करमणूक कर विभागाची पदे लालफितीत

भूमि अभिलेख विभागाकडे वर्ग करण्याचा प्रस्ताव लटकला

पुणे – वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) लागू झाल्याने करमणूक कर बंद झाल्याने करमणूक कर विभागातील पदे भूमि अभिलेख विभागाकडे वर्ग करावीत, असा प्रस्ताव जमाबंदी आयुक्तांनी राज्य शासनाला पाठविला आहे. मात्र, वर्ष उलटून गेले तरी यावर निर्णय झालेला नसून हा प्रस्ताव आता लालफितीत अडकला आहे. ही पदे वर्ग झाली तर भूमि अभिलेख विभागातील प्रकल्प मार्गी लागणार आहेत.

भूमि अभिलेख विभागामध्ये डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम अंतर्गत ई-फेरफार प्रकल्पांची अंमलबजावणी राज्यभर सुरू आहे. यामध्ये येत असलेल्या तांत्रिक व कार्यपध्दतीच्या अडचणी सोडविण्यासाठी या कार्यालयाच्या आस्थापनेवर सक्षम यंत्रणा उपलब्ध नाही. राज्यभर सुमारे 15 हजार वापरकर्ते असलेले हे प्रकल्प यशस्वी होण्यासाठी महसूल विभागातील अनुभवी अधिकाऱ्यांचा “विषयतज्ज्ञ गट’ प्रतिनियुक्‍तीने अथवा पदे वर्ग करून कायमस्वरुपी स्थापन करण्याचा प्रस्ताव भूमि अभिलेख विभागाने यापूर्वीच शासनाला सादर केला आहे.

दि. 1 जुलै 2017 पासून वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) लागू झाल्याने राज्यातील करमणूक कर या आस्थापनेवरील असणारी अस्थायी पदांना शासनाने मुदतवाढ दिली आहे. या आस्थापनेवरील अतिरिक्‍त जिल्हाधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, अव्वल कारकून, मंडल अधिकारी अशी एकूण राज्यात सुमारे 400 पदे आहेत. जीएसटीमुळे करमणूक करच रद्द झाल्याने राज्यातील ही पदे कुठे सामावून घेता येईल. त्यासाठीचा प्रस्ताव विभागीय आयुक्‍तांकडून शासनाने मागविला होता. त्यानुसार गौण खनिज, दाव्यांच्या सुनावणीसाठी आदी विभागांमध्ये सामावून घेता येईल, असा प्रस्ताव त्या-त्या विभागीय आयुक्‍तांनी शासनाला सादर केला होता.

भूमि अभिलेख विभागाने उपजिल्हाधिकारी-1, तहसिलदार-1, नायब तहसिलदार-1, अव्वल कारकून अथवा मंडल अधिकारी-2 अशी एकूण पाच पदे जमाबंदी आयुक्‍त कार्यालयाच्या आस्थापनेवर सातबारा संगणकीकरणाशी संबधित सर्व कार्यवाही सक्षमपणे हाताळण्यासाठी वर्ग करून देण्यात यावी, असा प्रस्ताव शासनाला सादर केला आहे. “विषयतज्ञ गट कार्यरत केल्यास प्रकल्प अंमलबजावणी यशस्वी करण्यासाठी निश्‍चितपणे सहाय्यभूत ठरेल, असा विश्‍वासही जमाबंदी आयुक्‍त यांनी व्यक्‍त केला आहे.

भूमि अभिलेख विभागाकडून विविध प्रकल्पांवर कामे सुरू असताना महसूल विभागातील ही पदे वर्ग करण्यास मंजुरी आवश्‍यक आहे. मात्र, वर्ष उलटून गेले तरी याबाबत शासनाने निर्णय घेतलेला नाही. त्यामुळे हा प्रस्ताव शासनदरबारी पडून राहिलेला आहे.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)