कठोर शिक्षा गरजेचीच (भाग-२)

लहान मुलांसंदर्भातील गुन्ह्यांमध्ये होत असलेल्या वाढीच्या पार्श्‍वभूमीवर सरकारने पोक्‍सो कायद्यात सुधारणा केली आहे. असे गुन्हे करणाऱ्यांना फाशीच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. सरकारचे हे पाऊल अत्यंत सकारात्मक असून, त्याची अंमलबजावणीही तितक्‍याच कडक पद्धतीने होणे अपेक्षित आहे. कारण कठोर कायदे अनेक असले, तरी अंमलबजावणीच्या पातळीवर यंत्रणा तोकडी पडल्याने गुन्हेगारांना फायदा मिळतो.

कठोर शिक्षा गरजेचीच (भाग-१)

गुन्हेगारीमुक्‍त समाजाच्या संकल्पनेचे चित्र आपण सर्वचजण पाहत असतो; मात्र आपल्या आसपास घडणाऱ्या घडामोडींवर सर्वांनी बारीक नजर ठेवली, तरच हे स्वप्न साकार होऊ शकते. केवळ आजूबाजूला लक्ष ठेवूनच चालणार नाही, तर कोणतीही भीती न बाळगता गुन्हेगारांविरुद्ध निडरपणे समोर आले पाहिजे. गुन्हेगारीशी लढण्याची इच्छाशक्‍ती समाजातच असायला हवी. केवळ भाषणे आणि आश्‍वासनांमधून मुलांना देऊ केली जाणारी सुरक्षितता पोकळच ठरते.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

आता केंद्र सरकारने पोक्‍सो कायद्यात बदल केला आहे; त्यामुळे काही ना काही बदल नक्‍की घडून येईल, अशी आशा करायला हवी. परंतु यासंदर्भातील पूर्वानुभवही विचारात घ्यायला हवा. यापूर्वी सरकारने बलात्काराच्या घटनेतही गुन्हेगारांना फाशीच्या शिक्षेची तरतूद कायद्यात केली आहे. परंतु तरीही बलात्काराच्या घटना कमी न होता उलट वाढतच गेल्याचे पाहायला मिळाले आहे. कठोर कायदे असायलाच हवेत, याबद्दल दुमत नाही; परंतु त्याची अंमलबजावणी जोपर्यंत व्यवस्थित होत नाही, तोपर्यंत कठोर कायदे केवळ कायद्याच्या पुस्तकांतच राहतात. समाजात त्यामुळे फारसा बदल घडलेला दिसत नाही. कायद्याचे क्रियान्वयन करणाऱ्या यंत्रणांबरोबरच साक्षीदार आणि अन्य घटकांवरही बरेच काही अवलंबून असते. साक्षीदारांनी निडरपणे, कोणत्याही भीतीला वा प्रलोभनांना बळी न पडता गुन्हेगारांना शिक्षेपर्यंत पोहोचवायचे काम करायला हवे. तसे झाले नाही, तर कोणत्याही क्षणी गुन्हेगारांचे लक्ष आपल्या घराकडे वळू शकते, हे प्रत्येकाने लक्षात घेतले पाहिजे.

आपली मुले हे देशाचे भवितव्य आहे. त्यांची स्थिती चांगली असणे आणि मुले सुरक्षित असणे कुटुंबाच्या, समाजाच्या आणि देशाच्या दृष्टीने अत्यावश्‍यक आहे. गुन्हेगारीमुक्‍त समाजाची स्थापना करायची असेल, तर गुन्हेगारांना शिक्षा होण्यासाठी सर्वच घटकांनी आपली जबाबदारी ओळखून मेहनत घेणे आवश्‍यक आहे. पोलिसांनी आपले काम प्रामाणिकपणे करणे अपेक्षित आहेच; शिवाय न्यायदानाचा रस्ता खुला करण्यासाठी प्रकरणाशी संबंधित सर्वच घटकांनी आपली जबाबदारी ओळखून पार पाडली पाहिजे. अन्यथा कायद्यांमध्ये बदल होत राहतील. परिस्थिती मात्र ‘जैसे थे’ राहील.

– अॅड. प्रदीप उमाप

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)