औरंगाबाद येथील दंगलीत नक्‍की काय घडले? 

ऍड. असीम सरोदे 

औरंगाबादमध्ये नुकत्याच झालेल्या दंगलीमुळे पुन्हा एकदा सामाजिक एकोप्यावर प्रश्‍नचिन्ह उभे केले आहे. कायदा सुव्यवस्थेला आव्हान देणारे कोणते समाजघटक अचानक निर्माण होत आहेत आणि समाजात फूट पाडणारे हे समाजकंटक सातत्याने यशस्वी का होताना दिसताहेत, असे प्रश्‍न त्यामुळे निर्माण झाले आहेत. आपल्या कृतीने समाजात तेढ निर्माण होऊ शकते याचा विचार न करता वर्तणूक करणे हे मानवी संस्कृतीकडून असंस्कृतीकडे जाण्याचे लक्षण आहे हे विसरता कामा नये. 

मराठवाड्याचे प्रवेशद्वार असलेल्या ऐतिहासिक औरंगाबाद शहरात दोन गटांतील किरकोळ कारणांवरून झालेल्या वादांचे रूपांतर दंगलीमध्ये झाले. यादरम्यान झालेल्या जाळपोळीमध्ये मोठे आर्थिक नुकसान झाले आहे; तसेच यामध्ये दोन जण मरण पावले असून 250 जण जखमी झाले आहेत. दंगलीदरम्यान झालेल्या दगडफेकीत काही पोलीसही जखमी झाले आहेत. औरंगाबाद शहर हे संवेदनशील शहर म्हणून ओळखले जात असले तरी गेल्या 20-25  वर्षांमध्ये तेथे सामाजिक एकोपा होता. त्या एकोप्याला छेद गेला आहे.

औरंगाबाद असो किंवा भीमा-कोरेगावचा हिंसाचार किंवा देशाच्या विविध भागात झालेल्या दंगली असोत; त्यांची वाढती संख्या पाहता समाजाला हिंसक प्रतिक्रिया देण्याची सवय जडली आहे, असे दिसून येत आहे. समाज म्हणून आपण कोणत्याही विषयाची शहानिशा न करता वेगाने हिंसक प्रतिक्रिया देण्यामध्ये माहीर होत चाललो आहोत, ही चिंतेची बाब आहे. अलीकडील काळात इंटरनेट आणि मोबाइल क्रांतीमुळे माहितीचा खजिना आपल्या हातात आला आहे. मात्र, अंगठ्याच्या साहाय्याने ही माहिती फॉरवर्ड करताना आपण सद्‌सद्विवेकबुद्धी बाजूला सारून “अंगठेबहाद्दर’ बनत आहोत की काय, असे वाटते.

सामाजिक माध्यमांमधून जे व्हिडीओ प्रसिद्धीस येतात त्यातून एखाद्या समाजाविषयी टोकाची मते बनवण्याची प्रवृत्ती वेगाने निर्माण होत आहे. एखाद्या समाजाच्या लोकांना मार खावा लागला, त्यांच्या मालमत्तेचे नुकसान केले तर त्यामध्ये आनंद मानण्याची जी मनोवृत्ती आहे, ती समाज म्हणून आपण धोकादायक परिस्थितीकडे वाटचाल करत असल्याचे द्योतक आहे. एखाद्या मानवी समाजाचे नुकसान करणे हा काही समाधानाचा मुद्दा असूच शकत नाही. अशा प्रकारे हिंसक प्रकारची प्रतिक्रिया देणारे लोक नेमके कोणाच्या इशाऱ्यावर काम करतात हे पाहणे गरजेचे आहे.

बरेचदा अशा दंगलींमागे काही राजकीय शक्‍ती कार्यरत असतात किंवा या दंगलींचा राजकीय लाभ उचलण्याचा प्रयत्नही केला जातो. समाजात शांतता नांदणे, ही राजकीय पक्षांच्या पथ्यावर पडणारी गोष्ट नसते. काहीही काम न करता निवडून यायचे असेल तर अशा प्रकारचे दंगेधोपे, जाळपोळ घडवून आणणे, हा एक भारतीय राजकारणातील जणू पर्यायच बनला आहे. त्यामुळे सामान्य माणसाने यामध्ये कधीही सहभागी होता कामा नये. मात्र, समाजकंटकांची ही वर्तणूक लोकशाहीला धोका असल्यामुळे त्या याकडे लक्ष दिले पाहिजे. तसेच कायदा-सुव्यवस्था राबवण्याची जबाबदारी असणाऱ्यांचीही यामध्ये महत्त्वाची भूमिका आहे.

औरंगाबादच्या दंगलीनंतर स्थानिक राजकीय नेते किंवा मुंबईतून गेलेले नेते असोत ते आपापल्या समाजाला समाधानी करत आपल्या बाजूला वळवण्याचा प्रयत्न करताना दिसत आहेत. हा राजकीय स्वार्थीपणा समाजासाठी घातक आहे. खरे पाहता अशा घटना, दंगली झाल्यानंतर बाहेरील लोकांना आणि खास करून कोणत्याच राजकीय नेत्यांना तिथे प्रवेश करण्यास मनाई केली पाहिजे. शांतता राहण्यासाठी जी कलमे लावली जातात ती खरोखरच पाळायची असतील त्यासाठी हे पथ्य पाळलेच पाहिजे. कारण लोकप्रतिनिधी म्हणवणारे बहुतांश जण या गोष्टींचे राजकीय भांडवल कसे करता येईल आणि त्याआधारे आपली पोळी कशी भाजता येईल यासाठीच प्रयत्नशील असतात. म्हणूनच दंगलींनंतर काही दिवसांसाठी या नेत्यांना त्या परिसरात फिरकूच दिले नाही पाहिजे. नागरिकांनीही हे लक्षात घेतले पाहिजे की, दंगलीनंतरच्या सर्व परिस्थितीचा वापर निवडणुकांमध्ये कसा केला जाईल, याचा विचार करण्याची प्रक्रिया राजकीय नेते करत असतात. त्यामध्ये सामान्य नागरिकच भरडले जातात. जनजीवन विस्कळीत करणारी आक्रमक प्रतिक्रिया देणे, हे चांगल्या समाजाचे लक्षण निश्‍चितच नाही.

औरंगाबादच्या प्रकरणामध्ये कायदा सुव्यवस्थेची जबाबदारी असणारी पोलीस यंत्रणाही दंगलखोरांना गप्प राहून मदत करताना दिसून आली आहे. अशांतता पसरवण्याचा हा दहशतवाद जेव्हा शासनपुरस्कृत असतो, तेव्हा त्याची भयावहता अधिक असते. ही व्यवस्था जेव्हा अशा प्रकारे वाकवली जाते तेव्हा ती सुरळीत होण्यास किंवा पोलिसांमध्ये चांगले वागण्याची प्रक्रिया रुजवण्यास बराच काळ जातो. राजकीय दिशेने वागल्याने आपल्याला फायदे मिळतात, असा समज एकदा त्यांच्यामध्ये दृढ होत गेला की अल्पकालीन फायद्यासाठी कायद्याचे हे रक्षक चटावतात. त्यांना पूर्वपदावर येण्यास बराच अवधी जावा लागतो. त्यामुळे या सर्वांमध्ये प्रवृत्तीचे जे नुकसान आपण करत असतो त्याचा विचार खूपच गांभीर्याने करायला हवा.

अशा प्रकारच्या दंगलींमध्ये किंवा जाळपोळीत होणारी आर्थिक हानी. सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान झाल्यास सरकार नुकसानभरपाई देऊ शकते. पण सार्वजनिक मालमत्ता नसेल, तर म्हणजे सामान्य माणसाच्या मालमत्तेचे नुकसान झाले तर त्याची भरपाई देण्याविषयी कायद्यात स्पष्टपणाने काहीच सांगितले गेलेले नाही. त्या नुकसानीचे मूल्यांकन कसे करणार, कोण करणार, त्याची भरपाई किती मिळणार, त्याचा आढावा कोण घेणार या सर्वाबाबत अनिश्‍चितता आहे.

साहजिकच आजघडीला या सर्वांसाठी सरकारवर अवलंबून राहावे लागते. म्हणजेच राजकीयदृष्ट्या दंगलीचा वापरही राजकारणासाठी करायचा आणि दंगलीत नुकसान झाल्यानंतर त्याची भरपाई देऊन त्याचाही वापर राजकीय स्वार्थासाठी करायचा अशा प्रकारे राजकारण खेळले जाते ही बाब अत्यंत खेदकारी आहे. खरे पाहता, कोणताही लोकप्रतिनिधी काही स्वतःच्या खिशातून या नुकसानभरपाईसाठी पैसा देत नाही. सरकारच्या तिजोरीतूनच म्हणजेच जनतेच्या पैशातूनच ती दिली जाते; मात्र ती देताना सहानुभुती मिळवण्याचा केविलवाणा प्रयत्न केला जातो. सातत्याने निवडणुकीचा हिशोब मांडत केले जाणारे हे राजकारण अत्यंत चुकीचे आहे. पण कमी-अधिक फरकाने सर्वच राजकीय पक्षांकडून ते केले जाते. अलीकडील काळात देशात वाढत चाललेली असहिष्णुता, जाती-जातींमधील कटुता, धर्माधर्मांमधील वाढते तणाव ही सर्व परिस्थिती लक्षात घेता सामाजिक एकोप्याची पुनर्स्थापना करण्याची नितांत गरज आहे. यासाठी सहभोजनाचा पर्याय अतिशय प्रभावी ठरू शकतो. सर्वच धर्मांच्या लोकांनी सहभोजनाचे कार्यक्रम आयोजित केले पाहिजेत.

मात्र हे करत असताना त्यामध्ये राजकीय नेते, धर्मगुरू किंवा तत्सम संस्था यांचा सहभाग नसावा. लोकांनी स्वतःच्या खिशातून पैसे खर्चून, स्वयंप्रेरणेने असे भोजन आयोजन केले पाहिजे. एकमेकांसोबत असण्यातून आपली ताकद वाढू शकते, एकमेकांची सोबत असणे ही चांगली गोष्ट आहे ही भावना वाढीस लागण्यासाठी असे उपाय उपयोगी ठरतात. त्याने एकसंध समाज निर्माण होण्यास मदत मिळेल. या दंगलीतून हा बोध जरी घेता आला, तर उत्तमच, अन्यथा…

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)