुळे आजअखेर थकबाकीदार असलेल्या सर्व शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळायला हवी अशी मागणी मुंडे यांनी निवेदनात केली.
राज्यातील मंत्री, खासदार, आमदार यांना कर्जमाफीतून वगळण्याबाबत दूमत नाही. परंतु, राज्यातील जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या व अन्य स्थानिक स्वराज संस्थांमध्ये निवडून येणारी व्यक्ती श्रीमंत असतेच असे नाही. त्यांना मिळणारे मानधनही अत्यल्प असते. शिवाय स्थानिक स्वराज संस्थांवर सर्व घटकांना प्रतिनिधीत्व मिळावे, लोकशाही बळकट व्हावी, असा आपला प्रयत्न असतो. त्यासाठी आपण 73 व 74 वी घटनादुरुस्ती करुन आपण मागासवर्गीय घटकांना स्थानिक स्वराज संस्थांवर आरक्षण देण्याची सोय केली. परंतू शासनाने कर्जमाफी देण्यासाठी अटी पाहिल्यास भविष्यकाळात अशा स्थानिक स्वराज संस्थांवर निवडून येऊन काम करण्यापासून ग्रामीण भागातील जनता परावृत होण्याची भीती आहे, याकडेही मुंडे यांनी लक्ष वेधले.
ग्रामीण भागातल्या शेतकरी कुटुंबातील युवक मोठ्या प्रमाणावर लष्करात किंवा निमलष्करी दलात असतात. त्यांच्या कुटुंबांनाही कर्जमाफीतून वगळणे अन्यायकारक आहे. आयकर रिटर्न भरणे भरणाऱ्यांना सरसकट वगळणे हा देखील चुकीचा निर्णय आहे. ग्रामीण भागातील कुटुंबे बॅंकिंग व्यवहाराची गरज म्हणून आयकर रिटर्न भरत असतात. त्यामुळे जर कर्जमाफी नाकारली जाणर असेल तर भविष्यात लोक आयकर रिटर्न भरणार नाहीत किंवा तो भरण्यापासून परावृत्त होतील, अशी भीतीही मुंडे यांनी व्यक्त केली आहे. चारचाकी वाहनांमध्ये ट्रॅक्‍टरचा समावेश होता. ग्रामीण भागात अनेकांकडे शेतीव्यवसायाची गरज म्हणून कर्जावर किंवा स्वस्तात खरेदी केलेली जूनी चार चाकी वाहने असतात. केवळ चारचाकी वाहन नावावर आहे म्हणून कर्जमाफीतून वगळण्याच्या निर्णयाचाही पुनर्विचार व्हावा, अशी मागणी त्यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)