कच्च्या साखरेच्या निर्यातीवर महाराष्ट्राचा भर

गैरव्यवहार टाळण्यासाठी केंद्रानेच निविदा काढण्याची मागणी; कोटा ठरवा

भागा वरखडे

नगर – केंद्र सरकारने अतिरिक्त साखरेच्या प्रश्‍नातून सुटका करून घेण्यासाठी सुमारे पन्नास लाख टन साखर निर्यात करण्याचा आग्रह धरला आहे. यापूर्वीचा अनुभव लक्षात घेतला, तर जागतिक व्यापार करार आणि निविदांचा अडथळा पार केल्यानंतरच निर्यात होऊ शकेल. सरकारने कच्ची साखर निर्यात करण्यावर भर द्यावा, त्यासाठी निविदाही सरकारनेच काढाव्यात, कोटा ठरवून द्यावा, अशी साखर उद्योगाची मागणी आहे.
देशात गेल्या वर्षी तीन कोटी वीस लाख टन साखर उत्पादित झाली. त्याअगोदरच्या वर्षाची सुमारे साठ लाख टन साखर शिल्लक होती. देशांतर्गत साखरेचा खप अडीच कोटी टन आहे. अतिरिक्त साखरेच्या प्रश्‍नातून मार्ग काढण्यासाठी सरकारने आतापर्यंत दोन पॅकेजेस दिली. तरीही साखर निर्यातीला फारसा प्रतिसाद मिळालेला नाही. जागतिक बाजारात आणि भारतीय बाजारातील साखरेच्या भावात किलोमागे सुमारे 11 रुपये तफावत आहे. त्यातच वाहतूक खर्च वेगळा. त्यामुळे साखर निर्यातीला फारसा प्रतिसाद मिळत नव्हता. आता निर्यातीसाठी साखरेला किलोमागे साडेअकरा रुपये अनुदान मिळणार आहे. तरीही साखरेच्या निर्यातीला मर्यादा आहेत. भारतात उत्पादित होणाऱ्या पांढऱ्या साखरेला जागतिक बाजारात मागणी नसते. आशियाई राष्ट्रांत थोडीफार साखर खपते; परंतु पाकिस्तानने यापूर्वीच किलोमागे अकरा रुपये अनुदान देऊन आशियाई राष्ट्रांत त्यांच्याकडची साखर खपविली.
साखरेच्या उत्पादनाची मागची आकडेवारी आणि चालू गळीत हंगामात होणारे साडेतीन कोटी टनांचे उत्पादन लक्षात घेता साखरेच्या अतिरिक्‍त साठयांचे काय करायचे, हा गंभीर प्रश्‍न सरकारला भेडसावतो आहे. त्यातून मार्ग काढण्यासाठीच आता तातडीने कच्ची साखर निर्यात करण्याचे पाऊल सरकारने उचलले आहे. उसाच्या रसापासून थेट इथेनॉल निर्मितीचे तंत्रज्ञान सध्या तरी कारखान्यांकडे नाही. नवीन प्रकल्प तयार होईपर्यंत अतिरिक्त साखरेच्या साठ्यातून मार्ग काढण्यासाठी हा पर्याय सध्या तरी फारसा उपयुक्त नाही. त्यामुळे जागतिक बाजारात मागणी असलेली कच्ची साखर निर्यात करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. महाराष्ट्रातील कारखान्यांकडे यापूर्वीची कच्ची साखर फारशी नाही. हंगाम सुरू असताना साखर उतारा कमी असतो. शिवाय मार्चनंतर ब्राझीलसह अन्य देश जागतिक बाजारात उतरतात. त्यामुळे आताच कच्च्या साखर निर्यातीसाठी संधी आहे. महाराष्ट्राला मुंबईसारखे बंदर जवळ आहे. वाहतूक खर्च कमी येईल. त्याचा फायदा महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांना घेता येईल. उत्तर प्रदेशाने तेथील साखर कारखान्यांना केंद्र सरकारच्या मदतीशिवाय आणखी प्रोत्साहन अनुदान दिले आहे. महाराष्ट्र सरकारने किलोमागे चार-पाच रुपयांची मदत करावी, अशी येथील साखर कारखान्यांची मागणी आहे. आर्थिक असंतुलन दूर करण्यासाठी सॉफ्ट लोनची गरज साखर कारखानदारांनी बोलून दाखविली आहे.
यापूर्वी जेव्हा अतिरिक्त साखरेच्या प्रश्‍नातून मार्ग काढण्यासाठी सरकारने मदत केली होती, तेव्हा साखर निर्यातीत अनेक घोटाळे झाले. त्याच्या चौकशीचे शुक्‍लकाष्ठ कारखान्यांच्या मागे लागले होते. राज्य साखर संघाच्या वतीने निविदा काढल्या, तरी त्याच्या चौकशीला कारखान्यांना सामोरे जावे लागले. त्यामुळे आता केंद्र सरकारने निविदा काढाव्यात आणि कारखान्यांना निर्यातीचा कोटा ठरवून द्यावा, अशी मागणी साखर उद्योगातून केली जात आहे.

जागतिक व्यापार संघटनेकडे लक्ष

यापूर्वी भारताने साखर निर्यातीसाठी जेव्हा अनुदान दिले होते, तेव्हा पाकिस्तान, इंडोनेशिया, ब्राझील, ऑस्ट्रेलिया आदी देशांनी जागतिक व्यापार संघटनेत धाव घेतली होती. जागतिक व्यापार संघटनेने भारताच्या निर्यात अनुदानाला विरोध केला होता. या पार्श्‍वभूमीवर पाकिस्तानसारखा देश आताही शांत बसणार नाही. जागतिक व्यापार संघटनेत भारत कशी बाजू मांडतो, यावर निर्यात अनुदानाची फलश्रुती ठरणार आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)