सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे बांधकामावर आलेली बंदी बांधकामक्षेत्राचे अर्थकारण बिघडवणार आहे आणि त्याला संपुर्णपणे सरकारच जबाबदार असणार आहे. सरकारने आता ही बंदी लवकरात लवकर उठावी यासाठी प्रयत्न करायला हवेत आणि भविष्यकाळातही या विषयाकडे गांभिर्याने पहायला हवे. 
वाढती लोकसंख्या आणि घरे यामुळे निर्माण होणाऱ्या घनकचऱ्याच्या व्यवस्थापनाबाबत योग्य धोरण न आखणाऱ्या महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांमध्ये बांधकामबंदीचा आदेश देत, सर्वोच्च न्यायालयाने एक मोठा झटका दिल्यानंतर, महाराष्ट्र सरकारने न्यायालयात धोरण सादर करण्याची दाखवलेली तयारी म्हणजे “तहान लागल्यावर विहीर खणण्याचे’ उत्तम उदाहरण आहे. न्यायालयाने दणका देईपर्यंत कामच करायचे नाही, अशी सवयच सरकारला लागल्याने कचऱ्याचे गैरव्यवस्थापन अशा प्रकारे न्यायालयाच्या माध्यमातूनच समोर आले आहे.
देशात काही वर्षापूर्वी घनकचरा व्यवस्थापन नियमावली तयार झाली असतानाही, महाराष्ट्रासह मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, चंडीगड आदी राज्ये, तसेच केंद्रशासित प्रदेशांनी त्या नियमावलीस अनुसरून कुठलेही ठोस धोरण आखले नसल्यानेच, न्यायालयाला ताशेरे मारावे लागले आहेत. घनकचरा व्यवस्थापनाचे धोरण आखण्यात दिरंगाई करणाऱ्या सर्व राज्यांना प्रत्येकी तीन लाखांचा दंडही ठोठावला आहे.”लोकांनी अस्वच्छ वातावरणात आणि कचऱ्यातच राहावे, असे जर राज्य सरकारांना वाटत असेल, तर आम्ही काय करू शकतो’, अशा शब्दांमध्ये न्यायालयाने व्यक्‍त केलेली नाराजी सर्वांनीच, विशेषत: महाराष्ट्र सरकारने लक्षात घेण्याची गरज आहे. न्यायालयाच्या दणक्‍यानंतर फडणवीस सरकारला जाग येऊन, या दिशेने काहीतरी हालचाल करण्यास प्रारंभ झाला.
“महाराष्ट्र सरकारने घनकचरा व्यवस्थापनासंबंधीचे धोरण यापूर्वीच आखले असून त्यानुसार नियम तयार करण्यात आले आहेत. मात्र तांत्रिक अडचणीमुळे ही बाब सर्वोच्च न्यायालयापुढे मांडता आली नाही. ही माहिती सादर करण्याबरोबरच राज्यातील गृहसंकुले व इतर बांधकामांवरील बंदी उठवण्याची विनंती सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली जाईल’, अशी भूमिका आता सरकारने घेतली आहे. मोदी सरकारने एकीकडे “स्मार्ट सिटी योजना’ राबवण्यास आणि या योजनेचे मार्केटिंग करण्यास सुरुवात केली असतानाच दुसरीकडे कचऱ्याच्या अव्यवस्थेचा विषय अशाप्रकारे समोर येत असेल, तर हा विरोधाभास दुर्देवी आहे. सरकारने दिलेली धोरणाबाबतची माहिती खरी असेल, तर ही माहिती वेळेवर न्यायालयात सादर का करण्यात आली नाही, या प्रश्‍नाचे उत्तरही सरकारला द्यावे लागणार आहे.
राज्यात “स्मार्ट सिटी’ आणि “स्वच्छ महाराष्ट्र’ अभियानांतर्गत घनकचरा व्यवस्थापनासाठी विविध उपाययोजना करण्यात येत आहेत. अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी घनकचरा प्रक्रिया केंद्रांची उभारणी केली आहे. त्याबरोबरच अशा उपक्रमांसाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अर्थसंकल्पातील विशिष्ट प्रमाणात रक्‍कम खर्च करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. राज्यात घनकचरा व्यवस्थापन धोरणाबाबत केंद्र सरकारने निश्‍चित केलेल्या पंचसूत्रीचा वापर केला जात आहे. आतापर्यंत राज्यातील 236 शहरांमध्ये कचऱ्याचे वर्गीकरण सुरू झाले आहे. तसेच 143 शहरांमध्ये कंपोस्ट खत निर्मिती प्रकल्पांची कार्यवाही सुरू आहे. किमान 37 शहरांना हरित खताचा ब्रॅंड प्राप्त झाला आहे. सर्व शहरांत ऑक्‍टोबरपर्यंत कचऱ्यावर शास्त्रशुद्ध प्रक्रिया करण्याची कार्यवाही पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट आहे, असे सरकारचे म्हणणे आहे.
मग, सरकारच्या नाकर्तेपणामुळेच आणि दुर्लक्षामुळेच राज्यातील बांधकाम प्रकल्प अडचणीत आले आहेत, असे म्हणावे लागते. घनकचरा व्यवस्थापन ही मोठी समस्या आहे. जागतिक तापमान वाढीत मोठा वाटा हा घनकचऱ्यातून होणाऱ्या प्रदुषणाचा आहे.म्हणूनच शहरामधून निर्माण होणाऱ्या कचऱ्याचे योग्य पद्धतीने व्यवस्थापन करणे गरजेचे असते. त्यासाठीच एखाद्या धोरणाची गरज असते आणि ते धोरण गांभिर्याने राबवण्याची गरज आहे. मोठ्या शहरांमध्ये निर्माण होणारा बहुतांश कचरा हा शहरालगतच टाकला जातो आणि त्याचा परिणाम तेथील नागरीकांच्या आरोग्यावर होतो. म्हणूनच तेथे कचरा टाकण्यास विरोध केला जातो. कचरा कोठे टाकायचा हे माहित नसल्याने शहरांच्याच कचराकुंड्या झाल्या आहेत, हे दिसून येईल. मध्यंतरी पुणे आणि औरंगाबाद या शहरात या विषयावरुन झालेला संघर्ष लक्षात घेण्यासारखा आहे.
त्यामुळे घनकचरा व्यवस्थापन ही काळाची गरज आहे. त्या दिशेने राज्यात अनेक ठिकाणी काही चांगले प्रयोगही होत आहेत, ज्याची दखल सरकारने घ्यायला हवी. कर्जत नगरपालिकेची “शुन्य कचरा व्यवस्थापन’ ही संकल्पना इतरत्रही राबविण्यासारखी आहे. या पालिकेने भाजी मंडई आणि घराघरातून निर्माण होणाऱ्या ओल्या कचऱ्यापासून बायोगॅस प्रकल्प सुरू केला. उर्वरीत ओल्या कचऱ्यापासून सेंद्रीय खताची निर्मिती सुरु केली. कचऱ्यातील रबर, पुठ्ठा, कागद, प्लॅस्टीक बाटल्यांची भंगार व्यवसायिकांना विक्री सुरू केली. तर प्लॅस्टीक पिशव्यांवर प्रक्रिया करून ते रस्ता निर्मितीसाठी देण्याचे काम सुरु केले. यामुळे सदर नगरपालिकेला दरमहा एक ते दीड लाख रुपयाचे उत्पन्न मिळू लागले आहे.
कचरा व्यवस्थापनाप्रमाणेच पालिकेची आर्थिक स्थितीही त्यामुळे सुधारली आहे. हे उदाहरण पहाता न्यायालयाने कान टोचल्यानंतरच धावाधाव करण्यापेक्षा सरकारने आधीच नियोजन करायला हवे होते. सध्या विविध धार्मिक उत्सवांचा सिझन सुरु झाल्याने बांधकाम व्यावसायिक आपल्या प्रकल्पांची मुहूर्तमेढ या काळात रोवत असतात. अनेक गृहनिर्माण प्रकल्पांना याच काळात घरांचा ताबा देण्याची घाई असते. अशा परिस्थितीत सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे बांधकामावर आलेली बंदी बांधकामक्षेत्राचे अर्थकारण बिघडवणार आहे आणि त्याला संपूर्णपणे सरकारच जबाबदार असणार आहे. सरकारने आता ही बंदी लवकरात लवकर उठावी यासाठी प्रयत्न करायला हवेत. भविष्यातही या विषयाकडे गांभियाने पहायला हवे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)