कचराप्रश्‍नी प्रशासनाची “कोंडी’

पिंपरी – पिंपरी-चिंचवड शहरातील कचरा उचलण्याच्या निविदाप्रकरणी ठेकेदाराने न्यायालयात दाद मागितली आहे. याप्रकरणी उच्च न्यायालयात सुनावणी होऊन पंधरा दिवसांचा कालावधी उलटला असला, तरी देखील निर्णय न झाल्याने महापालिका प्रशासनासमोर पेच निर्माण झाला आहे. या दाव्याचा निकाल प्राधान्याने देण्याची उच्च न्यायालयाला विनंती करण्याबरोबरच संबंधित ठेकेदाराशी चर्चा करून हा प्रश्‍न मार्गी लावण्याचे दोन पर्याय महापालिका प्रशासनासमोर आहेत. या दोन्ही पर्यायांची चाचपणी करण्याचे प्रयत्न प्रशासन करणार आहे.

महानगरपालिका प्रशासनाने शहराचे दोन भाग करून आठ वर्षांसाठी दोनच ठेकेदारांना कचरा संकलनाचे काम देण्याचा निर्णय घेतला. परंतु, आरोपांच्या फैरींमुळे वादग्रस्त ठरलेली ही निविदा रद्द करून फेरनिविदा काढण्यात आली. ही निविदा प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असताना या निविदेशी संबधित ए. जी. एन्व्हायरो या ठेकेदाराने उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यामुळे या निविदाप्रक्रियेला लागलेले वादाचे ग्रहण कायम आहे. त्यामुळे ही निविदा प्रक्रिया आणखी लांबणार आहे.
पहिल्या निविदेमध्ये शहराच्या एका भागासाठी बीव्हीजी कंपनी व दुसऱ्या भागासाठी मे. ए. जी. इनव्हायरो इंफ्रा. कंपनीस काम देण्यात आले आहे. या कामाला स्थायी समितीने मंजुरी दिल्यानंतर गैरव्यवहाराचे आरोप झाल्याने स्थायी समितीने हे काम रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. नंतर प्रशासनाने फेरनिविदा काढल्यानंतर पुन्हा दर कमी केल्याने स्थायीने त्या दोन ठेकेदारांना काम देण्याचा निर्णय घेतला.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

दरम्यान, प्रशासन फेरनिविदेवर राबविण्यावर ठाम राहिल्याने ही निविदा प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. ही निविदा चार भागात काढली असून एकूण सुमारे 45 कोटी खर्चाचे हे काम आहे. आधीच्या निविदेत पात्र ठरलेल्या ठेकेदारांपैकी बीव्हीजीने पुन्हा निविदा भरली. परंतु, ए. जी. इनव्हायरो या फेरनिविदेत सहभाग घेतला नाही. त्यानंतर ए. जी. एनव्हायरो कंपनीकडून उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. त्यांनी फेरनिविदेवर आक्षेप घेतला आहे.

आरोपांमुळे कामाला विलंब
कचरा निविदा प्रक्रियेचे चुकीचे नियोजन आरोप आणि वादामुळे यापूर्वीच या कामाला विलंब झाला आहे. त्यात ठेकेदाराने न्यायालयात धाव घेतल्याने या निविदा प्रक्रियेत पुन्हा अडचणींची भर पडली आहे. त्यामुळे या याचिकेवर सुनावणी घेण्यात आली आहे. दोन्ही बाजूचे म्हणणे ऐकून घेण्यात आले आहे. 15 तारखेला यावर सुनावणी झाल्यानंतर आठवडाभरता निकाल येणे अपेक्षित होते. मात्र, अद्यापही हा निकाल न लागल्याने कचराप्रश्‍नी महापालिकेकडून जुन्या ठेकेदारालाच मुदतवाढ देण्याच्या पर्यायाचा अवलंब केला जात आहे.

ठेकेदाराच्या याचिकेवर उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली आहे. त्यावर अद्यापही निर्णय देण्यात आलेला नाही. लोकसभेची आचारसंहिता लागू झाल्यास, कचराप्रश्‍न आणखी गंभीर होण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे या दाव्यासंदर्भातील निकाल प्राधान्याने देण्याची विनंती महपालिका प्रशासनाने उच्च न्यायालयाला करावी, अशी नगरसेवकांची मागणी आहे. त्यामुळे कदाचित हा प्रश्‍न लवकर सुटू शकतो.
– विलास मडिगेरी, सदस्य, स्थायी समिती.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)