कनिष्ठ स्तर न्यायालयातील पाच हजार पदे रिक्त

नवी दिल्ली – देशातील कनिष्ठ स्तर न्यायालयांमध्ये पाच हजार पदे रिक्त आहेत ती पदे योग्य त्या आरक्षणासंह त्वरीत भरण्याचा प्रयत्न सरकार करीत आहे अशी माहिती केंद्रीय विधी आणि न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी दिली. मागासवर्गीयांना न्यायाधिश पदी नियुक्त करण्याची मागणी केली जात आहे त्या विषयी विचारण्यात आलेल्या प्रश्‍नाला उत्तर देताना प्रसाद म्हणाले की मागासवर्गीय न्यायाधिशांनी कनिष्ठ स्तरावरील कोर्टांमध्ये काम करून तेथे पुरेसा अनुभव घ्यावा नंतर त्यांची वरीष्ठ स्तरीय न्यायालयांमध्ये नियुक्ती करण्यासाठी विचार करण्यात येईल.

न्यायालयांमधील प्रलंबीत खटले वेगाने निकाली काढण्याच्या संबंधातही काहीं मार्गदर्शक सुचना जारी करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली. ते म्हणाले की उच्च न्यायालये आणि जिल्हा न्यायालयांमध्ये पाच वर्षांपेक्षा अधिक काळ रखडलेले खटले आधी सुनावणीसाठी घेण्यात यावेत अशी सुचना करण्यात आली आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)