ओव्हर टाईम भत्ता… (कलंदर)

उत्तम पिंगळे 
नुकताच केंद्राने आपल्या आस्थापनातील कर्मचाऱ्यांसाठी ओवरटाइम भत्ता रद्द केला. राज्यातही त्याचे काही पडसाद पडणार का, यावर चर्चा चालू होती. आम्ही सहज कानोसा घेतला. मंत्रालयातील माहिती खात्यातील दोन कारकुनांत चर्चा चालू होती. पहिला विचारत असतो, की आपल्याला हा भत्ता मिळतो का? त्यावर दुसरा त्याला म्हणाला की, मिळतच असणार कारण तो सातव्या आयोगात आहेच. पहिल्या त्यावर म्हणाला कोणकोणते भत्ते मिळतात ते मला नीट समजत नाही फक्त मी शेवटचा आकडा बघतो. पण हा भत्ता का काढला जाणार? त्यावर दुसरा म्हणाला की तसा विचार सातव्या आयोगात होताच की पगारवाढ झाली की काय काय कमी होईल. तरी बरं सरकारने फक्त वाढ देऊ केली आयोगाचे जर काटेकोर पालन केले तर पगार नको पण आयोग आवर असं म्हणण्याची वेळ येइल. म्हणजे पगाराबरोबर आपण अनेक कारणांसाठी जबाबदारही असू.आपले साहेब म्हणतच असतात ना की दिवसभर काही कामं करीत नाही व संध्याकाळी सहा वाजता फायली उघडता.

दुसरीकडे आम्ही काल जिल्हा परिषद कार्यालयात गेलो. रात्रीचे साडेआठ वाजले होते. कार्यालयात सामसूम होती व दोन शिपाई कार्यालय बंद करायच्या मार्गावर होते. त्यातील पहिला दुसऱ्याला विचारत होता कि काही तरी केंद्र सरकार पगार कमी करणार असं ऐकले आहे. त्यावर दुसरा म्हणाला की सरकारने तसं ठरवलेलं आहे कारण आयोगाच्या शिफारशीत तसं होतं. साहेब म्हणत होते की आवश्‍यक नसलेले भत्ते आता जाणार आहेत त्यातलाच हा ओव्हरटाईम भत्ता होता. आता आपल्याला तो दुसऱ्या कोणत्या नावाने मिळत असेल तर माहीत नाही. त्यावर पहिला म्हणतो म्हणजे आपला पगार कमी होणार का? ते सांग. दुसरा त्याला समजावत म्हणतो की ज्यावेळी सातवा आयोग दिल्लीत लागू झाला त्यावेळी आपण आरडाओरड केली की आपल्या राज्यालाही तो लागू केला पाहिजे. मग आपल्याकडे तो लागू झाला. पण अजून कित्येक जणांची थकबाकी मिळालेली नाही. म्हणजे सर्वांनाच सर्व मिळाली असं नाही. त्यातच केंद्रात पगार कमी केला तर तो आपल्याकडेही होईल. कित्येक लोक मानतात की आयोग म्हणजे घी देखा पर बडगा नहीं देखा. सरकारनेही आतापर्यंत आपल्यासाठी घी च बघितले आहे. लोकांनाही असाचं वाटतंय की आयोग म्हणजे कामं न करता फक्त पगारवाढ. आता लोकांना काय माहीत की नऊ वाजले तरी अजून आम्ही येथेच आहोत वगैरे चर्चा चालू होती. त्यातील एक म्हणाला हे सारे ठीक. पण जर भत्ते कापायचेच असतील तर मग आपल्या आमदारांना काय मिळतं ते माहित आहे का?

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

8000 रू. टेलिफोन भत्ता; 10000 रू संगणक साहाय्यक भत्ता, 10000 रू. टपाल भत्ता.
हे भत्ते आवश्‍यक आहेत का? त्यावर दुसरा म्हणाला बाबा आपल्यासाठी आयोग असतो तो शिफारशी करतो मग त्या मानायच्या की नाही ते सरकार ठरवतं. मगच निर्णय होतो. आमदारांसाठी तेच आयोग, तेच सरकार, तेच निर्णय घेणार आणि तेच पगारवाढ त्यांच्याचकरता करणार. यावर दुसरा निरुत्तर होतो .काय वाटतंय आपल्याला महोदय?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)