कर्जमाफीचा गोंधळ

 

भाजपचे मिशन उत्तर प्रदेश फत्ते झाले असले तरी या निवडणूक केंद्रीत राजकारणामुळे बिचाऱ्या फडणविसांची व भाजपच्या इतर मुख्यमंत्र्यांची कोंडी झाली आहे. मुंबई महापालिका निवडणुकीतील पारदर्शक जाचाचे उट्टे काढण्याची नामी संधीच मित्रपक्षाच्या प्रमुखांना मिळाली आणि त्यांनी कर्जमाफीचा मुद्दा लावून धरला. यातून दोन बाबी साध्य होतात. समजा कर्जमाफ झालेच, तर त्याचे श्रेय घेता येते आणि राज्याची सध्याची आर्थिक स्थिती पाहता तसे झाले नाही, तर आम्ही शेतकऱ्यांच्या सोबत होतो असे सांगत आपली टीमकी वाजवता येते.

प्रत्येक गोष्टीची निवडणुकांच्या राजकारणाशी सांगड घातली की ते नंतर कसे तापदायक ठरत जाते, याची आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या केंद्र सरकारला आणि त्यांच्या पक्षाचे सरकार असलेल्या इतर राज्यांना प्रचिती आली असावी. आली नसेल तर ती लवकरच येईल व आता त्याकडे त्यांना दुर्लक्षही करता येणार नाही, कारण हा विषय शेतकऱ्यांशी निगडीत आहे अन आपल्या देशात शेतकऱ्यांचे घोषित आणि स्वयंघोषित असे अनेक नेते आहेत. सरकारने येथून पुढच्या काळात मुद्दा दुर्लक्षित करण्याचा अथवा अनुल्लेखाने मारून टाकण्याचा जरी प्रयत्न केला तरी हे तथाकथित नेते सरकारला तसे करू देणार नाही व याची सुरूवात महाराष्ट्रापासून झाली आहे. शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळालीच पाहिजे, असा घोषा विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत लावून धरला आहे व कायम शत्रुच्या भूमिकेत असलेला भाजपचा देशपातळीवरील राज्यस्तरीय मित्रही विरोधकांच्या या घोषयुध्दात सहभागी झाला आहे. त्यांच्या पक्षप्रमुखांनी त्यांना तसे आदेशच दिले आहेत. जोपर्यंत कर्जमाफी जाहीर केली जात नाही तोपर्यंत सभागृहाचे कामकाज चालू न देण्याचा विडा त्यांनी उचलला आहे. त्यामुळे कर्जमाफी देण्यास ठाम नकार देणाऱ्या आणि त्याऐवजी शेतकऱ्यांना सक्षम करण्याची स्वप्ने पाहणाऱ्या व दाखविणाऱ्या देवेंद्र फडणविसांची चांगलीच कोंडी झाली आहे. बरे ही कोंडी खुद्द त्यांच्याच नरेंद्रांनी केली आहे. दिल्ली व बिहारमधील पराभव आणि त्यानंतर नोटाबंदीचा अर्ध्या हळकुंडातील निर्णय यामुळे मोदी सरकार अवघडले होते. अब की बार….या त्यांच्या लोकप्रिय घोषणेचीही यथेच्छ टवाळी सुरू झाली होती. लाट ओसरली वगैरेही चर्चा झडल्या. त्यामुळे मोदी आणि त्यांचे गुजराथी सहकारी अमित शहा यांनी उत्तर प्रदेश जिंकायचाच अशी इर्षा बाळगली आणि त्वेषाने मैदानात उतरले. तथापि, केवळ भाषणे आणि विकासाच्या गप्पा करून काही होत नाही. अच्छे दिनचे गाजर लोकसभा निवडणुकीच्या वेळीच दाखवून झाले आहे. मग आता वेगळे काय, याचा विचार करत त्यांनी शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचे गाजर पोतडीतून बाहेर काढले. गेल्या वेळी अच्छे दिन आणि काळा पैसा परत आणून प्रत्येकाच्या खात्यात पंधरा लाख जमा करणार असे सांगितले होते. त्याची उत्तरे देताना अखेर दमछाक होउ लागल्यावर तो निवडणुकीचा जुमला होता असे अमितभाईंना सांगावे लागले. तशी आफत पुन्हा नको, म्हणून उत्तर प्रदेशात सरकार आल्यावर पहिल्याच बैठकीत हा कर्जमाफीचा निर्णय घेतला जाईल, असे केंद्र सरकारचे नेतृत्व करणाऱ्या भाजपच्या सर्वोच्च नेत्याने जाहीर सभेत सांगितले व त्यावर आता मतदारांनी विश्‍वास ठेवला आहे. भाजपचे मिशन उत्तर प्रदेश फत्ते झाले असले तरी या निवडणूक केंद्रीत राजकारणामुळे बिचाऱ्या फडणविसांची व भाजपच्या इतर मुख्यमंत्र्यांची कोंडी झाली आहे. मुंबई महापालिका निवडणुकीतील पारदर्शक जाचाचे उट्टे काढण्याची नामी संधीच मित्रपक्षाच्या प्रमुखांना मिळाली आणि त्यांनी कर्जमाफीचा मुद्दा लावून धरला. यातून दोन बाबी साध्य होतात. समजा कर्जमाफ झालेच, तर त्याचे श्रेय घेता येते आणि राज्याची सध्याची आर्थिक स्थिती पाहता तसे झाले नाही, तर आम्ही शेतकऱ्यांच्या सोबत होतो असे सांगत आपली टीमकी वाजवता येते. पण हे सगळे करत असताना आपण सत्तेत सहभागी आहोत. राज्याची आर्थिक स्थिती समाधानकारक काही. अशावेळी तीस हजार कोटींचा अतिरिक्त बोजा सरकारला परवडणारा नाही याच्याशी त्यांना काही देणेघेणे नाही. पक्षीय मतभेद काहीही आणि कितीही असले तरी फडणवीस यांनी गुरूवारी सभागृहात जे भाषण केले ते रास्त आणि योग्यच होते. 2008 मध्ये केंद्रातील संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारने शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ केले होते. मात्र त्यानंतरही राज्यात पुढच्या पाच वर्षांत 16 हजार शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. यातील निम्मेपेक्षा जास्त काळ तेव्हा कर्जमाफी देणारे आणि आता कर्जमाफीची मागणी करणारेच सत्तेत होते. याचा अर्थ कर्ज माफ करून ही समस्या सुटू शकत नाही व केवळ आपल्या ताब्यातील बॅंकांमधील घोटाळे लपविण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या नावाने गळे काढण्याचा हा राजकीय अंक सुरू आहे. तरीही माफी दिलीच तर आत्महत्या थांबणार का, अशी हमी देण्याची कोणाची तयारी आहे का, असा सवालच मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी विचारला आहे. आपल्या सरकारने शेतकरी सक्षम करण्यासाठी काय केले व किती निधी कसा खर्च केला याचेही सविस्तर स्पष्टीकरण दिले आहे. तथापि, तपशीलात जाण्याची किंवा ठाऊक असूनही ते मान्य करण्याची विरोधकांची तयारी नाही. कारण त्यांच्यादृष्टीने शेतकरी, त्याच्या आत्महत्या आणि कर्जमाफी हे राजकारणाचे विषय आहेत. शेतकऱ्याचे जिवनमरण हा त्यांची पोळी भाजून घेण्याचा घटनात्मक उपाय आणि राजमार्ग आहे. त्यामुळे राज्याची तिजोरी, त्यावर अकारण पडणारा भूर्दंड याच्याशी त्यांना सोयरसूतक नसते. दोनच दिवसांपूर्वी भारतीय स्टेट बॅंकेच्या अध्यक्षा अरूंधती भट्टाचार्य यांनीही शेतकऱ्यांना कर्जमाफी नको, असे म्हटले होते. त्यामुळे आर्थिक शिस्त बिघडतेच व पुन्हा कर्जमाफी होईल या आशेने अगोदर घेतलेले कर्ज फेडण्याऐवजी शेतकरी नव्या घोषणेकडे डोळे लावून बसतात असे खरे आणि खडे बोल भट्टाचार्य यांनी सुनावले होते. त्याचा अंतर्मुख होउन विचार करतील ते राजकारणी कसले? उलट त्यांनी भट्टाचार्य यांच्या बॅंकेच्या मुख्यालयावरच मोर्चा नेला आणि त्यांच्याविरोधात हक्कभंगाचा इशारा दिला. कारण काय, तर भट्टाचार्य पॉलिसी मेकर नाहीत तर लोकसेवक आहेत. थोडक्‍यात राज्याच्या राजकारणात आणि सभागृहात जो बिनपैशाचा खेळ चालला आहे तो चुकीचा आणि खटकणारा असला तरी त्याबद्दल कोणी बोलायचे नाही, अन्यथा हक्कभंगाची तलवार. मात्र ज्याच्या नावाने हे सगळे करण्याचे अधिकार आपल्या हातात नेत्यांनी घेतले आहेत त्या शेतकऱ्यांना काय हवे, याचा तरी त्यांनी विचार करावा. शेतकऱ्यांची लोकसंख्या 70 ते 80 टक्के आहे, अशी वर्गवारी करण्यापेक्षा तेही 125 कोटी भारतीयांपैकीच एक आहेत हे ध्यानात ठेवावे. त्यांना सातत्याने माफीचे गाजर दाखवत प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष पंगू करण्यापेक्षा त्यांना त्यांच्या पायावर उभे करण्यासाठी प्रयत्न करावेत. तसे झाले तर तेही नव्या सरकारच्या घोषणेकडे डोळे लावून बसणार नाहीत. सन्मानाने जगतील.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)