कमला मिल दुर्घटनेप्रकरणी राज्य सरकारचा वेळकाढूपणा

हायकोर्टाने सरकारला फटकारले

मुंबई – कमला मिल अग्नीतांडव आणि रेस्टारंन्ट आणि पबना देण्यात आलेल्या परवान्यांची चौकशी समिती नेमण्याऐवजी केवळ वेळकाढूपणा करून सर्व जबाबदारी महापालिकेवर लोटणाऱ्या राज्य सरकारला उच्च न्यायालयाने चांगलेच फैलावर घेतले. सरकार चौकशी समिती नेमण्याऐवजी निव्वळ वेळकाढूपणा करताना दिसते आहे अशा शब्दात न्या. शंतनू कूमकर आणि न्या. एम एस कर्णिक यांच्या खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली. पालिकेच्या खांद्यावर सर्व जबाबदारी सोपवून हात झटकू नका .अशी तंबीही न्यायालयाने राज्य सरकारला दिली.

कमला मिल दुर्घटनेची चौकशी करावी अशी मागणी करणाऱ्या माजी आयपीएस अधिकारी ज्युलीओ रिबेरो यांच्या याचिकेबरोबरोच अन्य याचिकांवर सुनावणी झाली.

मागील सुनावणीच्यावेळी राज्य सरकारने आगीची चौकशी करण्यासाठी न्यायालयीन समिती नेमण्याची तयारी दर्शवली होती मात्र राज्य सरकारने ही समिती न नेमता, या समितीला पुरविण्यात येणाऱ्या जागा,सदस्याचे मानधन, मुलभूत सोयी सुविधा बाबत कोणताच निर्णय घेतला नाही. उलट सर्व जबाबदारी पालिकेवर सोपविण्याचा घाट घालणारे दोन पानी प्रतिज्ञापत्र सादर केले. यावेळी न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. तुम्ही आम्हाला समिती स्थापण्याबाबत, या समितीला सुविधा आणि भत्ते देण्याबाबत सांगणे आवश्‍यक आहे. त्याऐवजी कॉपी-पेस्टेड उत्तर देत आहात. सरकारला आठवडाभरात पालिका प्रशासन आणि याचिकाकर्ते यांच्याशी बैठक घेऊन 2 एप्रिलपर्यंत नव्याने प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)