कर्जफेड आणि धनसंचयासाठी काटकसर

   अर्थवेध

  जयेश राणे

विजय मल्या, नीरव मोदी यांसारख्या लबाड उद्योगपतींनी; नव्हे पांढरपेशा लुटारूंनी; देशाच्या अर्थव्यवस्थेस हादरे देऊन स्वत: मौज केली, करत आहेत. यांचे धक्के कमी म्हणून सरकारी तिजोरीतून नागरिकांच्या मेहनतीच्या पैशांची उधळपट्टी चालू आहे, असे वाटते. विविध बॅंकांचे राज्यावर असलेले कर्ज लवकरात लवकर फेडण्यासाठी आवश्‍यकता आहे ती ‘सरकारी झोळीला पडलेल्या अनावश्‍यक खर्चाच्या ठिगळांतून नागरिकांचा पैसा वाया जाऊ न देण्यासाठी काटकसर करण्याची !

राज्याचे राज्यपाल, मुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री यांचा खासगी विमानखर्च 35.52 कोटी रुपये तर सरकारी मालकीच्या वापराविना धूळखात पडून असलेल्या विमानाच्या डागडुजीवर 9.09 कोटी रुपये खर्च झाल्याचे ‘हिंदू विधिज्ञ परिषदेस’ विमान वाहतूक संचालनालयाकडून माहिती अधिकारात प्राप्त माहितीतून कळले. दिनांक 1 एप्रिल 2015 ते 17 फेब्रुवारी 2018 या कालावधीतील हा खर्च आहे, असे वाचनात आले. जनतेच्या पैशांतून झालेल्या खर्चाचे आकडे धक्कादायक आहेत. या मंडळींचे खर्चावर नियंत्रण का नाही? सामान्य माणूस अत्यंत काटकसरीने जीवन जगतो अशा देशाचे आणि राज्याचे लोकप्रतिनिधी असल्याचे कायम स्मरण पाहिजे. पण त्याचा अभावच जाणवत असल्याने खर्चाचे आकडे फुगत गेले आणि सरकारी तिजोरीवर त्याचा भार वाढत गेला, असे आत्यंतिक पोटतिडकीने म्हटल्यास चूक ते काय ?

‘विनावापर धूळखात पडत असलेल्या गोष्टींची विक्री करून त्यावर नाहक होणाऱ्या खर्चापासून स्वतःची सुटका करून घेणे’ हे साधे तंत्र आहे. मात्र त्याचा उपयोग न करता त्यावर खर्च करतच रहाणे हे कोणते ‘सरकारी शहाणपण’ आहे ? जनतेच्या पैशांची नासाडी थांबवा हे यांना सांगणारे कोणीच नाही का? त्या वाया गेलेल्या पैशांतून कित्येक ‘नागरी सुविधां’ची कामे मार्गी लागून नागरिक समाधानी झाले असते. असा वायफळ खर्च म्हणजे नागरिकांच्या ‘जखमेवर मीठ चोळणे’ होय. पैनपै खर्च करताना सामान्य माणूस विचार करतो तर दुसरीकडे शासनाच्या तिजोरीतून कोट्यवधी रुपये खर्च करतांना सारासार विचारच होत नाही. हे लोकशाहीचे दुर्दैवच आहे. ‘थेंबेथेंबे तळे साचे’ असे म्हणतात.

या वाक्‍याप्रमाणे आपल्या (सरकारी) खर्चाविषयी बचतरुपी आचरण होण्यास नागरिकांनी केव्हापर्यंत प्रतिक्षा करायची? आणि प्रतीक्षा नेहमी नागरिकांनीच का म्हणून करायची? हे म्हणजे असे चालू आहे की, एखाद्या तहानलेल्या आणि भुकेने व्याकूळ प्रदेशात पाणी आणि अन्न यांची नासाडी चालू असणे. कोणत्याही गोष्टीची नासाडी संतापजनकच आहे !
रेल्वे, एसटी महामंडळ, स्थानिक स्तरावर वाहतूक सेवा देणाऱ्या प्रवासी संस्था, रिक्षा आणि टॅक्‍सी यांनी ‘प्रवासी भाडेवाढ’ केली तर नागरिक चिंतातूर होतात. पण पोटाची खळगी भरण्यासाठी घराबाहेर पडून कार्यालयापर्यंत पोहोचण्यासाठी त्या अनिवार्यतेस सामोरे जाण्याविना त्यांना पर्यायच नसतो. थोडक्‍यात जे समोरून लादले जाते ते नागरिकांकडून निमूटपणे स्वीकारून त्यास सहकार्य केले जाते. हीच सहकार्याची भावना सरकारी व्यवस्थेत असण्याची भावना धुळीस मिळालेली आहे, असे सूत्र माहिती अधिकारातील धक्कादायक माहितीवरून लक्षात येते.

आपल्या राज्याची आर्थिक स्थिती काय आहे आणि आपण काय करत आहोत. याचा ताळमेळ नसल्याचेही लक्षात येते. अशी भीषण स्थिती असताना नागरिकांच्या कररुपी पैशांची सरकारी उधळपट्टी का थांबत नाही ? ‘अर्थ बचती’चे तंत्र सरकारी व्यवस्थेने सामान्य नागरिकांकडूनच शिकावे. त्यासाठी त्यांच्यात मिसळून रहाण्याला पर्याय नाही. सामान्य माणूस तुटपुंज्या पैशांत कसा महिना पूर्ण करतो. हे त्याच्यासमवेत राहून शिकल्याशिवाय कळणार नाही.जगण्यासाठी त्याची तारेवरची कसरत पहाता त्याच्या त्या अतुलनीय धाडसाचे वर्णन करण्यास शब्दही थिटे पडतात. हे  काही भूषणावह नव्हे ! असा सामान्य माणूस हाच ‘अर्थतज्ञ’ आहे. कारण आपले अंथरूण पाहून कितपत पाय पसरावे याची त्याला जाण असल्याचे त्याच्या दैनंदिन जीवनमानावरून अधोरेखित होते. शिक्षणाच्या समृद्धीचा उपयोग अनावश्‍यक खर्च कुठे होत आहे त्याकडे ठेवून तो रोखता आला पाहिजे.

अन्यथा राज्याला त्याचा उपयोग काय ? हिंदवी स्वराज्याचे संस्थापक छत्रपती शिवाजी महाराजांची घोडदळ, पायदळ, नाविकदल अशा स्वरूपाची भक्कम सुरक्षा यंत्रणा होती. महाराज स्वतः अर्थकारण आणि राजनीतीत कुशल होते, तसेच त्यांचे मंत्रीगणही होते. स्वराज्यातील रयतेला उत्तम सुविधा मिळाव्यात यासाठी त्यांची अखंड धडपड सुरु असे. छत्रपती शिवाजी महाराज आदरणीय जिजाऊ मातेच्या सांगण्यावरून राज्याभिषेकास तयार झाले. त्यासाठी होणारा खर्च आणि विशेषता ‘मोठेपणा नको’ यासाठी शिवाजीराजे त्याला तयार नव्हते. राज्याभिषेक सोहळ्यावर झालेल्या खर्चामुळे नंतर प्रत्यक्षातही राज्य चालवणे अत्यंत अवघड झाले होते. त्यावेळी जिजाऊंनी स्वराज्य चालवण्यासाठी शिवाजीराजांना आपल्या खासगीतून रक्कम दिली आणि त्याआधारे स्वराज्याचा आर्थिक तोल सावरण्यात आला.

छत्रपती शिवाजी महाराजांचा राज्याभिषेक करणाऱ्या वेदोनारायण अशी कीर्ती असलेल्या काशीच्या गागाभट्टांनी शिवाजी राजांपुढे छत्रपती संभाजी महाराजांची मुंज करण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. मुंज करण्याच्या सोहळ्यास येणाऱ्या खर्चातून स्वराज्याचा कारभार कसा चालू शकतो हे गागाभट्टांना उत्तमप्रकारे पटवून देत शिवाजीराजांनी मुंजीचा प्रस्ताव विनम्रपणे नाकारला. प्रजाहित लक्षात घेता खर्चाविषयीचा अतिबारीक विचार ‘विनावापर धूळखात पडलेल्या विमानाच्या डागडूजीसाठी निधी खर्च करणाऱ्यांसाठी बोधजनक आहे.’ अर्थातच त्यातून घेतला तर अर्थबोध अन्यथा नळी ‘फुंकली सोनारे इकडून तिकडे गेले वारे’ असे होण्यास कोणत्या विशिष्ट वेळेची गरज भासत नाही. सरकारकडे जमा होत असलेल्या कररुपी पैशाच्या खर्चाविषयी नागरिकांना उत्तर देणे ही आपली जबाबदारी आहे असे आपण मानतो का ? असा मूळ कळीचा प्रश्‍न पडतो. जबाबदारी मानतो, तर उधळपट्टीतून होणाऱ्या सरकारी आर्थिक हानीवर कोणाचेच नियंत्रण का नाही?


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
122 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
1 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)