कडक नियमांमुळे कर्जाच्या वितरणावर परिणाम

मुंबई -अनुत्पादक भांडवलाबाबत 12 फेब्रुवारी रोजी जारी करण्यात आलेल्या कठोर नियमांत सवलत देण्यास रिझर्व्ह बॅंकेने नकार दिल्यामुळे बॅंकांकडून पायाभूत क्षेत्राला देण्यात येणाऱ्या कर्जावर प्रतिकूल परिणाम होण्याचा धोका निर्माण झाला असल्याचे व्यावसायिक बॅंकांनी म्हटले आहे. या नियमांबाबत त्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.

व्याजाचा भरणा करण्यास एक दिवसाचा उशीर झाला तरी संबंधित खाते थकबाकीच्या यादीत टाकण्याची तरतूद नव्या नियमांत आहे. तसेच थकबाकीदारांविरुद्ध विहित वेळेत राष्ट्रीय कंपनी लवादाकडे दिवाळखोरी प्रक्रिया सुरू करण्याचेही बंधन बॅंकांवर घालण्यात आले आहे. या नियमांत काही प्रमाणात सवलत देण्याची मागणी बॅंकांकडून करण्यात आली होती. तथापि, ती रिझर्व्ह बॅंकेने फेटाळून लावली आहे. एका बॅंक अधिकाऱ्याने सांगितले की, नव्या नियमांवर रिझर्व्ह बॅंक ठाम आहे. आता बॅंका अधिक सावध होऊन जोखीम टाळतील. विशेषत: ऊर्जा, रस्ते आणि बंदरे यासारख्या क्षेत्रांना दीर्घ मुदतीची कर्जे देताना बॅंका जोखीम पत्करणार नाहीत. बहुतांश कर्ज पुनर्रचनेची प्रकरणे याच क्षेत्रातील आहेत.

एका सरकारी बॅंकेच्या अधिकाजयाने सांगितले की, देशाच्या विकासात या क्षेत्राला महत्त्व आहे. त्यांना भांडवल उपलब्ध करून देणेही आवश्‍यक आहे. तथापि, या क्षेत्रांत जोखीमही सर्वाधिक आहे.विशेष म्हणजे ही जोखीम प्रवर्तकांच्या हातात नसते. अशा बेभवरशाच्या क्षेत्राला कर्ज देताना बॅंका आता हात आखडता घेतील. हे प्रकल्प दीर्घ मुदतीचे असतात. त्यात भूसंपादन, पर्यावरण मंजुऱ्या आणि इतर तांत्रिक कारणे जोखीम निर्माण करतात.

कर्ज मंजूर करताना या बाबी गृहीत धरल्या जात नाहीत. कर्ज एक वर्ष मुदतीचे असेल, तर जोखमेचा अंदाज आम्ही बांधू शकतो; पण 12 वर्षे मुदतीच्या कर्जात पुढे काय जोखीम निर्माण होईल, याचा अंदाज कोणीच बांधू शकत नाही. विकासदर वाढण्यासाठी कंपन्यांनी भांडवलाचा अधिक वापर करण्याची गरज आहे, मात्र त्याला बऱ्याच मर्यादा येऊ लागल्या आहेत.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup:
0 :heart:
0 :joy:
0 :heart_eyes:
0 :blush:
0 :cry:
0 :rage:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)