“कंत्राटी’ निरीक्षकांवर अतिक्रमण कारवाईचा भार

संग्रहित छायाचित्र

महापालिकेकडे कारवाईसाठी नाही सक्षम यंत्रणा : फक्‍त 14 निरीक्षक कायमस्वरुपी

– सुनील राऊत

पुणे – महापालिका हद्दीतील तब्बल 2100 किलोमीटरचे रस्ते… सुमारे 350 हून अधिक चौक… त्याठिकाणी दरवर्षी तब्बल 30 हजाराहून अधिक होणारी अतिक्रमणे, अशी स्थिती असताना. या अतिक्रमण कारवाईसाठी महापालिकेकडे अवघे 14 अतिक्रमण निरिक्षक कायमस्वरूपी पदावर आहेत. तर रिक्त असलेल्या 172 अतिक्रमण निरिक्षकांच्या जागांपैकी सुमारे 160 सहायक अतिक्रमण निरिक्षक हे कंत्राटी पद्धतीने भरण्यात आलेले आहेत. त्यामुळे शहरात अतिक्रमाणांचा फास दरदिवशी आवळला जात असतानाच दुसरीकडे स्मार्ट सिटी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या पुणे शहराच्या अतिक्रमण व्यवस्थापनाची जबाबदारी ही चक्‍क कंत्राटी निरीक्षकांच्या खांद्यावर सुरू असल्याचे वास्तव आहे.

महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागाकडून शहरातील पथारी व्यावसायिकांसाठी असलेल्या शहर फेरीवाला धोरणाची अंमलबजावणी करणे, त्याअंतर्गत पथारी व्यावसायिकांचे सर्व्हेक्षण करून त्यांना परवाना देणे, परवान्यांचे नुतनीकरण करणे, परवाना शुल्क वसूल करणे, अतिक्रमण कारवाई करणे अशी कामे केली जातात. त्यामुळे शहरात दैनंदिन होणाऱ्या घडामोडींमधील एक महत्त्वाचा विभाग म्हणून हा विभाग ओळखला जात असून या विभागाच्या कामकाजाचा परिणाम थेट शहरातील वाहतूक तसेच सुरक्षा व्यवस्थेशी संबधित आहे. त्यामुळे किमान हा विभाग सक्षम असणे गरजेचे असतानाच; या विभागाची दारोमदार कंत्राटी कामगारांवर असल्याने शहरातील एका बाजूला अतिक्रमण कारवाई होत असल्याचे महापालिकीची कारवाईची आकडेवारी सांगत असली तरी प्रत्यक्षात मात्र, चित्रच वेगळेच आहे.

अवघे 14 अतिक्रमण निरिक्षक
पालिकेच्या अतिक्रमण विभागाची यंत्रणा 15 क्षेत्रीय कार्यालयात विभागाली असून प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालयासाठी 1 अतिक्रमण निरिक्षक आहे. त्याच्यावर परवाने देण्यापासून ते कारवाईपर्यंतच्या सुमारे 25 ते 30 जबाबदाऱ्या आहेत. मात्र, शहरातील अधिकृत पथारींची संख्या 21 हजार असून प्रत्येक अतिक्रमण निरिक्षकावर सरासरी 1400 ते1500 पथारींची जबाबदारी आहे. या शिवाय वर्षाला होणारी अतिक्रमणे वेगळीच, महापालिकेच्या सुधारीत सेवा नियमवालीनुसार, या विभागासाठी 173 अतिक्रमण निरिक्षकांची पदे मंजूर आहेत. मात्र, त्यांची भरती करण्यास राज्यशासनाकडून गेल्या तीन वर्षापासून मान्यता मिळत नसल्याने ही पदे रिक्त आहेत. ही बाब लक्षात घेऊन महापालिकेने दोन महिन्यांपूर्वी सहा-सहा महिन्यांच्या कराराने तब्बल 160 सहायक अतिक्रमण निरिक्षकांची नेमणूक केली असून त्यांच्या माध्यमातून हे कारवाईचे काम सुरू आहे.

इतर कामांमध्येच जातो वेळ
महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागाकडेच शहरातील अनधिकृत बांधकामांच्या कारवाईचीही जबाबदारी आहे. या शिवाय, आता महापालिकेने या विभागाकडे डुक्करमुक्त पुण्याची मोहिमही दिली आहे. त्यामुळे प्रत्यक्षात वर्षभर अतिक्रमण कारवाई करणे अपेक्षित असताना, या विभागाकडून अनधिकृत बांधकामांसह अनेकदा अनधिकृत होर्डींग्ज काढणे, डुक्कर पकडणे अशी कामे केली जातात. त्याचे नियोजनही याच विभागाला करावे लागते. परिणामी, अतिक्रमणे सोडून हा विभाग इतर कामातच अधिक व्यस्त असल्याने शहरातील अतिक्रमणांची स्थिती अधिक गंभीर बनली आहे.

स्वतंत्र पोलीस ठाणे; मात्र कर्मचारीच नाहीत
महापालिकेकडून करण्यात येणाऱ्या अतिक्रमण कारवाईसाठी पुरेसा पोलीस बंदोबस्त मिळत नसल्याने, सक्षमपणे अतिक्रमण कारवाई करता येत नव्हती. त्यामुळे पालिकेने शासनाकडे स्वतंत्र पोलीस ठाण्याचा प्रस्ताव पाठविला होता. त्यास शासनाने 2015 मध्ये मंजूरी देऊन सुमारे 152 पोलिसांची पदे पालिकेसाठी मंजूर करण्यात आली आहेत. मात्र, अद्याप त्यातील 50 टक्‍क्‍यांहून अधिक पदे रिक्तच असल्याने पालिकेचे पोलीस ठाणे अद्यापही पूर्णक्षमतेने कार्यरत नाही. परिणामी, पालिकेस ठाणे मंजूर असून आणि त्यासाठी काही पोलीस प्रतिनियुक्तीने मिळालेले असतानाही, पुन्हा आवश्‍यक पोलीस बंदोबस्ताची वाट पहावी लागत असल्याचे चित्र आहे.

राज्यशासनाकडे अतिक्रमण विभागाची पदे कायमस्वरुपी भरण्याचा प्रस्ताव पाठविण्यात आलेला होता. तो मान्यतेच्या प्रक्रीयेमध्ये आहे. त्यामुळे तातडीची बाब म्हणून सुमारे 160 अतिक्रमण निरिक्षकांची एकवट मानधनावर नियुक्ती करण्यात आली असून शासनाची मान्यता मिळताच सर्व पदे तातडीने भरण्यात येतील.
– अनिल मुळे, उपायुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)