कर्जमाफी पुन्हा ऑनलाईनमध्ये ‘अडकली’

पळसदेव – राज्य शासनाच्या वतीने कर्जमाफीचे अर्ज पुनः ऑनलाईन भरण्याचे काम सुरु आहे. मात्र, अद्यापही या यंत्रणेतील अडचणी सुटलेल्या नाहीत. कर्जमाफीचा अर्ज भरल्यावर माहिती व्हेरीफाय करावी लागत आहे. यासाठी दोन पर्याय आहेत. एक आधार ओटीपी व दुसरा बायोमेट्रीक वरून व्हेरिफाय करावे लागते. मात्र, बहुतांश वेळा ग्रामीण भागात भरलेली माहितीच व्हेरिफाय होत नसल्याने शेतकऱ्यांना दिवसभर अर्ज भरणा केंद्रावर बसून राहावे लागत आहे. जे कर्जदार शेतकरी छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी अर्ज दाखल करु शकले नाहीत, त्यांना दि. 31 मार्च 2018पर्यंत नव्याने अर्ज सादर करण्याची मुदत देण्यात आली आहे. परंतु, ऑनलाईनसह इंटरनेटच्या रेंजच्या अडथळ्यामुळे कर्जमाफीचा अर्ज भरतानाच शेतकऱ्यांचा घाम निघू लागला आहे.

 

कर्जमाफी योजना राबविताना जिल्हा बॅंकांवरच भार टाकला जात आहे. शेतकऱ्यांच्या खाती जमा करण्याकरिता शासनाकडून वेळेत रक्कम येत नसल्याचे वस्तुस्थिती आहे. जुन्याच प्रकरणांची कर्जमाफी अद्याप देता आलेली नाही. आता, नव्याने येणाऱ्या अर्जांचे प्रमाण सध्या तरी कमीच आहे. सरकारने योग्य काय ते धोरण अवलंबणे गरजेचे आहे.
– रमेश थोरात, अध्यक्ष, जिल्हा बॅंक, पुणे

मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या घोषणेनुसार यापासून वंचीत असलेले शेतकरी नव्याने कर्जमाफीचे अर्ज भरीत आहेत. परंतु, नेहमीचाच अनुभव शेतकऱ्यांसह असे अर्ज भरणाऱ्या ऑपरेटर्संनाही येत आहे. कर्जमाफी अर्ज भरताना सुरवातीला तर स्टेट बॅंकसह अन्य काही बॅंकांचीही नावे येत नव्हती. शेतकऱ्यांनी तक्रार केल्यानंतर गेल्या पाच ते सहा दिवसानंतर या सिस्टीममध्ये बॅंकांची नावे दिसू लागली आहेत. सध्या, अर्ज भरण्याची मुदत संपत आली असल्याने शेतकऱ्यांची धावपळ सुरु आहे. यात आता ओटीपी व बायोमेट्रिकच्या गोंधळात पुन्हा एकदा शेतकरी अडकला आहे. काही ठिकाणी आधार केंद्रच नसल्याने ऑनलाईन अर्ज भरण्याकरिता शेतकऱ्यांना आटापीटा करावा लागत आहे. सरकार शेतकऱ्यांना फसवत असल्याची भावना शेतकऱ्यांत आता पक्की रूजली आहे.

आधार सक्ती नसतानाही कर्जमाफी अर्जामध्ये भरलेली माहितीची सत्यता पडताळणी करण्यासाठी आधाराची अट काढून टाकावी म्हणजे शेतकऱ्यांना कर्जमाफी अर्ज भरणे सोपे होईल. पैसे थेट बॅंक खात्यात जमा होणार असल्याने माहितीची सत्यता पडताळणी करण्यासाठी आधार किंवा बायोमेट्रीकची अट कशासाठी, असाही सवाल होवू लागला आहे.
दरम्यान, राज्यातील शेतकरी, कष्टकरी व आदिवासी यांच्या संघटनांनी दि. 12 मार्चला मार्चा काढून मुख्यमंत्र्यांना निवेदन दिले होते. त्या अनुषंगाने मागण्यांबाबत मंत्र्यांची समिती गठीत करण्यात आली होती.

संघटनांच्या शिष्टमंडळासोबत समितीचे सदस्य असलेले मंत्री, विरोधी पक्षातील नेते व वरिष्ठ शासकीय अधिकारी यांच्या उपस्थितीत चर्चा करण्यात येवून 2001 ते 2009 पर्यंत थकित असलेल्या खातेदारांना जे 2008च्या कर्जमाफी योजनेत वंचित राहिले त्यांनाही छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेत लाभ देण्याबाबत तसेच 2016-2017 मधील जे थकित खातेदार आहेत, त्यांचाही आढावा घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यानुसार या योजनेच्या अंमलबजावणीकरिता जी समिती गठीत करण्यात येईल. त्यामध्ये मंत्री तथा आंदोलक शेतकऱ्यांच्या प्रतिनिधींचा समावेश करण्यात येईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली होती.

यामुळे कर्जमाफीबाबत शेतकऱ्यांच्या मनात पुन्हा एकदा अशा पल्लवीत झाल्या होत्या. परंतु, अर्ज भरताना अनेक अडचणींचा सामाना करावा लागत असल्याने नको ती कर्जमाफी, अशीच प्रतिक्रिया शेतकऱ्यांतून व्यक्त होत आहे.

 


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)