ओबीसी आरक्षणात उपगट असावेत का?

अविनाश कोल्हे

राजकीय पक्ष व त्यांचे नेते सतत मतांचे राजकारण करत असतात. काय केले म्हणजे जास्तीत जास्त मतं मिळतील या एका मुद्दाभोवती त्यांचे विचारविश्‍व फिरत असते. हे जरी खरे असले तरी त्यांच्या सततच्या लोकसंपर्कामुळेच देशात, उशिरा का होईना योग्य ती धोरणं राबवली जातात, योग्य ते कायदे केले जातात हे नाकारता येणार नाही. याचे ताजे उदाहरण म्हणून नरेंद्र मोदी सरकारने नुकतीच एक आयोग स्थापन केल्याची घोषणा केली आहे. हा आयोग “इतर मागासवर्गीयांना’ देण्यात येत असलेल्या आरक्षणात इतर मागासवर्गीयांतील विविध उपजातींसाठी “आरक्षणांतर्गत आरक्षण’ देता येईल का याचा अभ्यास करणार आहे.

आपल्या देशातील आरक्षण जातीनिहाय नसून ती एका मोठया समुहाला देण्यात आली आहेत. उदाहरणार्थ ‘अनुसुचित जाती’ किंवा ‘अनुसुचित जमाती’ ची एक यादी आहे. या यादीत अनेक दलित समाजाच्या जातींचा समावेश आहे. या सर्व जातींची मिळून जी यादी आहे, त्या यादीला आरक्षण आहे, या यादीतील प्रत्येक जातीला स्वतंत्र आरक्षण नाही. याचा तोटा सुरूवातीला जाणवला नाही. आता मात्र असे लक्षात आले आहे की या यादीतील काही ठराविक जातीच आरक्षणाचे फायदे घेत आहेत व इतर अनेक जातींना काहीही फायदे मिळाले नाहीत.

हा जो प्रकार अनुसुचित जाती व जमातींबद्दल होत आहे तोच 1993 साली सुरू झालेल्या ‘इतर मागासवर्गीय’ बद्दलही होत आहे. सामाजिक न्यायाच्या नावाखाली हा जो अन्याय सुरू होता त्याबद्दल दबक्‍या आवाजात तक्रारीचा सूर ऐकू येत असे. पण कोणी उघडपणे बोलायला तयार नसे. यामागचे खरे कारण म्हणजे अनुसुचित जाती काय किंवा अनुसुचित जमाती काय किंवा इतर मागासवर्गीय काय यांच्यातील संख्येने जास्त असलेल्या उपजातींनी स्वतःचे पक्ष स्थापन केले व काही राज्यांत तर या उपजाती सत्ताधारी जाती झालेल्या आहे. याची उदाहरणं म्हणून उत्तर प्रदेश व बिहार या राज्यांची देता येतील.

उत्तर प्रदेशात मुलायमसिंग यादव यांनी 4 ऑक्‍टोबर 1992 रोजी ‘समाजवादी पक्ष’ स्थापन केला. वास्तविक पाहता हा पक्ष उत्तर प्रदेशातील सर्व ओबीसींचा असायला हवा होता. पण प्रत्यक्षात हा पक्ष तेथील यादव या उपजातीच्या ताब्यात आहे. परिणामी विकासाची जवळपास सर्व फळं यादवकुलीनांनी लाटली आहे. यात बिगर्रयादव ओबीसींच्या पदरी काही पडले नाही. यामुळे बिगर्रयादव ओबीसींचा समाजवादी पक्षावरचा विश्‍वास उडत गेला व सरतेशेवटी मार्च 2017 समाजवादी पक्षाला एकुण 403 जागांपैकी फक्‍त 47 जागा जिंकता आल्या. याच पक्षाने उत्तर प्रदेशात 2012 साली झालेल्या विधानसभा निवडणूकांत 224 आमदार निवडून आणले होते.

हा चमत्कार कसा घडला? राजकारण चमत्कार घडत नसतात. तेथे थंड डोक्‍याने आखलेली रणनिती असते. त्यानुसार भाजपाच्या लक्षात आले की बिगर्रयादव हा समाज समाजवादी पक्षावर नाराज आहे पण त्यांना चांगला पर्याय नाही. म्हणून ते नाईलाजाने समाजवादी पक्षाला मतं देतात. भाजपाने योग्य पावलं टाकली. परिणामी भाजपाच्या पारडयात अभूतपूर्व यश पडले.

असाच प्रकार थोडया प्रमाणात बिहारमध्ये आहे. तेथे लालूप्रसाद यादव यांनी 5 जुलै 1997 रोजी ‘राष्ट्रीय जनता दल’ हा पक्ष स्थापन केला. समाजवादी पक्षाप्रमाणेच हा पक्षसुद्धा बिहारमधील ओबीसींचा पक्ष असेल असे सुरूवातीला वातावरण होते. पण यथावकाश लक्षात आले की हा पक्ष तेथील यादव या ओबीसीतील उपजातीच्या ताब्यात आहे. लालूप्रसाद यादव मुख्यमंत्रीपदी होते तेव्हा या यादव मंडळींनी उच्छाद मांडला होता.

यथावकाश बिहारी मतदारांना नितीशकुमारांच्या रूपाने पर्याय मिळाला. परिणामी 2005 पासून बिहारच्या मतदारांनी लालूप्रसाद यादवांच्या दांडगाईला घरचा रस्ता दाखवला. मात्र असे प्रत्येक राज्यांत होऊ शकेल असे नाही. म्हणून आता मोदी सरकारने एक राष्ट्रीय आयोग गठीत केला आहे. सामाजिक न्यायाच्या नावाखाली होत असलेल्या हा अन्याय जसा राजकीय अभ्यासकांना जाणवत होता तसाच तो भाजपासारख्या पक्षालासुद्धा जाणवत होता. आता संधी येताच मोदी सरकारने ओबीसींच्या यादीत जातीनिहाय गट करता येतील का याचा अभ्यास करण्यासाठी एक आयोग गठीत केला आहे.

तसे पाहिले भारतीय संघराज्यातील नऊ राज्यांत ओबीसी आरक्षणात उपगट आहेत. यात महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा वगैरे राज्यांचा समावेश आहे. आता गठीत केलेल्या आयोगाच्या माध्यमातून मोदी सरकार या प्रकारे राष्ट्रीय पातळीवर मान्यता मिळवून देण्याच्या प्रयत्नांत आहे.

या प्रकारे भाजपा ओबीसींच्या राजकारणावर ज्या मुठभर उपजातींचा प्रभाव घट्ट बसलेला आहे तो मोडण्याचा प्रयत्न करत आहे. मुख्य म्हणजे पक्षीय राजकारण बाजुला ठेवून याचे स्वागत केले पाहिजे. या मार्गातूनच ओबीसीमधील आजपर्यंत सत्तेपासून विकासापासून वंचित राहिलेल्या उपजातींची उन्नती होईल. यासाठी भाजपाने उत्तर प्रदेशात मौर्य, लोद, राजभर वगैरे जातींवर लक्ष केंद्रीत केले आहे. आज उत्तर प्रदेशात उपमुख्यमंत्रीपदी केशव प्रसाद मौर्य हे बिगर्रयादव ओबीसी उपजातींचे नेते आहे. हे पुरेसे बोलके आहे.

याप्रकारे ओबीसींच्या राजकारणावर मगरमिठी टाकून बसलेल्या काही जातींच्या वर्चस्वाला शह बसत आहे. असाच प्रकार बिहारमध्ये नितीशकुमार यांच्या नेतृत्वाखाली 2005 सालापासून सुरू आहे. तेव्हा नितीशकुमार यांचे भाजपाशी गठबंधन होते. 2013 साली नितीशकुमार यांनी पुढाकार घेऊन भाजपाशी असलेली युती तोडली. 2013 ते 2017 दरम्यान त्यांच्या लक्षात आले व आज ते पुन्हा भाजपाप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीत आलेले आहेत.

या सर्व राजकीय घडामोडींचा अन्वयार्थ असा लावता येतो की उत्तर प्रदेश व बिहार या दोन राज्यांत ओबीसींचे राजकारण जोरात असते. तेथे लालूप्रसाद यादव व मुलायमसिंग यादव या डॉ.लोहियांच्या शिष्यांनी ‘पिछडे जाती का राजकारण’ या नावाखाली आपापल्या जातींची दादागिरी सुरू केली होती. ही दादागिरी सुमारे दोन दशकं चालली. आता नव्या पिढीतील मतदार जास्त जागरूक झालेला आहे. अशा स्थितीत आज दोन्ही यादवांच्या हातातून सत्ता गेलेली आहे. याचा दोष त्यांनी इतरांना देण्यापेक्षा जर कठोर आत्मपरिक्षण केले तर त्यांच्या लक्षात येईल की त्यांचे कोते राजकारणच याला जबाबदार आहे. या दोन यादवांनी जर वेळीच बिगर यादव जातींना सत्तेत न्याय्य वाटा दिला असता तर आज त्यांच्यावर ही वेळ आली नसती.

भाजपाने ही संधी साधली व बिगर्रयादव जातींतील असंतोष वेळीच हेरला. म्हणूनच मार्च 2017 मध्ये झालेल्या उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणूकीत भाजपाने जवळपास 40 टक्के उमेदवारी बिगर्रयादव ओबीसींना दिल्या. एवढेच नव्हे तर आज एक बिगर्र यादव नेता उत्तर प्रदेशचा उपमुुख्यमंत्री आहे.

या निर्णयाच्या विरोधात अपेक्षेप्रमाणे अपेक्षीत ठिकाणांहून प्रतिकुल प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. याच भाजपाने 1990 जेव्हा व्ही.पी. सिंगांनी मंडल आयोग लागू केला होता तेव्हा विरोध केला होता वगैरे आरोप सुरू झाले आहेत. भाजपाने मंडल आयोग लागू करू नये म्हणून व्ही.पी.सिंग यांच्या सरकारचा पाठिंबा काढुन घेतला होता, हे खरे आहे. मंडल आयोगामुळे हिंदू समाजात दुफळया माजतील व याचा निषेध म्हणून लालकृष्ण आडवानी यांनी याविरूद्ध ‘सोमनाथ ते अयोध्या’ अशी रथयात्रा काढली होती. हे सर्व खरे आहे, पण या सर्व भूमिका सुमारे 25 वर्षं जुन्या आहेत. त्यानंतर भाजपा बदलत गेला. उच्चवर्णीय समाजाचा पक्ष अशी प्रतिमा असलेल्या भाजपातर्फे आज एक ओबीसी, एक चहावाला देशाच्या पंतप्रधानपदी विराजमान झालेला आहे. हे नाकारता येणार नाही.

मोदी सरकारच्या या निर्णयाविरूद्ध रान उठवण्यात येईल. पण यात फारसे यश येणार नाही. याचे साधे कारण म्हणजे आज बिगर्रयादव समाज जागृत झाला आहे व अनेक ठिकाणी या समाजाला योग्य नेतृत्व मिळालेले आहे. म्हणूनच या निर्णयामागील पक्षीय राजकारण बाजुला ठेवत या निर्णयाचे स्वागत केले पाहिजे. यामुळे सामाजिक न्यायाच्या नावाखाली जो अन्याय सुरू आहे तो थांबण्यास मदत होईल. भारतासारख्या अतिशय गुंतागुंतीच्या देशांत दर पाचपंचवीस वर्षांनी महत्वाच्या धोरणांचे वस्तुनिष्ठ परिक्षण केले पाहिजे व त्यात शिरलेल्या विसंगती, विकृती काढल्या पाहिजेत.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)