कचरा प्रकल्प म्हणजे ‘वेस्ट टू मनी’

पिंपरी – महापालिकेतील सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी वेस्ट टू एनर्जी प्रकल्‍प राबवू पहात आहे. परंतु, हा प्रकल्‍प ‘वेस्ट टू एनर्जी’ नसून ‘वेस्ट टू मनी’ आहे. शहरवासियांचे मोठे आर्थिक नुकसान होणार आहे. केवळ काही ठेकेदार आणि पदाधिका-यांचा आर्थिक फायदा डोळ्यासमोर ठेवून नागरिकांच्या माथी प्रकल्‍प लादला जात आहे, असा आरोप शिवसेनेचे खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील यांनी सोमवारी पिंपरी पुणे येथे पत्रकार परिषदेत केला.

महापालिकेची सर्वसाधारण सभा 20 एप्रिल रोजी झाली. यामध्ये पिंपरी चिंचवड मधील घन कच-याच्या विघटनासाठी अत्‍याधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित वेस्ट टू एनर्जी प्रकल्‍प उभारण्याचा ठराव बहुमताच्या जोरावर मंजुर करण्यात आला. त्‍याचा निषेध करण्यासाठी शिवसेनेच्यावतीने पत्रकार परिषद आयोजित करण्यात आली होती. या पत्रकार परिषदेस खासदार श्रीरंग बारणे, शहरप्रमुख योगेश बाबर, विधानसभाप्रमुख गजानन चिंचवडे, उपजिल्हा प्रमुख भगवान वाल्‍हेकर, नगरसेविका रेखा दर्शिले, अश्विनी चिंचवडे, माजी नगरसेवक धनंजय आल्हाट, किरण मोटे, जितेंद्र ननावरे, युवा अधिकारी सचिन सानप, निलेश मुटके, आबा लांडगे आदी उपस्थित होते.

या प्रकल्‍पाचा आर्थिक खर्चाची बाजू पाहिल्‍यास प्रकल्‍प खर्च 208.60 कोटी, व्याज दर 11.50 टक्‍के दराने कच-याची विल्‍हेवाट लावण्याची टीपिंग फी 504 रुपये प्रति टन असा खर्च आहे. म्‍हणजेच कच-याची विल्‍हेवाट लावण्यासाठी महापालिकेला वार्षिक 26 कोटी रुपये खर्च द्यावा लागणार आहे. शिवाय कचरा उचलण्याचा खर्च 60 कोटी असा सुमारे 100 कोटी रुपयांचा खर्च महापालिका दरवर्षी करणार आहे. या खर्चाची वसुली करदात्‍या नागरिकांच्या खिशातून केली जाणार आहे. या प्रकल्‍पासाठी चार नामांकित कंपन्या इच्छुक होत्‍या. परंतु, भाजपच्या तीन पदाधिका-यांनी त्‍यांच्यावर दबाव आणला. संगनमत करून फायदा करून देणार-या कंपनीचे टेंडरचे दर कमी केले. त्‍यामुळे या चारही नामांकित कंपन्या स्पर्धेतून बाहेर पडल्‍या. महापालिकेचा आयटी विभाग भाजपच्या तीन पदाधिका-यांनी हाय जॅक केला आहे. हा विभाग सत्ताधा-यांना मदत करत आहे, असा आरोप खासदार आढळराव पाटील यांनी केला. या सर्व प्रकरणात आयुक्‍त श्रावण हर्डीकर यांची भूमिका धृतराष्ट्राची आहे. तांत्रिकदृष्ट्या हा प्रकल्‍प योग्य नाही. भारतात कोठेही असे प्रकल्‍प नाहीत. महापालिकेच्या कारभाराचा विचार केल्‍यास सर्वात जास्त भ्रष्टाचार पिंपरी चिंचवड पालिकेत सुरू आहे. सत्ताधा-यांकडून विकासाला दुय्यम स्थान दिले जात आहे, असे आढळराव पाटील म्‍हणाले.

खासदार श्रीरंग बारणे म्‍हणाले, राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या भ्रष्टाचाराला कंटाळून नागरिकांनी पालिकेतील सत्ता भाजपच्या हातामध्ये दिली. परंतु, पालिकेतील वर्षभराचा कारभार पाहता राष्ट्रवादीच्या काळातील भ्रष्टाचाराचा वारसा भाजपने पुढे सुरू ठेवला आहे. पिंपरी चिंचवड शहरातून जाणा-या पवना आणि इंद्रायणी या नद्यांचा नदी सुधार प्रकल्‍पामध्ये समावेश व्‍हावा, यासाठी आपण प्रयत्‍न केले. केंद्रीय पर्यावरण मंत्र्यांची या संदर्भात भेट घेतली. पाठपुरावा केला, मात्र पिंपरी चिंचवड शहराला या प्रकल्‍पामधून डावलण्यात आले. तर दुसरीकडे पुण्याचा समावेश करून नदीसुधार प्रकल्‍पासाठी 850 कोटी रुपये दिले. पिंपरी चिंचवडकरांना रावेत बंधा-यातून अस्वच्‍छ पाणी मिळते. केंद्र – राज्य – महानगरपालिका या तीनही ठिकाणी भाजपची सत्ता असूनदेखील नागरिकांना पिण्यासाठी स्वच्‍छ पाणी मिळत नाही, हे दुर्दैवी आहे. कामे आम्‍ही करतो परंतु, श्रेय भाजप घेत आहे, असा आरोप खासदार बारणे यांनी केला.

योगेश बाबर या प्रकल्‍पाबाबत भूमिका मांडताना म्‍हणाले की, वेस्ट टू एनर्जी प्रकल्‍पातून उपउत्‍पन्नातून महापालिकेला अधिक उत्‍पन्न मिळू शकते. मात्र, याबाबत पालिकेच्या प्रस्तावामध्ये समावेश नाही. बेंगळूरु महानगरपालिकेने कुठल्याही प्रकारची टीपिंग फी न देता वेस्ट टू एनर्जी प्रकल्‍पासाठी नेदरलॅण्ड येथील मे. नेक्‍स नोव्हास आणि सात्रेम लि., थ्री वेसाईट लि. झी इन्फ्रा यांच्याशी करार केले आहेत. पूर्णतः वीजनिर्मितीतून येणार-या उत्‍पनातून हे प्रकल्‍प चालणार आहेत. मुंबईतील देवना येथील वेस्ट टू एनर्जी प्रकल्‍प केंद्राकडून मंजूर झालेल्‍या 597 कोटींच्या निधीतून निर्माण होत आहे. मग पिंपरी चिंचवड महापालिका टीपिंग फी आकारून वेस्ट टू एनर्जी प्रकल्‍प राबविण्यामागचे गौडबंगाल काय असा प्रश्न बाबर यांनी उपस्थित केला.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)