नवी दिल्ली – सरकारने भ्रष्टाचार विरोधी मोहीमेचा भाग म्हणून भ्रष्टाचाराचा आरोप असलेल्या कर विभागातील पंधरा भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना आज सक्तीची निवृत्ती देऊन त्यांना घरचा रस्ता दाखवला. या अधिकाऱ्यांवर सीबीआय आणि अन्य यंत्रणांनी भ्रष्टाचाराचे गुन्हे दाखल केले होते. यातील अनेक अधिकारी आयुक्त किंवा त्याच्या वरीष्ठ पदांवर काम करीत आहेत. सरकारने त्यांच्या नावांनिशी आज त्यांच्या सेवामुक्तीचा आदेश जारी केला. हे सर्व अधिकारी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळातील आहेत.
सक्तीने सेवानिवृत्त करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांच्या यादीत प्रिंसीपल कमिशनर आरूप श्रीवास्तव यांच्याहीं नावाचा समावेश आहे. त्यांच्या विरोधात सीबीआयने दोन गुन्हे दाखल केले आहेत. त्यात उत्पन्नाच्या ज्ञात स्त्रोतापेक्षा अधिक संपत्ती जमवणे, धमाकवणे, खंडणी वसुली करणे, सरकारी मालमत्ता जबरदस्तीने बळकावणे अशा स्वरूपांच्या आरोपांचा समावेश आहे. अशाच प्रकारचे आरोप असलेले कमिनशनर अतुल दीक्षित यांनाही घरचा रस्ता दाखवण्यात आला आहे. या सर्व अधिकाऱ्यांना तीन महिन्यांचे वेतन देऊन त्यांची सुट्टी करण्यात आली आहे.
काही आंतरराष्ट्रीय संस्थांनी भारतातील भ्रष्टाचारामुळे भारताचे मानांकन 180 देशांच्या यादीत 81 व्या स्थानावर केले होते. त्यानंतर भारत सरकारने काहीं उपायोजना केल्यामुळे यंदा या मानांकनात किंचित सुधारणा होऊन भारताचे स्थान आता 79 व्या स्थानावर आले आहे.