करंजे एमआयडीसीचे भिजत घोंगडे किती दिवस?

औद्योगिकीकरणाची ऐशी तैशी ( भाग – १ )

संदीप राक्षे

सातारा – करंजे एमआयडीसी प्रकरणाचे मूळ आर्थिक अनियमितेत असल्याने बड्या धेंडांनी ते अडवून धरले आहे. जनहित याचिका दाखल होउनही पालिकेच्या निवांत झोपा सुरू असल्याने भिजतं घोंगड उरावर घेण्याची राजकीय इच्छाशक्‍ती साताऱ्याचे लोकप्रतिनिधी दाखवेनासे झाले आहेत. ऐन राजकीय धामधुमीच्या काळात कोणाला दुखावण्याची मानसिकता नसल्याने प्रश्‍नाच्या मुळाशी हात घालण्याचे धाडसं कोणी करेनासे झाले आहे.

-Ads-

उच्च न्यायालयाकडून पालिकेवर ताशेरे ओढले गेले तरी कायद्याचा धाक ना सत्ताधाऱ्यांना ना मुख्याधिकाऱ्यांना असेच चित्र आहे. सातारा पालिकेच्या मालकीच्या जागेतील करंजे लघुऔद्योगिक वसाहतीतील बेकायदेशीर व्यवसाय धारकांनी बळकावलेले प्लाट, केलेले अतिक्रमण व पालिकेने तत्कालिन वेळी दिलेल्या प्लाटचे बेकायदा हस्तांतरण याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल झाली आहे. याचिकेतील म्हणणे ऐकून न्यायालयाने पालिकेवर कडक ताशेरे ओढले.

याचिकाकर्त्या नगरसेविका आशा पंडित यांनी या प्रकरणाचा पाठपुरावा सुरू ठेवला आहे. सूत्रांच्या सांगण्यानुसार गेल्या दहा वर्षांपासून करंजे औद्योगिक वसाहतीचा गैरव्यवहार चव्हाट्यावर आणला गेला तरी राजकीय लागेबांधे नगरपालिका अधिनियम गुंडाळण्यात वाकबगार आहेत. त्याबाबत अनेकदा आंदोलने केली. निवेदनेही दिली आहेत. पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेतही याचे पडसाद उमटले. मात्र, राजकीय साठेलोट्यांमुळे व आर्थिक हितसंबंधामुळे कारवाई न करता केवळ चौकशीचा फार्स करण्यात आला आहे.

सर्व प्लाट पालिकेने ताब्यात घेवून आय. टी. आय., सुशिक्षित बेरोजगार, पालिकेचे कर्मचारी व महिला बचत गट, पालिकेचे करदाते यांनाच त्याचा लाभ मिळावा अशी मागणी याचिकेत केली आहे. मेहेरबान आशा पंडित यांच्यावतीने ऍड. युवराज नरवणकर यांनी ही याचिका दाखल केली. 4862/2017 असा केस नंबर असून उच्च न्यायालयाच्या डिव्हीजन बेंचच्या न्यायाधिश सौ. मंजूळा चेल्लुर व न्यायमूर्तीे जी. एस. कुलकर्णी यांच्यासमोर याचिकेची सुनावणी होणार आहे. पुढील तीन आठवड्यातील सुनावणीची तारीख निश्‍चित होईल.

करंजे येथील सर्व 408 (ब), 409 या जमीन मिळकती सातारा पालिकेच्या मालकीच्या असून तेथे उद्योगासाठी प्लाटींग करुन 60 प्लाट तयार केले गेले. लघू उद्योगासाठी हे प्लाट असताना तेथे ग्रनाईट, पत्रा, भंगार, स्टील व्यापारी, वजन काटा असे उद्योग उभे आहेत. प्रत्येक प्लाट धारकाने जागेपेक्षा 10 पट अतिक्रमण केलेले आहे. असे स्थावर जिंदगी अहवालात नमूद केले आहे. असे असून सुद्धा भुखंड ताब्यात घेण्यासाठी राजकीय दबावापोटी प्रशासन टाळाटाळ करत आहे, असे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले आहे.

महाराष्ट्र नगरपालिका ऍक्‍ट, नगरपंचायत व इंडस्ट्रीयल टाऊन शिप अक्‍ट 1965 च्या कलम 95 अन्वये 3 वर्षापेक्षा अधिक कालावधीसाठी जमीन हस्तांतरण, भाडेतत्वावर, लीज व पोटभाडेकरु यांना भाड्याने देण्याची असल्यास राज्य सरकारची परवानगी घेणे बंधनकारक व गरजेचे आहे. तथापि, करंजे औद्योगिक वसाहतीतील प्लाट हस्तांतरण, लीजसाठी राज्य सरकारची कोणतीही पूर्व परवानगी घेतली नाही.

कोणत्याही भाडे करार दस्तात परवानगीची प्रत जोडलेली नाही. प्लाटचे भाडेकरार दस्तात कोणत्याही स्वरुपाचे डिपाझिट याची नोंद नाही अथवा उल्लेख नाही. पालिकेने प्लाट केवळ एक रुपया चौरस फूट इतक्‍या शुल्लक रक्कमेवर दिलेले आहेत.

प्लॉट वाटप, हस्तांतरण भाडे व्यवहार यामध्ये प्रचंड गैरव्यवहार, बेकायदेशीरपणा, कायद्याचे उल्लघन होत असल्याचे स्पष्ट दिसत असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले आहे. त्यामुळे पालिकेचा मोठा आर्थिक तोटा होत आहे.खंडपीठाने सकृतदर्शनी म्हणणे ऐकून याचिका दाखल करुन घेताना पालिकेच्या कारभाराबाबत कडक ताशेरेही ओढले आहे. याचिकाच दाखल झाल्याने करदात्या नागरिकांवरील अन्याय दूर होईल, असे सांगितले.

 


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)