ओबीसींमध्ये सरकारला झुकवण्याची ताकद

त्यांची संपत्ती 49वरून 73 टक्के
भाजप सरकारच्या कार्यकाळात टाटा, बिर्ला, आंबानी तसेच आदानी या उद्योजकांच्या प्रॉपर्टी वाढत चालल्या आहेत. 2014 नंतरच्या सर्व्हेत एक टक्के लोकांकडे 49 टक्के संपत्ती होती. तर 99 टक्के लोकांकडे 51 टक्के संपत्ती होती. भाजपच्या सरकारच्या तीन वार्षांच्या कार्यकाळानंतर करण्यात आलेल्या सर्व्हेत त्याच 1 टक्के लोकांची संपत्ती 49 टक्‍क्‍यांहून 73 टक्के झाली. तर 99 टक्के लोकांकडे असलेली 51 टक्के संपत्तीत घट होऊन 27 टक्के झाली.

अजित पवार : मतांसाठी सरकारकडून समाजाचा वापर

बारामती – भाजप सरकाराने ओबीसी समाजाचा मतांसाठी वापर केला आहे. केंद्रात आणि राज्यात भाजपाची सत्ता आल्यानंतर ओबीसी समाजाकडे सरकारने दुर्लक्ष केले आहे. त्यामुळे ओबीसींच्या विकासाला ब्रेक लागला आहे. ओबीसी समाजाने सरकारविरोधात संघटीत होणे गरजेचे आहे. हुकुमशाही पद्धतीने कारभार सुरू असलेल्या सरकारला झुकवण्याची ताकद ओबीसींमध्ये आहे. केंद्र सरकारने ओबीसीसाठी स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन केले पाहिजे, असे प्रतिपादन माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केले.

राज्यस्तरीय ओबीसी जनजागृती अभियानाच्या समारोप बारामती येथे झाला त्यावेळी अजित पवार बोलत होते. यावेळी आमदार रामराव वडकुते, जितेंद्र आव्हाड, राष्ट्रवादी ओबीसी सेलचे प्रदेशाध्यक्ष ईश्‍वर बाळबुधे, जिल्हा परिषद अध्यक्ष विश्‍वास देवकाते, जालिंदर कामठे, नगराध्यक्षा पौर्णिमा तावरे, आदी मान्यवर उपस्थित होते. अजित पवार म्हणाले की, भाजप सरकारच्या काळात ओबीसीच्या हक्कांकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. त्यामुळे सरकारच्या विरोधात ओबीसी समाज रस्त्यावर उतरला आहे. राज्यात ओबीसींची चळवळ जोर धरत आहे. ओबीसींसाठी असलेल्या “राईट टू ऐज्यूकेशन’ योजनेचे इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांचे 563 कोटी सरकारने थकवले आहे. त्यामुळे ओबीसी विद्यार्थ्यांचे नुकसान होणार आहे. योजनेत गैरप्रकार वाढला असल्याची तकलादू करणे सरकारकडून दिली जातात. मात्र, विद्यार्थ्यांचे नुकसान सरकारला दिसत नाही का अशी टीका अजित पवार यांनी केली. एकीकडे देशात आणि राज्यात काही उद्योजकांनी लूट चालवली आहे. दुसरीकडे ओबीसी व अल्पसंख्यांकांचे निधी रखडवले जात आहे. धनगर, मराठा, मुस्लीम तसेच लिंगायत आदी समाजाला आरक्षणापासून वंचित ठेवले जात आहे. आरक्षणाला सरकारचा विरोध असल्याचे सांगत अजित पवार म्हणाले धनगर समाजाच्या आरक्षणाचा विषय राज्य सरकारच्या आखत्याऱ्यात नाही. याबात खासदार सुप्रिया सुळे यांनी संसदेत आवाज उठवला मात्र, सध्या तो विषय आमच्या समोर नाही असे सांगत भाजप सरकारने आरक्षणाचा विषय टाळला. तसेच राज्यकर्त्यांनी धोरणे राबवायची असतात उपोषणाला बसयचे नसते, राज्यकर्तेच उपोषणाला बसले, तर न्याय मागयचा कोणाला असा सवाल उपस्थित करीत पवार यांनी भाजपा सरकारवर टीका केली. तसेच छगन भुजबळ यांच्यावरील आरोप खोटे ठरतील व लवकरच आपल्यात येतील असा विश्‍वास ओबीसींसह समाजातील प्रत्येकाला आहे. त्यांची तकद व पाठिंबा आपल्याला आहे. त्यामुळे ओबीसींच्या हक्कांची लढाई समर्थपणे व तकदीने लढले पाहिजे, असे त्यांनी नमूद केले.

सत्ताधारी मंडळी जातीयवादी
कोरेगाव भीमा प्रकरणातील खरा मास्टर माईंड कोण असा प्रश्‍न अजित पवार यांनी उपस्थित केला. संविधान बदलण्याची भाषा करणारी सत्ताधारी मंडळी जातीयवादी असून सामाजिक तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. कोरेगाव भीमा प्रकरणात सरकारने जबाबदारी पार पाडली असती तर घटना घडली नसती. या प्रकरणी पोलिसांचे कसलेही नियंत्रण राहिले नाही. पालकमंत्र्यांनी दुर्लक्ष केले. समाजात अंतर वाढवण्याचे काम झाले. कारण नसताना अनेकांवर गुन्हे दाखल करुन त्यांना या प्रकरणात गोवण्यात आले. ज्यांच्याकडे संशयाची सुई जाते त्यांना वाचवण्याचे काम सरकार करीत आहे, असा आरोप अजित पवार यांनी सरकारवर केले.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)